कात्तिक २०, २०८०
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
जेठ १३, २०७९
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि फौजदारी अभियोग लागेकादेखि मापदण्ड पूरा नभएका अधिवक्ताहरूको समेत नाम सिफारिश भएको खुलेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिशका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले मापदण्ड पूरा नभएका अधिवक्ताहरूको नाम समेत सिफारिश गरेको पाइएको हो । फौजदारी मुद्दा लागेका काठमाडौं, पोखरा र पर्साका एक/ एक जनालाई सिफारिश गरिएको छ ।
जेठ ६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा ती तीनजना अधिवक्तामाथि फौजदारी अभियोग लागेकाले उनीहरूलाई उपाधि दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणसम्बन्धी निर्णय हुन सकेन ।
केही न्यायाधीशले इमेज राम्रो नभएकालाई दिनु हुँदैन, फौजदारी अभियोग नै लागिसकेकालाई त झन् दिनै हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्टसँग राखेका थिए । अर्कातर्फ केही न्यायाधीशहरूले अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनबाट रोक्न नहुने धारणा राखेपछि बैठक अनिर्णित बनेको थियो ।
'केही न्यायाधीशहरूले अब फेरि अर्को समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर समेत भन्नुभएको थियो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'एकजना न्यायाधीशले सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशका विरुद्धमा बोलेर अदालतको आस्थामा आघात पुर्याउने वकिलहरूलाई वरिष्ठको उपाधि नदिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।'
राउतको समितिले अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बर ११०६ देखि ५२२७ सम्मका १३८ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्न सिफारिश गरेको छ । ११०६ लाइसेन्स नम्बर भएका उत्तमप्रसाद सापकोटादेखि गोपालप्रसाद बास्तोलासम्मको नाम सिफारिश गरिएको छ ।
यसअघि मापदण्डमा परे पनि २३ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थिएन । ती अधिवक्ताहरूलाई पनि राउत नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेको थियो । विगतमा मापदण्डमा परेर पनि किन समावेश नभएको तथा यसपटक किन समावेश गरिएको भन्ने कारण भने समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पार्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
१५ वर्ष पुगेकाको फारम बुझियो तर सिफारिश २७ वर्ष पुगेकालाई मात्र
मापदण्डको बुँदा नम्बर १५ मा 'वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि पेशागत अनुभवको अवधि कानून व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५० को दफा २१ मा तोकिएअनुसार न्यूनतम १५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ। सोही मापदण्डको आधारमा पेशागत अनुभव १५ वर्ष पूरा भएका अधिवक्ताहरूले पनि आवेदन दिएका थिए। माग गरिएबमोजिम सबै कागजातहरू पनि बुझाएका थिए। तर तिनीहरूलाई भने सिफारिश गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार पेशागत अनुभव २७ वर्ष पूरा भएकालाई मात्र सिफारिश गरिएको छ।
अहिलेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि डा. दीनमणि पोखरेलसम्मलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेर आउनबाट रोक्नका लागि त्यसो गरिएको केही कानून व्यवसायीहरूको जिकिर छ । यद्यपि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म के कारणले २७ वर्षसम्मकालाई मात्र सिफारिस गरिएको हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन ।
५ वर्षको कर चुक्ताको रेकर्ड नबुझाएका पनि सिफारिश
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को बुँदा नम्बर १३ मा 'वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सम्भाव्य व्यक्तिले कम्तिमा पनि ५ वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्छ,' भन्ने प्रावधान छ । तर उक्त प्रावधानविपरीत पनि वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि धेरैजसोको नाम सिफारिस गरिएको पाइएको छ । केही अधिवक्ताले व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको पाँच वर्ष पुगेको कागजात नबुझाएको भए पनि समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि नाम सिफारिश गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतको दाबीअनुसार सिफारिश गरिएका एक तिहाइभन्दा बढीले पाँच वर्षको व्यावसायिक कर चुक्ता गरेको कागजात नै बुझाएका छैनन्। मापदण्ड पालना नभए पनि सिफारिश गरिएका ती व्यक्तिलाई वरिष्ठ उपाधि दिने वा नदिने भन्ने कुरा जेठ ६ गतेको फुलकोर्ट बैठकमा छलफलको विषय समेत बन्न सकेन ।
फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीश राउत नेतृत्वको समितिले प्रस्ताव गरेको नामावली पारित गर्नुभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सम्मिलित अर्को ५ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गर्न एक न्यायाधीशले प्रस्ताव गरेका थिए ।
५ वर्षसम्म बर्सेनि कर चुक्ता गरेकाले मात्र आवेदन दिन पाउने भनेर सूचना निकालिएपछि कर चुक्ता नगरेका धेरैजसो अधिवक्ताले दरखास्त नै भर्न पाएनन्। तर पछि कर चुक्ता नभएका धेरैको दरखास्त समेत लिएर मापदण्डको खिल्ली उडाइएको एक अधिवक्ताले बताए । 'कि त सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको सूचना संशोधन गरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्रकै कारण आवेदन फारम भर्न नपाएकालाई पनि फेरि दरखास्त दिने मौका दिनुपर्यो,' ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'नभए कर चुक्ता प्रमाण पत्र नबुझाउनेहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट रोक्नुपर्यो।'
सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रकाशित गरेपछि ३ सय ११ जना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २ सय ७६ जनाको मात्र सबै कागजात पुगेर मापदण्डअनुसार मूल्यांकनका लागि योग्य भएका थिए । त्यसमध्ये १ सय ३८ जनाको नाम समितिले फुलकोर्ट बैठकमा सिफारिश गरेको थियो ।
न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बनेको उक्त कमिटीमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, प्रकाश कुमार ढुंगाना र मुख्य रजिस्ट्रार लालबाबु कुँवर सदस्य थिए।
४ वर्षदेखि उपाधि पाउनबाट कानून व्यवसायीहरू बन्चित
गत ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तमा वरिष्ठ उपाधिका लागि दरखास्त लिने मापदण्ड बनाइएको छ। तर विगत ४ वर्षदेखि सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकेको छैन।
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा एकैपटक २ सय ७२ जनालाई आफ्नो तजबिजको आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अदालतमा नियमित बहस नगर्ने, कानून व्यवसाय छाडेर अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि विदेशमा रहेका समेतलाई विना कुनै मापदण्ड वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि कानून तथा न्याय क्षेत्रमा त्यसको आलोचना भएको थियो।
त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने फुलकोर्टको बैठकको निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। त्यसपछि नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने न्यायाधीश खतिवडालाई नै वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । खतिवडाले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले उक्त मापदण्ड तय गरेको थियो।
खतिवडाको प्रतिवेदनबमोजिम बनाइएको मापदण्डअनुसार यसपटक पनि सिफारिश नगरिएकोमा धेरैजसो कानून व्यवसायीहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन् ।
जेठ ६ गते बसेको फुलकोर्ट बैठकमै पनि त्यस विषयमा विवाद भएर अनिर्णित हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने विषय फेरि लम्बिने देखिएको छ ।
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ । बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...