×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

निजगढ विमानस्थल फैसलाको यथार्थ : विमानस्थल बन्नै हुँदैन भन्ने होइन, पूर्णपाठमा निकास भेटिएला

काठमाडाैं | जेठ १३, २०७९

TVS INSIDE

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न किसिमका भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

IME BANK INNEWS

निजगढमा विमानस्थल बन्नै नहुने भन्ने निर्क्यौल भने गरिएको छैन ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकेको भए पनि मौखिक फैसलाको सानो अंश मात्र सुनाउँदा धेरै भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठ समेत नआएकाले भ्रम उत्पन्न भएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

कम्तीमा २ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश आएको भए पनि कुरा प्रस्ट हुन्थ्यो तर त्यसो नगरी मौखिक टिपोट मात्र सुनाउँदा केही भ्रम समेत उत्पन्न भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मौखिक टिपोट सुनाउँदा अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नै नहुने भनेर प्रस्ट रूपमा भनेको छैन । ‘यसमा हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णयअनुसार २०७१ चैत ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र सोअनुसार २०७५ जेठ ९ गतेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय र सो पश्चातका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब वन ऐन, नियमावली, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून, वातावरणीय विधिशास्त्र समेत अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन  परमादेशको आदेश जारी गरिन्छ,’ मौखिक फैसलामा भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फैसलामा अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नै नहुने भनेर व्याख्या गरिएको छैन । नेपाल सरकारले विना ईआईए निर्माण गर्न लाग्दा सरकारको निर्णय बदर गरेको छ तर विकल्पसहित परमादेशको आदेश जारी गर्ने हुनाले निर्देशनात्मक आदेशमा थप कुरा आउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न विकल्पसहित निर्देशानात्मक आदेश दिनका लागि बाँकी न्यायाधीशहरूबीच सर्वसम्मति कायम हुन नसकेकाले अहिलेसम्म संक्षिप्त लिखित आदेश पनि आउन सकेको छैन । बाहिर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यस आधारमा विकल्प सम्बन्धमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्ने सोचका साथ संक्षिप्त पाठ नआएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार विकल्पको सन्दर्भमा के विकल्प दिने भन्ने कुरामा न्यायाधीशहरूबीच अहिले छलफल जारी नै छ । फैसला लेख्ने बेलासम्म सर्वसम्मति अनुसार एकै लाइनमा वा बहुमत, अल्पमतको आधारमा फैसला आउनसक्ने सम्भावना छ । हालसम्म मात्र रिट निवेदकको निवेदन अनुसार रित मात्र जारी गरिएको हो । यसको अर्थ अब निजगढमा विमानस्थल बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुरा पनि होइन ।

फैसलाको पूर्णपाठ लेख्दासम्म विभिन्न विकल्पसहित निर्देशनात्मक परमादेश आउने हुनाले त्यसपछि मात्र निर्क्यौल हुनेछ ।

TATA Below
NLIC
साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...

साउन २५, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर २ मा कार्यरत सबइन्जिनीयर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झूटा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।   ...

साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...

साउन ३०, २०७९

सर्वाेच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरिएको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले सोमवार सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो । अदालतल...

साउन २४, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...

साउन २९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x