सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यले नागरिकता नदिएर गरेको गल्तीको सजाय जनताले भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै यादवले नागरिकता ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

अझै पनि लाखौँ नेपाली नागरिकहरू नागरिकताविहीन भएर बसेको र उनीहरूलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको भएको यादवले बताए । 

‘आमाबुबा दुवै नेपाली नागरिक भएको, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तान अझै पनि गैरनागरिक भएर बसेका छन्,’ यादवले भने, ‘उनीहरुलाई कसरी गैरनागरिक बनाइएको छ ? तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरु राष्ट्रियताविहीनको अवस्थामा छन् । अधिकारबाट वञ्चित भएर बाँच्न विवश छन् । गल्ती राज्यले गर्ने, नागरिकता राज्यले नदिने तर, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने ?’ 

नागरिकता विधेयकलाई ३/४ वर्षदेखि अल्मल्याएर राखिएको यादवले संसदमा बताएका छन् । त्यसबाहेक, संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ ।