स्थानीय तहको चुनावपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थपिन थालेको छ ।

निक्षेपमा लगातार सकारात्मक वृद्धि भइरहे अर्थतन्त्रको संकट टर्ने अपेक्षा छ । बैंकहरूमा चालू आवको शुरूआतदेखि नै देखिएको तरलता अभावमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० वैशाखको स्थानीय तह चुनावपछि १७ जेठसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा २७ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘चुनावपछिको १७ दिनमा बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा सकारात्मक रूपमै बढेको देखिएको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २ अर्ब रुपैयाँले घट्न पुगेको छ ।’

‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम आएपछि कर्जा प्रवाह पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने हुन्छ । बैंकहरूको कर्जाको सीमा ननाघेको र अपेक्षा अनुसार लगानी प्रवाह नभएकाले निक्षेप मात्रै थुप्रिनु हुँदैन । पैसा खर्च पनि हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ,’ उनले भने । 

पछिल्लो समय बैंकहरूमा  निक्षेपको तुलनामा कर्जाचाहिँ घटेकाले पनि निक्षेप बढेको देखिएको हुनसक्छ । तर, बैंकहरूले नै कर्जा नियन्त्रण गर्दै गएका छन् । बैंकहरूमा चुनावपछि तरलता बढ्न थालेकाले यो वर्षभरि नै देखिएको तरलताको दबाब कम हुँदै जाने संकेत भने देखिएको पोखरेलको बुझाइ छ । 

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह यो वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तोकिएको कर्जाको सीमा नजिक १७ प्रतिशतसम्म मात्रै अहिलेसम्म कर्जा विस्तार भएको छ । त्यसो हुँदा निक्षेप आउँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने पनि हुन सक्छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता भने १७ जेठसम्ममा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । पछिल्लो समय चुनावपछि बैंकहरूले १ हप्ता अवधिसम्मका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जम्मा ६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो सुविधा बैंकहरूले चुनाव अगाडि साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा ७५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लिएका थिए । यस्तो रकम औसतमा मासिक ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको छ ।

चुनावपछि बैंकहरूले लिने एसएलएफ अघिल्ला २/३ महिनाको तुलनामा भने घटेको देखिएको छ । चुनाव अगाडिको एक साताअघि मात्रै बैंकहरूले अनिवार्य तरलता अनुपात कायम गर्न लिने यस्तो सुविधा दैनिक २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल चुनाव सकिएको, सरकारको खर्च पनि अब बढ्ने र बैंकले बढाएको ब्याजदरका कारण थप तरलता आउन सक्ने तर्क गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले बुधबारबाटै ५ वर्षका लागि आकर्षक ब्याजदरमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गरेको छ । १२.५० प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा जारी भएको ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको यस्तो बचतपत्रमार्फत पनि बैंकमा तरलता बढ्ने अपेक्षा उनको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवार तथा एनआरएन नेपालीले यसमा लगानी गर्न पाउँछन् । वचत पत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई हरेक ६/६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने र अवधि पूरा भएपछि खातामै पैसा फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १७ जेठसम्ममा सरकारको कुल खर्च ५९.३१ प्रतिशत छ । यो अवधिमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटबाट ९ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अबको डेढ महिना खर्च बढ्ने समय भएकाले बैंकहरूमा तरलता पनि बढ्छ ।

सरकारले विकास बजेट हालसम्म जम्मा खर्च ३३.५९ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । चालू आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माण निर्माणका लागि खर्च गर्न पूँजीगत शीर्षकमा छुट्टाएको छ । यो रकमबाट हालसम्म १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तो खर्च आगामी डेढ महिनामा ६ खर्ब ४६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । विगतको अभ्यास अनुसार नेपालमा बर्सेनि जेठ र असारमा मात्रै खर्च बढी हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा अब सरकारी खर्च बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नहुने अपेक्षा वित्तीय क्षेत्रले गरेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा प्रवाह घट्यो 

आव २०७९/८० को बजेटपछि बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा सुधारको संकेत देखिएको छ । पछिल्लो दुई सातामा बैंकिङ प्रणालीमा १३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको र यो क्रमले निरन्तरता पाए तरलतामा सुधार आउँछ ।

बैंकर्स संघ नेपालले सार्वजनिक गरेको १३ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार वैशाखपछि १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । वैशाख मसान्तमा बैंकमा ४३ खर्ब ७० अर्ब मात्रै रहेको यस्तो तरलता अहिले बढेको देखिएको छ । हाल बैंकहरूमा भएको यस्तो निक्षेप रकम ४३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो कर्जा रकम दुई साताअगाडि ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । 

त्यसो त बैंकहरूमा वैशाख ९ पछि निरन्तर निक्षेप बढिरहेको छ । वैशाख ९ मा ४३ खर्ब ६८ अर्ब रहेको निक्षेप एक महिनामा १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा भने ४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको देखिएको छ ।

चुनावमा खर्च भएको पैसा आउन थालेको पनि अनुमान गरिएको छ । 

बैंकहरूमा घट्दै गएको तरलता विस्तारै बढ्दै जानु र निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा बैंकहरूमा आउनुले तरलता सहज बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनमा भएको खर्चले तरलता सहज गर्ने अपेक्षा

गत निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेपछि त्यसले तरलता सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । गत चुनावमा औपचारिक माध्यमबाट करीब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अनौपचारिक माध्यमबाट भएको खर्चको हिस्सा त्यो भन्दा ठूलो हुने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ । 

भर्खरै सकिएको स्थानीय तह चुनावका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा निकासा गरेको रकम जम्मा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

यसबाहेक निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको कुल सीमा २९ अर्ब रुपैयाँको छ । आयोगले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका सहितका उम्मेदवारलाई दिएको खर्च गर्ने रकम औपचारिक रूपमा भन्दा बढी हुने गर्छ ।

७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि १ लाख ४५ हजार १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यी उम्मेदवार सबैले गर्न पाउने कूल खर्चको सीमा नै करीब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, निर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा हुने भन्दा ठूलो खर्च हुने र आयोगलाई बुझाउने हिसाब मात्रै तोकिएको सीमाभित्र हुने गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई दिएको यस्तो खर्चको सीमा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिको मेयरको उम्मेदवारका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चुनावमा खर्च भएको रकम विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउने, सरकारको खर्च बढ्दै जानेसहितको आधारका कारण पनि अब तरलता सहज हुँदै जाने अपेक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छ ।