सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गेम चेन्जर आयोजनालाई कुल लागतको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले (गेम चेन्जर) रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सिफारिश गरेका आयोजना आगामी बजेटको प्राथमिकतामा परेको छैन । आयोगले ५/७ वर्षभित्रै पूरा गर्दा आर्थिक रूपान्तरण हुने दाबी गरेका परियोजनामा गर्नुपर्ने खर्च भने न्यून मात्रामा मात्रै छ ।

आयोगले तयार पारेको नेपालको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा देशको विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने सूचीमा ती आयोजना छन् । ती परियोजना पूरा हुँदा देशमा आर्थिकदेखि सामाजिक परिवर्तन आउने दाबीसहित आयोगले सिफारिश गरेका विभिन्न क्षेत्रका १८ वटा आयोजना छन् ।

यसमध्ये राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आयोजनाको लागत नै उल्लेख भएको छैन । अन्य १७ वटा आयोजनाका लागि कुल २३ खर्ब २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । 

आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेका यी आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुनेदेखि आगामी ६ वर्ष (आव २०८५/८६)भित्र पूरा हुनेसम्मको समयसीमा भित्रका छन् । यी आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन शुरू गर्न बजेट विनियोजन हुन थालेको पनि छ । तर, ती आयोजनाले अपेक्षाकृत प्रगति गरेका छैनन् भने सरकारले दिएको बजेट पनि न्यून मात्रै छ । आगामी आवका लागि विनियोजन बजेट पनि कुल लागतको ०.७९३४ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले गेम चेन्जर आयोजनाका लागि जम्मा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा हुने आयोजनाको पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिएको छैन भने तोकिएको समयमा सक्ने गरी सरकारी कार्यक्रम तथा बजेट पनि आएको छैन । सरकारले चालू आवमा नै सक्ने भनेर तय गरेका गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ तय गरेको छ । यो आयोजना निर्माण सकिएको छैन भने आगामी आवका लागि बजेट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । 

सरकारले पछिल्लो समय प्राथमिकता दिएर अगाडि सारेको राष्ट्रिय परिचय पत्र चालू आवभित्रै सक्ने समय सीमा तय गरेको थियो । यो आयोजना पूरा गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नागरिकको एकीकृत परिचय पत्र बन्ने हरेक सरकारी कामकाजमा एउटै परिचयपत्रले पुग्ने भनिएको छ । तर, यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन शुरू नहुँदै बजेटको प्राथमिकतामा भने परेको देखिएन । यो आयोजनाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागबाट खर्च गर्नेगरी जम्मा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन । यो आयोजनासँग मिल्ने गरी स्वास्थ्य सेवा सुधार कार्यक्रमका नाममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सवा ५१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमलाई पनि बजेट दिएको छैन । यो परियोजनासँग पनि मिल्ने कार्यक्रमका नाममा सरकारले आगामी आवका लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त आयोजना आव २०८०/८१ मै सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ ।

आयोगले तयार पारेको सूचीमा अधिकांश आयोजना आव २०८०/८१ भित्र सकिने समयसीमा छ । तर, यिनै आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको आकार भने न्यून छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अनुसार यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा नपरेको र लागतको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएकाले पनि तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल अध्ययन गरेर र प्रभावकारिता अनुमान गरेर आएका यस्ता गेम चेन्जर आयोजनाभित्र धेरै कार्यक्रम समावेश भएको बताउँछन् ।

ती आयोजना कुनै न कुनै रूपमा पूरा भइरहेको उनको भनाइ छ । यी आयोजनालाई बजेटले सिधा सम्बोधन नगरेर अरू कार्यक्रमसँग जोडेर सम्बोधन गरिरहेको हुँदा ठ्याक्कै त्यही नाममा बजेटमा नआएको हुनसक्ने फुँयालले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामै बजेटमा समावेश भएर आउने भएपनि गेम चेन्जर भने अरूसँग जोडिएर आउने आयोजना भएको उनले बताए । 

डिजिटल नेपाल, औद्योगिक पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामभित्र धेरैवटा कार्यक्रम परेका छन् । बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटर आएका यी आयोजनाभित्रै गेम चेन्जर भएकाले कतिपयको प्रगति अपेक्षाभन्दा बढी भइरहेको छ भने कतिपयको न्यून प्रगति भएको हुनसक्ने फुँयालको भनाइ छ ।

योजना आयोगले गेम चेन्जर हुन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तोकेको र यसको प्रभावकारिता पनि अध्ययन गरेको बताएको छ । यी आयोजना पूरा हुँदा उत्पादकत्व बढ्ने, लाभ पाउने जनसंख्याको अनुमान गरिएको, आर्थिक वृद्धिको योगदान, आयोजना निर्माण भएपछि रोजगारी पनि बढ्नेसहितका प्रशस्त आधारमा केन्द्रित भएर हेरिएको पनि योजना आयोगको दाबी छ । 

एउटै काम धेरै ठाउँबाट हुने आधार यो परियोजनामा रहेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, जग्गा सुदृढीकरण आयोजना, डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रम एउटा ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुने कार्यक्रम होइन । यी आयोजनामा विभिन्न क्षेत्र र चरणमा काम हुन्छन् भने एउटा आयोजना पूरा हुन धेरैवटा काम पूरा गरेर जानुपर्ने आयोजना गेम चेन्जरको सूचीमा छन् । 

हेर्नुहोस्, गेम चेन्जर आयोजनाको बजेट :