नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि दिइएको विशेष छूट तथा सुविधा परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको छ ।

आउँदो साउन १ देखि मर्जरमा उपलब्ध विशेष सुविधा हट्ने सम्भावना बढेको हो । सोही संकेत पाएपछि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असार मसान्तभित्रै मर्जरमा जान हतारिएका छन् ।

हिमालयन बैंकसँगको मर्जर सम्झौता तोडिएपछि जोडी खोज्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै बाध्यतामा रहेको हिमालयन बैंक पनि सिभिल बैंकलाई गाभ्ने तयारीमा छ ।

यसका साथै नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सघाउने नीति राष्ट्र बैंकले ५ वर्षदेखि लिएको छ । 

वित्तीय संस्थाको सख्ंया घटाउने र गुणस्तरीय सेवामा जोड दिएकै कारण बर्सेनि मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरलाई थप सेवा तथा सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मर्जरलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको गरेको छ । 

यो नियमावलीपछि हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बिग मर्जरलाई आकर्षित गर्न थप सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको उक्त सुविधाले पनि मर्जरमा अपेक्षाकृत प्रगति नभएपछि सुविधामा पुनर्विचारको तयारी भएको हो ।

मर्जरका लागि सहमति गरिसकेका ठूला बैंकबीचको सहमति पनि भाँडिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती सुविधा परिमार्जन गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको मर्जर प्रोत्साहनले सन्तोषजनक काम नगरेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् ।

अधिकारीले चालू आवका लागि लिएको नीतिअनुसार मर्जरमा जान साना ठूला सबै वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्रै सहमति गरिसक्नुपर्ने र साउन लागेपछि अहिले दिएको सुविधा नपाइने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्ने, एकीकृत कारोवार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिएको छ । एकीकृत कारोवार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट पाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

चालू आवभित्रै मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्न पाउँछन् । सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना अर्को संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थालाई कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोवार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय दिने छ ।

एकीकृत कारोवार सञ्चालनका क्रममा एक किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

वाणिज्य बैंकको हकमा ०.१० प्रतिशत वा सो भन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका शेयरधनीहरूले शेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्थासहितको सुविधा चालू आवको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने संस्थाका लागि दिएको छ ।

५ वाणिज्य बैंकको अस्तित्व बिलय

मर्जरका कारण हालसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंकको अस्तित्व बिलय भएको छ । 

२०७४ सम्ममा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले २ अर्बको चुक्ता पूँजीलाई बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने दबाबसहितका कारण ५ वटा बैंक मर्जरपछि बिलय भएका छन् ।

किष्ट, ग्लोबल, जनता, एसिया र ग्राण्ड बैंक बिलय भएका हुन् । 

किष्ट र ग्राण्ड प्रभु बैंकमा, ग्लोबल र जनता ग्लोबल आइएमइमा, बैंक अफ एसिया एनआइसी एसियामा बिलय भएका छन् । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म २४३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । यसबाट १७७ संस्था घटेका छन् भने मर्जरपछि ६६ वटा मात्रै रहेको छ ।

हालसम्ममा ५ वटा वाणिज्य बैंक, ७५ वटा विकास बैंक, ६१ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३६ वटा लघुवित्त घटिरहेको छन् । मर्जरको नीतिले अन्य वित्तीय संस्था उल्लेख रूपमा मर्जरमा गएको देखिएको छ भने वाणिज्य बैंकको संख्या भने अपेक्षाअनुसार घटेको छैन ।

बिग मर्जर गराएर वाणिज्य बैंकलाई १५ वटासम्ममा झार्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको भएपनि उक्त नीति अपेक्षाअनुसार सफल भएको छैन । अब यो परिवर्तन हुन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल चालू आवको मौद्रिक नीति असार मसान्तसम्मलाई भएकाले यो समयभित्र सहमति गरेकाबाहेकलाई साउनदेखि नयाँ नियम लागू हुन सक्ने बताउँछन् । पोखरेलले भने, ‘यो वर्ष मर्जरका लागि जति सेवा र सुविधा दिइएको छ, त्यसबाट अपेक्षाअनुसार वाणिज्य बैंक मर्ज भएको छैन ।’

मर्जरमा जाने मौद्रिक नीतिको सुविधा अर्को आव नआएसम्मका लागि हुने भएकाले आगामी वर्षको नीतिले यसैलाई निरन्तरता दिन्छ, थप सुविधा दिन्छ वा भएको कटौती गर्छ, भनेर अहिल्यै टिप्पणी गरिहाल्दा हतार हुने पोखरेलले बताए । 

यो वर्ष २२ वित्तीय संस्था मर्जर

चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले लिएकै नीतिका कारण विभिन्न २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर भएका छन् । मर्जर भएर ११ वटा संस्था बनेका छन् । चालू आवको साउनदेखि चैतसम्ममा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएका यी संस्थाहरूमा सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्स र नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ ।

अरू नौ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर तथा एक्विजिसन भएको छ । १८ वटा लघुवित्तबाट नौ वटा भएको पनि राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुद्ध ज्योति लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म सहमति गरेर मर्जरपछि बन्ने १२ वटा संस्थाको सहमति तोडिएको छ । यसमध्ये मर्जरबाट बन्ने ४ संस्था र प्राप्तिबाट भन्ने ८ वटा संस्थाको सहमति तोडिएको छ । 

यसमध्ये बिग मर्जर भनेर चिनिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर भाँडिएको थियो । यी दुई संस्थाले मर्जरका लागि सहमति गरेको ११ महिनापछि ३० चैत २०७८ मा मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको हो । 

सोही सम्झौता भाँडिएपछि इन्भेस्टमेन्टले मेगासँग मर्जरको सम्झौता गरेको हो । १०ः९ को रेसियोमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता छ । सम्पत्ति मूल्यांकनपछि रेसियो सामान्य थपघट हुनसक्ने बताइएको छ ।

मर्जरपछि बन्ने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड मुलुककै ठूलो बैंक बन्नेछ ।

जोडी खोज्दै हिमालयन

एकपटक मर्जर गर्ने निर्णय गरिसकेपछि सहमति भाँडिए अर्को संस्था खोज्नैपर्ने राष्ट्र बैंकको नियमका कारण हिमालयन बैंक जोडीको खोजीमा छ । 

इन्भेष्टमेन्ट र मेगा मर्जरको सहमतिमा पुग्दा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग मर्जर गर्ने विषय अगाडि बढाएको छ । 

सिभिल बैंक स्रोतका अनुसार अनौपचारिक रूपमा धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यी दुई बैंकबीच राष्ट्र बैंकबाट सहमति नआएसम्म सार्वजनिक नगर्ने नन डिस्क्लोज एग्रिमेन्ट नै भइसकेको सिभिल बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

हिमालयनसहित अरू बैंकलाई पनि उपयुक्त पार्टनरको रूपमा खोजी गरेकाले पनि एउटासँगको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म हल्ला नगर्ने सहमति भएको बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

वाणिज्य बैंकहरू बराबरको हैसियत खोज्ने र उपयुक्त स्वाप रेसियो पाए मर्जरमा जान जोडी खोजिरहेका छन् 

लघुवित्त घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको संख्यालाई पनि घटाउने प्रयास गरेका छ । 

लघुवित्तको संख्या धेरै भएकाले घटाउने र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा जोड दिने उद्देश्यले क्रस होल्डिङका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरू मर्जर गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्ड रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले यही असारभित्रै क्रस होल्डिङका वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति अव वित्तीय संस्था घटाउनु भएकाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको छ । 

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले राष्ट्र बैंककै नीति अनुसार लघुवित्तलाई २५ देखि ३० वटासम्म कायम गर्न सुझाव दिएको बताउँछन् । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको लघुवित्तको संख्या ६५ वटा छ । यसमध्ये ४७ वटा राष्ट्रिय स्तरका र १८ वटा क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा सीमित छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जर तथा प्राप्तिबाट ३६ वटा लघुवित्त हालसम्म घटिसकेको छन् । अझै लघुवित्त घटाउने नीति अंगिकार गरिएको छ । विकास बैंक भने ८९ वटाबाट मर्जर र प्राप्तिपछि घटेर हाल १७ वटामा सीमित भएको छ ।