असार १२, २०७९
विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...
काठमाडाैं | असार ५, २०७९
‘देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृपया चिया कम पिउनुस्’– एहसन इकवाल, केन्द्रीय योजना एवं विकास मन्त्री पाकिस्तान, १६ जुन २०२२ ।
आधा कप चियाको तस्विर सहित ‘यो आधा कप चिया तपाईंका लागि’– कमेन्टर । पाकिस्तानी मन्त्रीको यस अपिलले सामाजिक सञ्जाल तिखो बहसमा ओर्लियो ।
जवाफ स्वरूप मन्त्रीले पाकिस्तान विश्वकै ठूलो चिया आयातकर्ता भएको तथ्यांक त्यही सोसल साइटमा पोस्ट गरे । यो प्रसंग पाकिस्तानको बढ्दो महंगीले निम्त्याएको हो ।
फेब्रुअरीसम्म पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार १६ अर्ब डलर थियो । जुन महिनाको पहिलो साता आइपुग्दा घटेर १० अर्ब डलरमा झरेको छ ।
श्रीलंकाको मन्नार जिल्लामा एक विंडो पावर प्लान्टको टेन्डर भारतको अडानी समूहलाई दिइएको छ ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट राष्ट्रपति गोटभाया राजापाक्षमाथि यो टेन्डर भारतको अडानी समूहलाई दिनका लागि दबाब बनाइएको थियो’– (एम.एम.सी फर्डिनान्डो सीईबी चेयरमेन श्रीलंका, १० जुन २०२२ संसदीय समिति ।
फर्डिनान्डोको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रपति गोटभायाले सोझै खारेज गरे र स्वयं फर्डिनान्डोले समेत आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिए । यद्यपि उनले आफूलाई केही प्रश्नहरू गरिएकाले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपरेको बताए ।
भारतको अडानी समूहले समेत यस विषयमा वक्तव्य जारी गर्यो । भारतमै प्रतिपक्षले निजी कम्पनीका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको लबिङमाथि अपारदर्शिताको प्रश्न उठायो । यो सम्पूर्ण घटनाका पछाडिको मूल कारण श्रीलंकाको आर्थिक संकट हो ।
सार्क सदस्यहरूमध्ये पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट नभएपनि संसारका सबै मुलुकहरू यतिबेला सम्भावित आर्थिक संकटको जोखिममा छन् । महंगीले संसारकै ढाड सेकिरहेको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले तेल, गहुँलगायत खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।
रुस–पश्चिम तनावले इन्धन अभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको र कोभिड संक्रमणपछि सप्लाइ चेन लयमा फर्किनसकेकाले महंगी नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सम्हाल्न संसारका सबै देशहरूलाई चुनौती छ । जुनकुरा एमाले, त्यसका अर्थ विज्ञ, पूर्व अर्थमन्त्री र नेपालका मिडियाहरूलाई पनि थाहा छ । संसारका कुनै अर्थमन्त्रीसँग त्यस्तो जादुको छडी छैन जसले अहिलेको महंगीलाई ‘छु मन्तर’ गरेर नियन्त्रण गर्न सकोस् ।
यद्यपि नेपालमा आर्थिक संकट र बढ्दो महंगीको विश्वव्यापी यथार्थमाथि पर्दा हालेर अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिक बबल्सहरू उडाइएको छ । राजनीतिक बबल्स आफँैले क्रिएट गर्ने र त्यसैको जगमा सत्ता गठबन्धन, सरकार, माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीमाथि प्रहार गर्ने एमाले रणनीति सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै निरन्तर कायम छ ।
अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने, ब्याजदर बढाउँदा बजारमा आर्थिक तरलता अभाव हुन्छ । त्यसले वस्तुको माग घट्छ । वस्तुको माग घट्दा मूल्य स्थिर रहन्छ र त्यसपछि महंगी नियन्त्रण भई पूँजी बजारलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याएर यथास्थानबाट अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रचलित धारणा अर्थशास्त्री र विशाल वित्तीय निकायका विज्ञ, विशेषज्ञहरूमा छ । प्रायः आर्थिक संकटहरूमा छोटो समयका लागि यो अभ्यासलाई प्रचलनमा ल्याउने गरिन्छ ।
इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका ग्लोबल फोरकास्टिङ डाइरेक्टर अगाथ डेमारे भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, केन्द्रीय बैंकले महंगीलाई सामान्य मानिरहेका थिए, बरु एक तरहले महंगीलाई राम्रै मानिएको थियो, यसलाई अर्थतन्त्रमा पुनःसुधारको संकेतका रूपमा हेरिन्थ्यो । मूल्यमा स्थिरता कायम हुनेछ र अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिने छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । गत वर्षको अन्त्यबाट महंगी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन र यस वर्षको शुरूआतदेखि नै महंगीले दशकौंको रेकर्ड ब्रेक गरिदियो ।
ग्लोबल फोरकास्टिङ डाइरेक्टर डेमारेको बुझाइमा महंगी नियन्त्रणका लागि बैंकिङ ब्याजदर बढाउनु र त्यसले ग्रोथ रेटमा पार्ने सम्भावित असरका बीच सन्तुलन कायम गर्नु निकै पेचिलो काम हो ।
व्यापक महंगी र अर्थव्यवस्थामाथि कठिन चुनौती सिंगो विश्वको साझा समस्या हो । नेपाल त्यसबाट अलग रहने र यहाँको आर्थिक अवस्था प्रभावित नहुने कुरा असम्भव हो ।
सन् २०२० को भन्दा महंगी किन बढ्यो र विश्व अर्थव्यवस्था कसरी धर्मरायो भन्ने विषयमा हावर्ड केनेडि स्कूलका सिनियर प्राक्टिसनर फेलो शर्ली यु भन्छन्– ‘यस वर्षको मार्चमा संघाई कोभिडका कारण क्वारेनटाइनमा रह्यो । सांघाई चीनको कारोवारको प्रमुख केन्द्र हो र त्यसमा आएको केही समयको रुकावटले संसारको निर्यात चेनमा प्रभाव पर्यो । अप्रिलसम्म कन्टेनरसहितका ५०० जहाज संघाइमा थिए, जहाँबाट सामान निर्यात गर्नुपर्ने थियो । सांघाईको क्वारेन्टाइनले सप्लाइ चेनमा धक्का लाग्यो । बजारमा माग बढ्यो र आपूर्ति रोकियो, त्यसले महंगी दर बढायो ।
महंगीको अर्को शृंखला फेब्रुअरी २३ बाट शुरू भयो, जहाँ रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भयो । बढीमा एक महिनाभित्र सकिने अनुमान गरिएको त्यस द्वन्द्वको दायरा बढ्दै गयो र सम्भवतः त्यसले विश्व युद्धको रूप लिन सक्ने अनुमान पनि छ ।
आई एन जी जर्मनीका मुख्य अर्थशास्त्री कास्र्टन जेस्की भन्छन्, इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतमाथि बढेको छ । मानिसहरू घरमा सामान स्टोरेज गर्न रुचाउन थालेका छन् ।
जर्मनहरू गहुँ सूर्यमूखी तेललगायत उपभोग्य वस्तु र ट्वाइलेट पेपरसमेत जम्मा गर्न थालेका छन्, यो अवस्था कोभिड संक्रमणको त्रासकै शैलीमा छ ।
गएको मार्चमा मात्रै गहुँको ग्लोबल मूल्यमा २० प्रतिशतले वृद्धि भयो । उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्वमा सामान्य मानिसहरूले भान्सा चलाउन कठिनाइको महसूस गर्न थालिसके ।
संसार एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छ । नेपाल सबैभन्दा बढी अरुमाथि निर्भर छ । नेपालमा मल अभावको नारा अझ चर्किने छ, वास्तवमा त्यो समस्या अहिले संसारकै समस्या हो ।
रुसको नेचुरल ग्यासको प्रयोग मलखादमा गरिन्छ । युद्धका कारण रुसबाट नेचुरल ग्यास सप्लाइमा आएको असहजताको मार संसारले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
रुस खनिज पदार्थको पनि ठूलो सप्लायर्स हो । कैयौं खनिज क्लिन एनर्जी ट्रान्सपोर्टका लागि जरुरी छ । स्टेनलेस स्टिल निर्माणका लागि निकलको प्रयोग हुन्छ ।
प्यालोडियम अटो इन्डस्ट्रीका लागि जरुरी छ, यी सबै वस्तुको उत्पादनमा रुसबाट निर्यात हुने खनिज रोकिँदा असर परेको छ ।
सन् २०२२ को शुरुदेखि नै बढ्दो महंगीलाई लिएर दबाबको स्थिति थियो । अब झन् ऊर्जा क्षेत्रको बजारमा अवरोध आएको छ । गहुँ र मकैजस्ता खाद्यान्न वस्तु सप्लाइमा आएको रुकावटले महंगीको दबाब थप बढेको छ । यसले महंगी नियन्त्रण गर्न गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
यदि विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने ‘अमेरिका र ब्रिटेनमा पनि महंगी बढ्दै गएको छ’–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) का डाइरेक्टर अफ रिसर्च पियर ओले विए गुआशा
सुब्बाको प्रवेश : अकबर-वीरबलको कथा
संसारमा अस्तित्वमा रहेका सबै राज्यहरूको प्रचलित मान्यता सरकारको अर्थमन्त्रालयले करको दर निर्धारण गर्छ । करको दर निर्धारणमा प्रतिपक्षले असहमति प्रकट गर्ला, मिडियाहरूले आलोचना गर्लान्, त्यो स्वभाविकै हो ।
तर, सुब्बाले अन्तिम रातमा करको दर निर्धारण गर्यो भन्ने कथा गज्जबको कलात्मक छ । यदि अन्तिम रातमा सुब्बाले करको दरमा हेरफेर गरे भने त्यसअघिको करको दर कसले बनाएको रहेछ ? जब कि सरकारले त करको दर फाइनल गर्न बाँकी नै थियो होला । बजेट घोषणाअघि करको दर निकटका व्यापारी र प्रतिपक्षी दलको टेबुलमा कसले, किन र के उद्देश्यले बुझायो ? अर्थमन्त्रालयको सूचना कसले लीक गर्यो ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो ।
यहाँनेर रोचक कुरा के हो भने बजेट निर्माण गर्दा सुब्बा भित्र छिर्यो, त्यसकारण यो बजेट सुब्बाले बनाएको हो । यो अकबर र वीरबलको कथाजस्तै विषय बनेको छ ।
पुसमाघको ठण्डीमा एकपटक राजा अकबरले घोषणा गरेछन्, जसले तलाउमा घाँटीभन्दा तलको भाग डुबाएर रात कटाउन सक्छ, उसलाई म आधा राज्य दिन्छु ।
एकजना पण्डित उनको शर्त मान्न तयार भएछन् । ती पण्डित राजासँग गरेको वाचाअनुसार नै साँझमा तलाउमा पुगे । शर्तअनुसार नै सिंगो रात तलाउमा गुजारे ।
भोलिपल्ट बिहान उनले राजा अकबरकोमा पुगेर आधा राज्य मागे । अकबर अचम्मित हुने नै भए, यस्तो ठण्डीमा कोही कसरी रातभर तलाउमा बस्नसक्छ ?
उनले सोधे, कसरी सम्भव छ यो ? तिमीले पक्कै पनि केही गडबडी गरेको हुनसक्छ ।
जवाफमा पण्डितले भने, कहाँ हुनु महाराज ! म शर्तअनुसार नै रातभर तलाउमा बसेको हुँ ।
यसरी बस्दा तिमी बाँच्यौचाहिँ कसरी ? राजाले फेरि सोधछन्
त्यसपछि पण्डितले जवाफ दिए, तलाउबाट निकै पर तपाईंको दरबारमा एउटा बत्ती बलेको देखियो । त्यही बत्ती हेरेर बिहानीको प्रतिक्षा गरें ।
राजाले निहुँ पाइहाले । अनि उनले भनेछन्– यो त शर्तबाहिरको कुरा भयो । तिमीले त्यही बत्तीको तातोले रात बिताएका हौ, नत्र सम्भव नै थिएन ।
उनले शर्त पूरा नभएको भन्दै आधाराज्य दिन अस्वीकार गरे । पण्डित निराश हुँदै घर फर्किए ।
अकबरको दरबारको बत्ती हेरेर तलाउमा रात बिताउन सकेको भन्नु र अन्तिम रातमा एकछिन सुब्बा छिरेर बजेट बनायो भन्नु उस्तैउस्तै कुरा हुन् ।
एक रातमा बजेट बनाइदिन सक्ने त्यस्तो कोही सुब्बा छ भने त उसलाई आईएमएफ र विश्व बैंकले हायर गर्नुपर्ने देखियो ।
पहिलो दिन बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नेहरूले के बुझे भने यसले बजेट कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन सक्छ, त्यसो हुँदा हाम्रो राजनीति धरापमा पर्छ, अब एउटा उत्कृष्ट कथा रचना गरी त्यसैलाई प्रोपागाण्डा गर्नुपर्यो ।
त्यसै गुरुयोजनाअनुसार सुब्बाले बजेट बनाएको भन्ने हंगामा शुरू भयो । बजेट कसले बनायो ? बजेट निर्माणमा को–को सहभागी भए ? यस्ता प्रश्नहरूभन्दा बजेट लोककल्याणकारी कार्यक्रम दिन कहाँनेर चुक्यो ? निजी क्षेत्र कहाँनेर मारमा पर्यो ? बजेटले आमनागरिकको भावनाको प्रतितिधित्व गर्यो वा गरेन ? बहसका विषयहरू यतापट्टि जानुपर्ने हो ।
बजेटभित्र आलोचना गर्ने ठाउँ नपाएपछि विषयलाई विषयान्तर गरी अर्थमन्त्रीलाई विवादमा पार्ने तरिका अपनाइयो । विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा मुलुक जोगाउन सक्यो र बजेटका केही कार्यक्रमहरू लन्च गर्यो भने आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र माओवादी पार्टीले लोकप्रियताको लाभ हासिल गर्न सक्छ भन्ने भयले यस्ता तानावानाहरू बुनिए ।
विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...
हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...
धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार र तीनै तहको प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । शासन (सरकार) को सहयोगी प्रशासन हो । सरकारको सहयोगी मात्र भनेर प्रशासनको अर्थ र भूमिका पूर्ण हँुदैन । सरकारलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र ...
गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...
विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...
हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...