मंसिर ८, २०८०
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
असार १३, २०७९
लामो समयदेखि सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा गरी कुल ७० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २ जना, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समेत गरेर २४ जना र जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
२०७९ जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश मीरा खड्काले र २०७९ जेठ १८ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाश पाएका थिए ।
रिक्त भएको दुवै न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषदले नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सकेको छैन ।
न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा (४) को (१) मा 'न्यायपरिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ।
सोही ऐनको दफा ४ (२)मा उमेर हदबाट अवकाश भएको अवस्थाबाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने उल्लेख छ ।
संविधान विज्ञ समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिनकुमार अधिकारी २३ हजारभन्दा पनि बढी मुद्दा भएको सर्वोच्च अदालतमा एकदिन पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।
कुन न्यायाधीशको कार्यावधि कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै तय हुने हुनाले सोहीअनुसार न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले बताए ।
'कुन न्यायाधीशको टर्म कहिले सकिने हो त्यो कुरा पहिलेदेखि नै थाहा हुने हुनाले त्यसको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिका लागि पहिलेदेखि नै न्यायपरिषदले योजना बनाएर नयाँ तयारी पनि थाल्नुपर्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसो नभएकै कारण हामीकहाँ लामो समयसम्म खाली रहने, नियुक्ति थाल्दा पनि समय लाग्ने देखिएको छ ।'
सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, उच्च अदालतमा पनि २४ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव परिरहेको छ । उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत सुर्खेत गरी कुल पाँच उच्च अदालतमा लामो समयदेखि मुख्य न्यायाधीश समेत नियुक्त हुनसकेका छैनन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत दिपायलमा मात्र मुख्य न्यायाधीश कार्यरत छन्। बाँकी पाँचवटै उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्।
न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ (३) मा 'उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने,' प्रावधान छ ।
तर तीन महिना होइन १ वर्षदेखि नै रिक्त रहेका कतिपय उच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले सिफारिश समेत गर्न सकेको छैन ।
कार्की-कुँवर टसल
२०७८ फागुन २६ गते बसेको न्यायपरिषद बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त न्याय परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले कार्कीले नियुक्ति बुझ्नका लागि त्यसको भोलिपल्ट फागुन २७ गते नै पत्राचार गरेका थिए।
तर आफू मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नै रहन चाहेको भन्दै कुँवरले निवेदन दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाउँदा कुँवर १ महिना लामो बिदा लिएर बसेका थिए ।
बिदाबाट उनी काममा सर्वोच्च अदालत फर्किएको पनि एक साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर पनि कार्की आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।
कुँवरको चाहना भने उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशको ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश भएर जाने रहेको छ । तर कार्की भने उनलाई मुख्य न्यायाधीश दिन इच्छुक नभएका कारण दुईजना बीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
किन भयो न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ ?
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने न्यायाधीश नियुक्ति नभएकै कारण धेरै ठूलो समस्या वा न्याय सम्पादनमै धेरै ठूलो प्रभाव नपरेको जिकिर गर्छन् । निर्देशिका नै बनाएर न्यायाधीश सिफारिश गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
'यसअघि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कुनै मापदण्ड नै थिएन। विनामापदण्ड नियुक्ति सिफारिश गर्दा विवाद आउने गरेको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर यसपटक उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका नै बनाएर सिफारिश गर्ने तयारी भएकाले समय लागेको हो ।'
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ मा संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संविधान र न्याय परिषद् ऐनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि योग्यता समेत तोकेको छ ।
वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने न्यायपरिषद् ऐनमा उल्लेख छ ।
संविधानविद् अधिकारी संविधान र न्याय परिषद ऐनमा रहेका ती योग्यतालाई न्युनतम मात्र रहेको बताउँछन्। 'ती न्युनतम योग्यतामै काम गर्ने होइन, न्युनतम योग्यतालाई त्यसलाई प्रस्थानबिन्दु मात्र मानेर उच्चतम योग्यता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'योग्यताभन्दा पनि चरित्र, उसँग भएको ज्ञान, विगतमा न्यायाधीश भएर गरेका फैसलाहरूलाई आधार मानेर सर्वोत्तम व्यक्ति छनौट गरिनुपर्दछ।'
न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठका अनुसार न्यायपरिषदले बनाएको उक्त मापदण्ड निर्देशिका सुझावका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन लागयतका निकायमा पठाइएको छ ।
बारबाट सुझाव आउन बाँकी छ । 'ती सबै सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर निर्देशिका पारित भएपछि नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि न्यायपरिषदले अघि बढाउँछ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिकामा यस्तो छ प्रावधान
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा नयाँ निर्देशिका मस्यौदा तयार पारिएको छ । न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठका अनुसार अब न्यायाधीश हुनका लागि इच्छुक व्यक्तिले न्यायपरिषद् सचिवालयमा आवेदन आवेदन दिनु पर्नेछ ।
आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषदको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको उनले बताए । विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई ध्यान दिइने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको बारेमा दिएको राय प्रतिक्रियालाई समेत नियुक्तिको आधार बनिइने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरी न्यायसेवामा अधिकृत वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित अवधि पुगेपछि न्यायाधीशमा दाबी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
'त्यसरी नियुक्ति गर्नुपरेमा वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख, इमान्दारिता, सदाचारीपन लगायतका कुराहरू हेरिनेछ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका साथै सम्बन्धित कर्मचारीले कानूनको शासन कायम गर्न पुर्याएको योगदान र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।'
कानून व्यवसायीहरूको हकमा नियमित बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदालाई आधार बनाइएको छ । '१० वर्षको अवधिमा कानून व्यवसायीले आफू संलग्न भएका २ सय मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्नेछ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग थपे, 'हरेक वर्ष १० वटाभन्दा घटी फैसला समावेश गर्न पाइने छैन ।' पेशागत र नैतिक आचरण अनि कानून व्यवसायीले सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मानिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
न्यायाधीश पदमा दाबी गर्ने कानून व्यवसायीहरूले कानून र न्याय क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पुर्याएको योगदानलाई पनि नियुक्तिका क्रममा मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनि पछिल्ला हरेक १०/१० वर्षमा कानून व्यवसायबाट तिरेको करसम्बन्धी विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न जर्नलमा लेख समावेश भएको भए त्यससम्बन्धी विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । अनि स्वेच्छिक रूपमा निःशुल्क कानूनी सेवा दिएको भए त्यो पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
न्यायपरिषदले तयार पारेको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिने र सूचीमा रहेका नाममध्ये कुनैमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।
'त्यसरी आएको उजुरीमाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन र छानबिन गरी थप निर्णय गर्छ,' उनले थपे, 'उजुरी परेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नभएमा न्यायपरिषद् सचिवालयले त्यस व्यक्तिको नाम हटाएर बाँकीको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।'
सूची प्रकाशित भएकै भरमा भने नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिने छैन । त्यसका लागि न्यायपरिषदले सूचीमा प्रकाशित भएका व्यक्तिहरूबाट कानून तथा न्यायसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव, अदालतमा देखिएका समस्या र चुनौती, न्याय क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने योगदानका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति पनि दिन लगाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि न्याय परिषदले योग्यमध्ये वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ । मस्यौदामा उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीश मध्येबाट नै मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्ताव अनुसार, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, सदाचार, नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । तीमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीशको पदमा सिफारिश गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
न्यायालयको विकृति हटाउन निर्देशिका बन्दै– कानून मन्त्री कोइराला
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरूआत न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए ।
उनले यो हप्ता नै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताए । उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई फर्छ्यौट गर्ने काम र केही कारवाही अघि बढाइसकेको बताए ।
‘अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिबीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, जो–जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...