×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब

सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्म ७० न्यायाधीश रिक्त, न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुँदा किन ढिलाइ ?

काठमाडाैं | असार १३, २०७९

TVS INSIDE

लामो समयदेखि सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा गरी कुल ७० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २ जना, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समेत गरेर २४ जना र जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

२०७९ जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश मीरा खड्काले  र २०७९ जेठ १८ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले  उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाश पाएका थिए ।

रिक्त भएको दुवै न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषदले नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सकेको छैन ।

Vianet communication
Maruti inside

न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा (४) को (१) मा  'न्यायपरिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ।

सोही ऐनको दफा ४ (२)मा उमेर हदबाट अवकाश भएको अवस्थाबाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने उल्लेख छ ।

संविधान विज्ञ समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिनकुमार अधिकारी २३ हजारभन्दा पनि बढी मुद्दा भएको सर्वोच्च अदालतमा एकदिन पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।

कुन न्यायाधीशको कार्यावधि कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै तय हुने हुनाले सोहीअनुसार न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले बताए ।

'कुन न्यायाधीशको टर्म कहिले सकिने हो त्यो कुरा पहिलेदेखि नै थाहा हुने हुनाले त्यसको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिका लागि पहिलेदेखि नै न्यायपरिषदले योजना बनाएर नयाँ तयारी पनि थाल्नुपर्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसो नभएकै कारण हामीकहाँ लामो समयसम्म खाली रहने, नियुक्ति थाल्दा पनि समय लाग्ने देखिएको छ ।'

सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, उच्च अदालतमा पनि २४ जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव परिरहेको छ । उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत सुर्खेत गरी कुल पाँच उच्च अदालतमा लामो समयदेखि मुख्य न्यायाधीश समेत नियुक्त हुनसकेका छैनन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत दिपायलमा मात्र मुख्य न्यायाधीश कार्यरत छन्। बाँकी पाँचवटै उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्।

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ (३) मा 'उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश  वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषदले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र  नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने,' प्रावधान छ ।

तर तीन महिना होइन १ वर्षदेखि नै रिक्त रहेका कतिपय उच्च अदालतमा नयाँ  न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले सिफारिश समेत गर्न सकेको छैन ।

कार्की-कुँवर टसल 

२०७८ फागुन २६ गते बसेको न्यायपरिषद बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त न्याय परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले कार्कीले नियुक्ति बुझ्नका लागि त्यसको भोलिपल्ट फागुन २७ गते नै पत्राचार गरेका थिए।

तर आफू मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नै रहन चाहेको भन्दै कुँवरले निवेदन दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाउँदा कुँवर १ महिना लामो बिदा लिएर बसेका थिए ।

बिदाबाट उनी काममा सर्वोच्च अदालत फर्किएको पनि एक साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर पनि कार्की आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।

कुँवरको चाहना भने उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशको ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश भएर जाने रहेको छ । तर कार्की भने उनलाई मुख्य न्यायाधीश दिन इच्छुक नभएका कारण दुईजना बीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।

किन भयो न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ ?

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने न्यायाधीश नियुक्ति नभएकै कारण धेरै ठूलो समस्या वा न्याय सम्पादनमै धेरै ठूलो प्रभाव नपरेको जिकिर गर्छन् । निर्देशिका नै बनाएर न्यायाधीश सिफारिश गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।

'यसअघि न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कुनै मापदण्ड नै थिएन। विनामापदण्ड नियुक्ति सिफारिश गर्दा विवाद आउने गरेको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर यसपटक उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका नै बनाएर सिफारिश गर्ने तयारी भएकाले समय लागेको हो ।'

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ मा संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संविधान र न्याय परिषद् ऐनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि योग्यता समेत तोकेको छ ।

वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने न्यायपरिषद् ऐनमा उल्लेख छ ।  

संविधानविद् अधिकारी संविधान र न्याय परिषद ऐनमा रहेका ती योग्यतालाई न्युनतम मात्र रहेको बताउँछन्।  'ती न्युनतम योग्यतामै काम गर्ने होइन, न्युनतम योग्यतालाई त्यसलाई प्रस्थानबिन्दु मात्र मानेर उच्चतम योग्यता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'योग्यताभन्दा पनि चरित्र, उसँग भएको ज्ञान, विगतमा न्यायाधीश भएर गरेका फैसलाहरूलाई आधार मानेर सर्वोत्तम व्यक्ति छनौट गरिनुपर्दछ।'

न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठका अनुसार न्यायपरिषदले बनाएको उक्त मापदण्ड निर्देशिका सुझावका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन लागयतका निकायमा पठाइएको छ ।

बारबाट सुझाव आउन बाँकी छ । 'ती सबै सुझावअनुसार परिमार्जन गरेर निर्देशिका पारित भएपछि नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि न्यायपरिषदले अघि बढाउँछ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिकामा यस्तो छ प्रावधान

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा नयाँ निर्देशिका मस्यौदा तयार पारिएको छ । न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठका अनुसार अब न्यायाधीश हुनका लागि इच्छुक व्यक्तिले न्यायपरिषद् सचिवालयमा आवेदन आवेदन दिनु पर्नेछ ।

आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषदको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको उनले बताए । विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई ध्यान दिइने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको बारेमा दिएको राय प्रतिक्रियालाई समेत नियुक्तिको आधार बनिइने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी न्यायसेवामा अधिकृत वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित अवधि पुगेपछि न्यायाधीशमा दाबी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

'त्यसरी नियुक्ति गर्नुपरेमा वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख, इमान्दारिता, सदाचारीपन लगायतका कुराहरू हेरिनेछ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका साथै सम्बन्धित कर्मचारीले कानूनको शासन कायम गर्न पुर्‍याएको योगदान र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।'

कानून व्यवसायीहरूको हकमा नियमित बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदालाई आधार बनाइएको छ । '१० वर्षको अवधिमा कानून व्यवसायीले आफू संलग्न भएका २ सय मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्नेछ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग थपे, 'हरेक वर्ष १० वटाभन्दा घटी फैसला समावेश गर्न पाइने छैन ।'  पेशागत र नैतिक आचरण अनि कानून व्यवसायीले सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मानिने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

न्यायाधीश पदमा दाबी गर्ने कानून व्यवसायीहरूले कानून र न्याय क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पुर्‍याएको योगदानलाई पनि नियुक्तिका क्रममा मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनि पछिल्ला हरेक १०/१० वर्षमा कानून व्यवसायबाट तिरेको करसम्बन्धी विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।

विभिन्न जर्नलमा लेख समावेश भएको भए त्यससम्बन्धी विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । अनि स्वेच्छिक रूपमा निःशुल्क कानूनी सेवा दिएको भए त्यो पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

न्यायपरिषदले तयार पारेको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिने र सूचीमा रहेका नाममध्ये कुनैमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए।

'त्यसरी आएको उजुरीमाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन र छानबिन गरी थप निर्णय गर्छ,' उनले थपे, 'उजुरी परेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नभएमा न्यायपरिषद् सचिवालयले त्यस व्यक्तिको नाम हटाएर बाँकीको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।'

सूची प्रकाशित भएकै भरमा भने नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिने छैन । त्यसका लागि न्यायपरिषदले सूचीमा प्रकाशित भएका व्यक्तिहरूबाट कानून तथा न्यायसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव, अदालतमा देखिएका समस्या र चुनौती, न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति पनि दिन लगाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि न्याय परिषदले योग्यमध्ये वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ । मस्यौदामा उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीश मध्येबाट नै मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव अनुसार, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, सदाचार, नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । तीमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीशको पदमा सिफारिश गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

न्यायालयको विकृति हटाउन निर्देशिका बन्दै– कानून मन्त्री कोइराला

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरूआत न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए । 

मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए । 

उनले यो हप्ता नै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताए । उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई फर्छ्यौट गर्ने काम र केही कारवाही अघि बढाइसकेको बताए । 

‘अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिबीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, जो–जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’

TATA Below
NLIC
साउन २२, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् ।  आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसा...

साउन १७, २०७९

सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै ल्याएको रिट निवेदनलाई दरपीठ गरेको छ ।   सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रिय...

साउन २०, २०७९

सर्वोच्च अदालतले पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्न प्रारम्भ गरेको छ । आज २ः३० बजेदेखि ५ बजेसम्म मुद्दामा तोकिएको प...

साउन १९, २०७९

सर्वोच्च अदालतले रहेको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।       सर्वोच्च अदालतको गत असार २२ ग...

साउन १८, २०७९

६ लाख रुपैयाँ घुस तथा स्रोत नखुलेको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका उपसचिव प्रमोद नेपालले आफ्नो करीयरमा दाग लागे पनि सफाइ पाउने दाबी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसच...

साउन २१, २०७९

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको साहित्य (पद्य–काव्य) विभागले नेपाली काव्यविधामा भएका प्रयोगबारे विमर्शको थालनी गरेको छ । विभागद्वारा शुक्रवार ‘नेपाली कविताका लघुतम उपविधा’ विषयक विमर्श कार्...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

मंसिर ४ को चुनावी चर्चा– जनताले फेरि रुचाउलान् उही अनुहार ?

मंसिर ४ को चुनावी चर्चा– जनताले फेरि रुचाउलान् उही अनुहार ?

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

ad
x