साउन २५, २०७९
सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।
असार १३ गतेको निर्णयले सहसचिवहरूको सरुवा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव रघुराम विष्टले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
विष्टका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका गोपाल अर्याललाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ ।
त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयका महेश आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेश र त्यहाँका धनीराम शर्मालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहकी रेखा कँडेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सहसचिव जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सोही मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानप्रसाद ढकाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ल्याइएको छ भने खानेपानीमा अतिरिक्तमा रहेका शोभाकान्त पौडेलको सरुवा भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशकी स्किम श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका शिवराम गेलाललाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका दीपक घिमिरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा सरुवा भएको छ ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश १ विराटनगरका सुरेश राउतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका नेत्रप्रसाद सुवेदीको सोही मन्त्रालयको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका रामप्रसाद पाण्डेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका भूपेन्द्र थापाको कानून, महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका नारायणप्रसाद भट्टराईलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीमा सरुवा गरिएको छ ।
निश्चलराज पाण्डेको विराटनगर महानगरपालिकाबाट राष्ट्रिय दलित आयोग र आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका नारायणप्रसाद सापकोटाको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर २ मा कार्यरत सबइन्जिनीयर रामबाबु यादवउपर शैक्षिक योग्यताको झूटा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ । ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...
सर्वाेच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरिएको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले सोमवार सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो । अदालतल...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...
सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...
‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...
बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...