×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडाैं | असार १६, २०७९

TVS INSIDE
British college

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
     
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बिहीवार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
    
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०४/०५ को निर्णय बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लागू गरिएकोमा सो मापदण्ड समेत पूर्णरूपमा लागू भइनसकेको अवस्थामा छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले मिति २०७९/०२/०६ मा पहिलो संशोधन गरी साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ ।’

IME BANK INNEWS

आदेशमा सरकारको उक्त निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र घनाबस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

वातावरण कानून समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सरकारको उक्त संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४(१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ जेठ ६ गतेकोे निर्णयले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविककै मापदण्ड कायम गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
    
क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गरी लागू गर्न आदेशको माग थियो ।  

कानूनको मापदण्ड लागू भए तापनि अवैधरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन हुनुका साथै अवैधरूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्न माग गरिएको थियो ।

Vianet communication
Sanima Bank
Maruti inside
NLIC
TATA Below
भदौ १, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित जन नमूना माविले भर्ना गर्दा विना रसिद विभिन्न विद्यार्थीबाट लिएको २ लाख ७६ हजार ६९० रुपैयाँ र सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा ल...

भदौ १, २०७९

उच्च अदालत विराटनगरले गत १ वर्षमा ३ हजार २४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । सो अवधिमा अदालतले ६४ दशमलव ०६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । गत वर्ष अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५५३ र नयाँ ३ हजार ४४९ मुद्...

भदौ १, २०७९

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को निर्णयअनुसार बुधवार १३१ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएको छ ।        कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले १३१ अधिवक्...

साउन ३०, २०७९

सर्वाेच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गरिएको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले सोमवार सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो । अदालतल...

साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको ह...

साउन २९, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारक...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x