प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूहले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलालाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने रोयविरुद्ध वादेको मुद्दामा स्थापित गरेको नजीरलाई उल्ट्याउन गरेको फैसलाको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

समूहले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डब्सविरुद्ध ज्याक्सन महिलाको स्वास्थ्य संगठन मुद्दामा गरेको फैसला पश्चगामी भएको जानकारी गराइएको छ ।

फैसलाले अमेरिकाले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सामान्यतया अप्रभावकारी हुने प्रमाणित तथ्य भएको समूहमा आबद्ध संस्था महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । गर्भपतनमा बन्देज लगाउँदा महिला झन् असुरक्षित गर्भपतनको सहारा लिन बाध्य हुने उनले सुनाए । जसले गर्दा लाखौं व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्छ ।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ मार्चमा जारी गरेको गर्भपतन सम्बन्धी निर्देशनमा गर्भपतनको अधिकारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मान्यता दिएको छ । समूहले महिलाको शारीरिक स्वायत्ततालाई खुलमखुला बेवास्ता गर्ने फैसलालाई निन्दा गर्ने अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । 

गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालमा स्वायत्त निर्णय गर्न पाउने अधिकार मौलिक मानवअधिकार हुन् । यी अधिकारको हननले समानताको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हक, स्वास्थ्यको हक, दुव्र्यवहार विरुद्धको हक, खराब व्यवहार तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धको हकबाट व्यक्तिलाई वञ्चित गर्ने समूहले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालले विक्रम संवत् २०७७ असोज २ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र २०७७ असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमावली बनाएको थियो ।