पछिल्लो ४ महिनामा विशेष अदालतले फैसला गरेकामध्ये ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ  ।

अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा आएका ६ न्यायाधीशको टोलीले ४ महिनामा गरेका फैसलामा ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको हो  ।

पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा कुल २६७ थान मुद्दाको फैसला भएकोमा २ सय २० थान मुद्दामा ४ सय २ जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेका मुद्दामा समेत अभियोग कसुर ठहर नभई प्रतिवादीहरूले धमाधाम सफाइ पाइरहेका छन्  ।

घुस लिएको मुद्दा, गैरकानूनी सम्पती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा, राजश्व हिनामिना गरेको मुद्दा, रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा तथा नक्कली लिखत तयार गरी अनियमितता गरेको मुद्दा समेतमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका छन्  ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा मात्र कसूर ठहर हुने गरेको देखिएको छ  । केही घुस मुद्दा तथा अनियमितताका मुद्दामा आंशिक कसुर मात्र ठहर भएको छ  ।

२०७८ फागुन २३ गते विशेष अदालतको अध्यक्षका रूपमा न्यायाधीश पौडेलसहित सदस्यको रूपमा न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुशीप्रसाद थारू सरुवा भएर आएका थिए  ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार अदालतमा न्यायाधीशहरूको नयाँ सेट आएपछि २०७९ असार १२ गतेसम्म कुल २६७ थान मुद्दाको फैसला भएको छ  ।

लोकान्तरले ती फैसलालाई केलाउँदा २०७८ फागुन २३ गतेदेखि २०७९ असार १२ गतेसम्म २ सय २० थान मुद्दामा ४ सय २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ  ।

२०७८ चैतमा कुल १५ दिनमा ४० थान मुद्दामा ६९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ  । २०७९ वैशाखमा ३६ थान मुद्दामा ६३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ  ।

२०७९ जेठमा १९ दिनमा १ सय ३ थान मुद्दाका १ सय ७९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ  । असार १२ गतेसम्म कुल ७ दिनमा ४१ थान मुद्दाका ९१ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको छ  ।

थुनछेक मुद्दामा पनि सबै तारेखमा रिहा

मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दा ८३ प्रतिशत प्रतिवादीले सफाइ पाएजस्तै थुनछेक मुद्दामा पनि पौडेलको नेतृत्वमा सबै प्रतिवादीहरूले धरौटी दिएर तारेखमा बस्न पाएका छन्  ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल ४ सय १२ थान मुद्दाको थुनछेक आदेश भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता योगी बताउँछन्  ।

न्यायाधीश पौडेल आएपछि कुल १ सय ६९ थान मुद्दाको थुनछेक आदेश भएको छ  । यसअघि २ सय ५४ थान मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको थियो  । पौडेल नेतृत्वको न्यायाधीशहरूको टोली आएपछि गरिएको थुनछेक आदेशमा धेरैजसोमा धरौटी माग गरी तारेखमा छाडिएको छ  । केही साधारण तारेखमा पनि छन् ।

हालसम्म कुल १७ थान मुद्दा थुनुवाका छन्, जसमध्ये १ महिला र २४ पुरुष गरी कुल २५ जना थुनुवा छन् । २५ जना थुनुवामध्ये ६ जना विदेशी नागरिक छन् ।

विशेषमा पछिल्लो समय भएका केही फैसलालाई विस्तृतमा नियालौं:

२ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिञ्चाइमा २१ जनालाई प्रतिवादी बनाई २०७५ मंसिर २१ गते  मुद्दा दर्ता गरेको थियो  । सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ४५ किलोमिटरमध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।

५० घनमिटर पानीको बहाव धान्ने गरी बनाउने सम्झौता भएको नहरले पानीको सामान्य बहाव पनि धान्न नसकेर अधिकांश संरचना ध्वस्त भएपछि उक्त निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, सीडीई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्कीसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

निर्माण लागतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको, गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरी कामै नलाग्ने नहर निर्माण गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।

विगतका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझावलाई बेवास्ता गरिएको, वस्तुगत यथार्थलाई बेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारेको, ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले सामान्य पानीको बहाव पनि धान्न नसकेको, नहरको निर्माणमा भएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुर्‍याएको, सम्झौताअनुसार भत्किएको नहर मर्मत गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको, सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतका साथ भुक्तानी लिनेदिने गरेको अभयोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व मन्त्री पाण्डेसहित सबै २१ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७९ असार ५ गते सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ नआएको तथा राय किताबमा के लेखिएको भन्ने कुरा भन्न नमिल्ने विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगी बताउँछन् ।

****

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका तत्कालीन सहसचिव देवीप्रसाद बराकोटीले २ करोड २ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

२०७४ असोज २५ गते अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रमिला उप्रेतीको समेत गरी कुल ३ करोड २० लाख ७४ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अभियोग दर्ता गरिएको थियो ।

उनीहरूले प्रश्नपत्र छपाई, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा घुस रिसवत लिई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा असामान्य जीवनशैली अपनाएको भन्दै सम्पत्ति छानबिनका लागि परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा अख्तियारले उक्त कुरा अनुसन्धानबाट फेला पारेको थियो ।

तर उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारूको इजलासले २०७९ असार १० गते उक्त मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

****

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको आरोपमा  घनश्याम दुवे, शौकत अलि खाँ, बलराम श्रेष्ठ, धनेशचन्द्र गुरुङ, अञ्जनी बनियाँसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले २०७९ असार ७ गते सफाइ दिएको छ ।

२०७५ पुस १३ गते अख्तियारले ती प्रतिवादीहरूविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पारित गरिदिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ की अञ्जनी बनियाँले स्रेस्ता पूर्जा अद्यावधिक गरी पाऊँ भनी मालपोत कार्यालय भैरहवामा निवेदन दिएकी थिइन् ।

उक्त जग्गा हालसाविक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा समेत घुसाई मालपोत कार्यालयको २०७३ फागुन ३ गतेको हालासाविक निर्णयअनुसार निवेदक जग्गाधनी अञ्जनी बनियाँको नाममा साविक भन्दा २३२९.६८ वर्ग मिटर बढी जग्गा हालसाविक गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नापी अधिकृत घनश्याम दुवे, नापी सर्भेक्षक शौकात अलि खाँ, मालपोत कार्यालय भैरहवाका नायव सुब्बा बलराम श्रेष्ठ र वडा सचिव चन्द्र गुरुङलाई प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर विशेष अदालतले उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूलाई २०७९ असार ७ गते सफाइ दिएको छ ।

****

सिरहाको साविक रामपुरविर्ता गाविस वडा नम्बर ६ बस्ने प्राविधिक सहायक प्रदीपकुमार ठाकुरले ५ सय ४६ वटा औंठा छाप आफैंले गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ९ लाख ६२ हजार ९१४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसैगरी सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी राजकुमार महराले समेत ६६ वटा औंठाछाप आफैंले गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १ लाख २२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन समेत प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा बापतको सरकारी रकम आफैंले लिने खाने बदनियतले औंठा छाप आफैंले गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानी नोक्सानी गरेको भन्दै २०७५ पुस ३ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरी २०७९ असार ७ गते दुवैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।  

****

बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ स्थित सडक ढलान कार्यमा गरेको कार्यभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई उपमहानगरले  भुक्तानी गरेको थियो ।

तपी माध्यमिक विद्यालय भोडहादेखि मदिलवास्थित राजलाल साह तेलीको खेतसम्म सडक ढलान गर्दा उपभोक्ता समितिले न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सडक ढलानको नापजाँच यथार्थभन्दा फरक गरेको तथा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकनका कारण सडक निर्माण कार्यमा ५ लाख ७१ हजार २६९ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तान गरिएको भन्दै अख्तियारले २०७६ साउन २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

निर्माणस्थलमा भएको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गर्ने उपमहानगरका इञ्जिनीयरद्वय किशोर यादव र माधवप्रसाद यादवलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतका साथ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ ३१ गते सफाइ दियो ।

****

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत उपरजिष्ट्रारद्वय गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाया, सहायक रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेल समेतले अवैध कागजातको आधारमा अर्काको हक जानेसम्मको गैरकानूनी कार्य गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजको शेयर लगत अभिलेख नियमवाली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन र कम्पनीको हक हस्तान्तरणका कार्यहरू प्रचलित ऐन, कानून र विधि प्रक्रिया नपुर्‍याइ गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

नमूना अनुसारको निवेदनसमेत नलिएको, पेश भएको निवेदन तथा कम्पनीबाट भएको साधारण सभा लगायतका कागजातहरूमा कुनै ठाउँमा शंकर इलेक्ट्रिक तथा शंकर इलेक्ट्रोनिक लेखिएको तथ्यलाई समेत बेवास्ता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

बदनियत राखी पदीय दायित्व पूरा नगरी गलत लिखत तयार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७५ मंसिर १० गते शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिका एकल सञ्चालक रामनिरञ्जन जटियाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रारद्वय गंगाधर पौडेल, नारायाणप्रसाद पोखरेल, सहायक रजिस्ट्रार उमेशमान जोशी, कम्प्युटर अपरेटरद्वय आशिष महर्जन र पुष्पाकला राई तथा मतियारहरू जीतबहादुर मगर, राजनप्रसाद लम्साल, पुण्यप्रसाद खरेल, निरजकुमार मानन्धर, प्राक्षविक्रम मिश्र सहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ ३० गते फैसला गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

****

दाङको गंगदी स्थित साधारण उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर चौधरी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भोगेन्द्र सिंह राजपुतले काठ विक्री वितरण गरी रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले २०७६ वैशाख २७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको काठ तथा विद्यालय परिसरमा रहेको आँप र सिसउका रूखहरू बिक्री गरी ११ लाख ४५ हजार ४९८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ २४ गते सफाइ दिएको छ ।

****

कैलालीको लकडमण्डीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक लालकुमार झा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवनकुमार महतोले मिलेमतो गरी २ लाख ५९ हजार ४८२ रुपैयाँ हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७६ असार १६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पीसीएफ अनुदान र दलित छात्रवृत्तिको ४९ हजार २३० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा  विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अर्का अध्यक्ष गेहुप्रसाद डगौरा समेतको मिलेमतोमा पाठ्यपुस्तकबापत पाएको बढी रकम २ लाख १० हजार २५२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महतोले राजीनामा दिएको १ वर्षपछि मालिका विकास बैंक, टीकापुरमा रहेको बैंक खाताबाट १४ हजार रकम समेत झिकी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ १७ गते तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

****

झूटा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७५ फागुन २ गते दर्ता गराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरू मनोजकुमार यादव, हरि गोपाल आचार्य, दुर्गाप्रसाद पौडेलसहित चारैजना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको हो ।

त्यसैगरी सामान खरिदमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७६ असार ५ गते दर्ता गराएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले १३ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

२०७९ वैशाख २५ गते मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू सञ्जीवकुमार कर्ण, नरहरिप्रसाद घिमिरे, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, पूर्णचन्द्र वस्ती, तिलकराज चौलागाई, गणेशप्रसाद उपाध्याय चालिसे, सरोज अधिकारी, इन्द्रहरी पौडेल, भागिरथ आचार्य, रविता श्रेष्ठ, गुरुदत्त गौतम, बालाराम पोखरेल, प्रवीन कुँवरलाई सफाइ दिएको हो ।

त्यसैगरी २०७९ असार १० गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य यमुना भट्टराईको इजलासबाट घुससहित समातिएका फरक–फरक मुद्दाका प्रतिवादीहरू अरुणकुमार झा, नेत्रबहादुर चौधरी थारू, हुकुमबहादुर ओली, रामऔतार चौधरी समेत २ जना, नेत्रप्रसाद लामिछानेसहित २ जना, लोकराज जोशीलाई सफाइ दिएको हो ।

त्यसैगरी विशेष अदालतका सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला, खुशीप्रसाद थारूसहितको इजलासले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रतिवादी भनिएका देवीप्रसाद बार्कोती समेत २ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

सोही दिन घुससहित पक्राउ परेका राम नरेश पासवानलाई पनि सोही इजलासले सफाइ दिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७४ जेठ २३ गते मनराज गुरुङ समेत २ जनालाई प्रतिवादी बनाई दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ असार १२ गते सफाइ दियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य खुशीप्रसाद थारूको इजलासबाट ती प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको हो ।

२०७९ असार ९ गते विशेष अदालतबाट १३ थान मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइयो ।

घुस मुद्दामा प्रतिवादी नविनकुमार सिंह, रामकुमार अधिकारी, सीताराम घिमिरे, खेमराज चौधरी, सिद्धराज जोशी, कृष्ण आले, रमेश अधकाल, हेमन्त केसी, सन्तमाया श्रेष्ठ, विश्वनाथ कुर्मी चौधरी, कृष्ण बल्लाभ ठाकुर, राजेशबहादुर डबल सहितका १३ जनालाई सफाइ दिइएको छ ।

रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बलबहादुर कठायतलाई प्रतिवादी बनाई अख्तियारले २०७६ फागुन १४ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ ३ गते फैसला गर्दै प्रतिवादी कठायतलाई सफाइ दिएको देखिन्छ ।

झूटा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मनोजकुमार यादवसमेत ४ जनालाई प्रतिवादी बनाई २०७५ फागुन २ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा २०७९ वैशाख २७ गते विशेष अदालतले फैसला गर्दै चारैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।

****

घुस/रिसवत मुद्दामा प्रायः जसो सबैलाई सफाइ, अपवादमा मात्र ठहर

विशेष अदालतले विगतको सर्वोच्चको फैसलाको नजिरलाई आधार बनाएर घुस/रिसवत मुद्दाका सबैजसो प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको देखिन्छ । केहीकेही घुस मुद्दामा अपवाद स्वरूप आंशिक कसुर ठहर गर्ने गरेको देखिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा भने अधिकांशको कसुर ठहर गर्ने गरेको देखिएको छ ।

२०७९ असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले २ थान अलग–अलग मुद्दामा कसूर ठहर गरेका छन् ।

रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७४ साउन ४ गते अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा हरदेव साहसमेत ३ जना र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दाका प्रतिवादी विमला आचार्यमाथिको कसूर ठहर गरिएको थियो ।

जेठ ३१ गते अख्तियारले २०७६ असार १३ गते रकम हिनामिनासहित भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दर्ता गरेको मुद्दाका प्रतिवादी इनुस मियाँ समेत २ जनाको हकमा  आंशिक कसूर ठहर गर्ने फैसला गरिएको थियो ।

विशेष अदालतले जेठ २७ गते तीन थान भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसूर ठहर गरेको देखिन्छ । लालु गिरीसमेत ७ जना प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आंशिक ठहर गरेको देखिन्छ भने त्यही दिन फैसला गरिएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दाका प्रतिवादीहरू दीपकबाबु अर्याल र दुतकुमारी गर्बुजाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूर ठहर गरेको देखिन्छ ।

रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले हरदेव साह समेत ३ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी २०७४ साउन ४ गते दर्ता गराएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ जेठ १७ गते फैसला गर्दै कसुर ठहर गरी सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्ने फैसला गरेको थियो ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले सुरेश ठाकुर हजाम समेत ५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी २०७५ असोज २१ गते दर्ता गराएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ जेठ १३ गते फैसला गर्दै आंशिक मात्र कसुर ठहर गरेको थियो ।

त्यसैगरी नक्कली प्रमाणपत्रका आरोपित उत्तम कार्की, खेमप्रसाद रिमालको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने सोही दिन विशेष अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो ।

घुस लिएको भन्दै अख्तियारले श्याम कुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाई २०७६ पुस २३ गते अख्तियारले दर्ता गराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले २०७९ जेठ १२ गते कसुर ठहर गरेको देखिन्छ ।

राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बटुकृष्ण अधिकारी समेत ९ जनालाई प्रतिवादी बनाई २०७६ जेठ ५ मा दर्ता गराएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ जेठ १० गते आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको देखिन्छ ।

छेदिलाल साह सोनारले घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७६ असोज ८ गते दर्ता गराएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतले २०७९ जेठ ६ गते आंशिक कसुर ठहर गर्दै फैसला गरेको छ ।

घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएका लालबाबु प्रसाद साह र फूलेश्वरप्रसाद चौधरीविरुद्ध क्रमशः २०७६ असार २४ गते र २०७६ असोज २९ गते अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा २०७९ वैशाख २२ गते फैसला गर्दै विशेष अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न कि विशेष अदालतको नियतमा खोट ?

पछिल्लो ४ महिनामा जसरी विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम सफाइ दिएको छ, त्यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

कि त अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रस्न उठाउनुपर्ने हुन्छ कि विशेष अदालतको फैसलामा नै ।

अख्तियारले राज्यको यत्रो स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अनुसन्धानको नाममा जनतालाई दुःख मात्र दिने काम गरेको हो त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी अख्तियारले अनुसन्धानबाट प्राप्त ठोस प्रमाणकै आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताउँछन् । विशेष अदालतले के आधारमा सफाइ दिने गरेको हो त्यस विषयमा अदालतलाई नै सोध्नुपर्ने उनले बताए ।

यता विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगी पनि अदालतबाट सफाइ दिइएका ती मुद्दाहरूको पूर्णपाठ नआएकाले कुन आधारमा सफाइ दिएको हो भन्न नसकिने बताउँछन् ।

'राय किताबमा के उल्लेख गरिएको छ, त्यो भन्न सकिन्न,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'प्रायः प्रमाण नपुगेको, तथ्य र अभियोगमा मेल नखाएको देखिएपछि सफाइ दिने गरिएको हुनसक्छ ।'

घुस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला तथा अन्य नजिर समेतका आधारमा सफाइ दिने गरिएको विशेष अदालतका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की यसमा कि अख्तियारको कमजोरी, कि त न्यायाधीशहरूको बदमासी कारण हुनसक्ने बताउँछन् ।

'कुनैकुनै मुद्दामा अख्तियारले ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको हुँदैन, त्यसै आधारमा पनि सफाइ दिने गरिएको हुन्छ,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै मुद्दामा त विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि बदमासी गरेका हुन सक्छन् ।'

सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा अख्तियारले प्रमाण पेश नगरे पनि प्रमाण परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सफाइ दिइनु त्रुटिपूर्ण भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

'आयोजना सम्पन्न भैसकेर पनि उक्त आयोजनाको आयु तोकिएको हुन्छ, तर सिक्टामा आयोजना सम्पन्न नहुँदै नहर भत्किएको अवस्थमा थप प्रमाण परीक्षण गर्न लगाएर पनि फैसला गर्न सकिन्थ्यो,' कार्कीले थपे, 'यहाँ अदालतबाटै केही गडबडी भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।'

हेर्नुहोस्, फैसलाको विवरण :

२०७९ असार १ गते देखि १२ गते सम्ममा ४१ थान मुद्दाका  ९१ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार १२ गते १ थान मुद्दाका २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार१० गते ८ थान मुद्दाका ११ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार ९ गते १३ थान मुद्दाका १५ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार ७ गते २ थान मुद्दाका ७ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार ५ गते १ थान मुद्दाका २१ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार ३ गते ७ थान मुद्दामा १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

असार २ गते ९ थान मुद्दामा ११ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठमा १०३ थान मुद्दाका १७९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ३१ गते १ थान मुद्दाका २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ३० गते १ थान मुद्दाका ११ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ २७ गते ६ थान मुद्दाका ६ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ २६ गते ३ थान मुद्दाका ५ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ २५ गते ६ थान मुद्दाका ९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ २४ गते १ थान मुद्दाका २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ २० गते ७ थान मुद्दाका ११ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १९ गते १७ थान मुद्दाका २९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १८ गते १२ थान मुद्दाका १७ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १७ गते १ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १६ गते २ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १३ गते ६ थान मुद्दाका १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ १२ गते ८ थान मुद्दाका १० जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ६ गते ७ थान मुद्दाका ११ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ५ गते १० थान मुद्दाका १७ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ४ गते ६ थान मुद्दाका १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

जेठ ३ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

२०७९ वैशाखमा ३६ थान मुद्दाका ६३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २८ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २७ गते १ थान मुद्दाका ४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २५ गते १ थान मुद्दाका १३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २२ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २१ गते ७ थान मुद्दाका ९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख १६ गते २ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख १५ गते ३ थान मुद्दाका ७ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख १४ गते ८ थान मुद्दाका १० जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख ९ गते १ थान मुद्दाका २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख ८ गते ३ थान मुद्दाका ६ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख ७ गते ५ थान मुद्दाका ५ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

वैशाख २ गते ३ थान मुद्दाका ९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

२०७८ चैतमा ४० थान मुद्दाका ६९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत ३० गते ४ थान मुद्दाका ८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत २८ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत २४  गते ६ थान मुद्दाका ८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत २१ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत २० गते १ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत १७ गते ५ थान मुद्दाका ९ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत १६ गते ४ थान मुद्दाका ६ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत १३ गते १ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत ११ गते १ थान मुद्दाका १ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत १० गते २ थान मुद्दाका ३ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत ९ गते ३ थान मुद्दाका १० जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत ६ गते २ थान मुद्दाका ५ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत ४ गते ३ थान मुद्दाका ४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ

चैत २  गते २ थान मुद्दाका २ जना प्रतिवादीलाई सफाइ