ट्रेड युनियनहरूले असार मसान्तभित्र कम्तीमा पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न माग गरेका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले न्याय परिषद्का पदाधिकारी, न्याय सेवा आयोग एवं सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

मंगलवार संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरूले त्यसो नगरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने  चेतावनी दिएका छन् । 

यस्तै न्याय परिषद्ले तयार गर्न लागेको भनिएको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डसमेत एकपक्षीय रुपमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको हितविपरीत ल्याउन लागिएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भएको भन्दै सो विषयमा पनि ध्यानाकर्षण जनाइएको छ । 

‘मापदण्ड बनाउनु, नीति बनाउनु सकारात्मक परिवर्तनका लागि आवश्यक भए तापनि यसै मापदण्डको हवाला दिँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गरिनु स्वीकारयोग्य कुरा होइन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । 

ट्रेड युनियनहरूले सर्वोच्च अदालत र ट्रेड युनियनहरूबीच  २०७० असार २७ मा भएको ५८ बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् ।