भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

सहकारी विभागले तयार पारेकोे सहकारीको १० वर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा  सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले सहकारी सञ्चालनका लागि प्रशस्त कानून भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको औंल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘सहकारीसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।’ मन्त्री श्रेष्ठले  सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायले नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा पनि विद्यमान संरचनालाई पुनरावलोकन गरी सशक्त बनाउन र कमजोरी हटाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रूप दिन उनले जोड दिइन् ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको १० वर्षे सोचपत्रका विषयमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दबाडीले सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।