×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं | असार २३, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

जवाफदेहिता निगरानी समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा पारदर्शी ढंगले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगलाई पूर्णता दिँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न दुवै आयोगमा खुला, पारदर्शी र परामर्शयूक्त प्रक्रियाद्वारा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

DHARA
LAxmi BAnk

सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूबीच गरेको छलफलमा आयोगहरू संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारिक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं सक्षम हुने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव आएको भन्दै समितिले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

चरण प्रसाई नेतृत्वको समितिले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विस्तृतिकरण गर्ने र जवाफदेहिताको लागि सामूहिक अभियान सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अनुभवलाई आत्मसात गर्दै पीडित केन्द्रित प्रकृया अपनाएर सत्यको खोजीका लागि औपचारिक/अनौपचारिक, बहुआयामिक र रचनात्मक उपायहरू अवलम्वन गर्ने कुरालाई कानूनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपहरण, अंगभंग, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलगायतलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा कानूनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न माग गर्दैै समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट हुने जघन्य अपराधमा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र हदम्यादको बन्देजलगायतका दण्डहीनता निम्त्याउने उपायहरू पूर्णतः वर्जित हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई दण्डनीय बनाउने सन्दर्भमा रहेको कानूनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने एवं अपराधको गाम्भिर्यता बढाउने र घटाउने तत्वहरूको सूची ऐनमा नै राखी उपयुक्त दण्ड सजाय तोक्न सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै समितिले क्षमादान योग्य अपराधमा सत्य उजागर गर्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न सकिने तथा पीडितको पूर्व सुसूचित र स्वतन्त्र मञ्जुरी भएमा मात्रै मेलमिलाप हुन सक्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १३, २०७९

हिमा गाउँपालिका–१ आचार्य लिहीमा स्याउ बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, “बागमती प्रदेश, ०३००१ ख...

असोज १३, २०७९

कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्षको चाडपर्वका बेला सवारी दुर्घटना बढेको देखिएको छ । चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेको हो ।  विशेषगरी क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने ...

असोज १३, २०७९

मलेसियाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलले मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मोहमद अईनी बिन अतनसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेका छन् । कार्यक्रममा मलेसियाका शिष्ट...

असोज १३, २०७९

मुस्लिम आयोगले हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दशैंको अवसरमा शुभकामना दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कार्यालयमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दशैंको शुभकामना दिएका हुन् । बिहीवार दशैं एवं तिहारको ...

असोज १३, २०७९

गत भदौ २९ गते ईन्द्र जात्राको दिन मादक पदार्थ सेवन गरी काठमाडौंमा विभिन्न स्थानमा जथाभावी सर्वसाधरणलाई धारिलो हतियार प्रहरी घाइते बनाएको अभियोगमा ४ जना पक्राउ परेका छन् ।  प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालि...

असोज १३, २०७९

जीवन नै बर्बाद बनाइदिने भन्दै विवाह गर्न नदिएको झोँकमा विद्यार्थीले शिक्षकको हत्या गरेको रहस्य खुलेको छ ।  असोज ६ गते ओखलढुङ्गाको चिशंखुगढी– १ लेकखर्कस्थित स्थानीय विद्यालयका शिक्षक दीपक ठाकुर आफ्नो...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

ad
x