नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्नेलाई फौजदारी कसूर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न गरेपछि कानून मन्त्रीले कडा जवाफ फर्काएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ माथिको छलफलका क्रममा सुवालले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा गर्नेलाई फौजदारी कसूर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

‘... जताततै फौजदारी कसूर बढेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौताको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार भयो । १२ बुँदे घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेको संसदलाई जानकारी छैन । व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्नेहरूलाई फौजदारी कसूर लाग्छ कि लाग्दैन ?’ सुवालले प्रश्न गरे । 

जवाफका क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी) ले विना प्रसंग संसदमा यस्ता कुरा उठ्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने दाबी गरे । १२ बुँदे घोषणा तयार गर्दा अधिवक्ता बन्दी पनि सहभागी भएको चर्चा चलेको थियो । 

‘कतिपय माननीयले यस (फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि) सँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने विषयमा जिज्ञासा या टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसको जवाफ नदिँदा पनि हुन्थ्यो, जे विषयभन्दा बाहिरको विषयमा धेरै कुरा हुन्छ तर कतिपय संवेदनशील विषयमा विषयवस्तुभन्दा बाहिरको कुराले अन्यत्र पार्ने प्रभावबारे पनि सोच्नु जरुरी छ,’ मन्त्री कोइरालाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे नेपालको सार्वभौम संसदमा भएको बहसले नेपालको अनुहारलाई बाहिर देखाउँछ । त्यही विषयमा संसदमा छलफल गरिरहेका छौं भने त्यतिबेला छलफल गर्नु सान्दर्भिक मानिने छ वा शून्य समयमा उठ्ने कुराको पनि आफ्नै सान्दर्भिकता होला तर जतिबेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषयहरूको उठानले र त्यसलाई र राजनीतिकीकरण गर्दा नेपालले मेन्टेन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समस्या आउन सक्ने कुरा टिप्पणीको रूपमा यहाँ राख्न चाहन्छु ।’