नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूका लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परेपनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताए । उनले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरू नहेरी समर्थन नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौं । समिति, संसदमा छलफल गरेका छौं । यसलाई एक हिसाबले सर्वसम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरूलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तिमा पनि राष्ट्रको परिचय प्रारम्भिक परिचय नागरिकता भनेर साधारण कुरा हो दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो । हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो । यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौं । ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । २ वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ । अर्को ल्याउने कुरा हामीले भन्दै थियौं, हामीले सहयोग गर्नेर्छौं तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टेन्ट नहेरिकन नेकपा एमालेले त्यसलाई ब्लाइन्डली सहयोग र समर्थन गर्दैन तर मूलरूपमा नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।’

सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पारे ।