पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिने २ दिन अगाडि पोखरा पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्ससहित ३ ठाउँको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलासा भएका ेछ । 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा ९ स्थित यातायात कार्यालय पछाडि,पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्सको गरी तीन ठाउँको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सम्झौता भएको खुलेको हो । 

पोखरा पर्यटन बसपार्क नीति कम्पनीलाई भाडा दिने सम्झौता भएको बाहिर आएसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले पोखरा महानगरलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको टोलीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौताको खारेजीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पोखरा महानगरपालिका मेयर आर्चायले कुनै प्रक्रिया नपुगेको र सबैले जानकारी दिएकाले उपत्यका नगर विकास समिति बैठक बसेर प्रक्रिया पुगे÷नपुगेको बारे छानबिन गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । 
उनले कागजात जम्मा गर्ने प्रक्रियामा नै रहेकाले समितिको पूर्ण बैठक बसेर थप आवश्यक कारबाही गर्ने बताए ।  मेयर आचार्यले कानूनी प्रक्रिया पूरा भए÷नभएको छानबिनको रिपोर्ट आएपश्चात् आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउ । 

नगर विकास समितिको अध्यक्षमा महानगरको मेयर हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालिन मेयर जिसीले जग्गा भाडा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन बसपार्क नीति कम्पनीलाई भाडामा दिएको भन्दै महानगरमा गुनासो गरेपछि नगर विकास समितिबाट कागजात हेर्दा सम्झौता भएको देखिएको थियो । सम्झौतामा जिसीकै हस्ताक्षर छ भने दोस्रो पक्षबाट सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  मेयर जिसीको पदावधि जेठ ५ गते सकिएको थियो । त्यसको २ दिनअघि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता पाइएको छ । 

त्यसका लागि २०७८ चैत २६ गते नियमित प्रकाशन हुन छाडेको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना छापिएको थियो । पर्यटन बसपार्कमा बसहरु पार्क गर्दा भाडा उठाउने गरी सम्झौता भएपनि भाडादर सम्झौतापत्रमा तोकेको देखिएको छैन । त्यहाँको सार्वजनिक शौचालय अहिले बन्द छ । गल्फ कोर्सका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ४० रोपनी जग्गा खेल गतिविधिका लागि भनेर भाडामा दिने सम्झौता भएको देखिन्छ । यातायात कार्यालय पछाडिको जग्गा गाडीको प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदै आएको थियो । निजी कम्पनीले अरुलाई गाडी पार्क गर्न दिई शुल्क उठाउने गरी भाडामा लिएको देखिन्छ । ती सबै जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन् ।