लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लामो कसरतपछि प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेको छ । 

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहने गरी ऐन बनाइएको हो । 

ऐन असार १५ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासँग मिल्दोजुल्दो गरी ऐन बनाएको बताए । 

डीआईजी र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न सक्नेछन् । ऐनअनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । 

ऐनअनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दामाथिको तहका पदमा प्रदेश सरकारले बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवामार्फत् गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । 

यसै गरी प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ति गर्ने ऐन बनाइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना, छनौट तथा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रहरीलाई समावेशी बनाउन ऐनअनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेशी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ । 

अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भए पनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीका विभिन्न पदहरूमा कार्यरतका लागि तलबभत्ता र राशन दिनेजस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।