नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छद्म नाममा एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

नेकपा एमालेले मंगलवार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा एम अधिकारी, खोटाङ भन्ने नाम दोस्रो नम्बरमै राखिएको छ । 

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको १० सदस्यीय विभागमा रहेका एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको हो ।

गभर्नर हुनु अगाडिसम्म अर्थ विभागमा एमालेले उनको पूरा नाम नै राख्ने गरेको थियो ।

यसअघि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख हुँदा खोटाङ नै ठेगाना उल्लेख भएका महाप्रसाद अधिकारी सदस्य थिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

२०७३ सम्मका महाप्रसाद गभर्नरमा नियुक्तिपछि बने 'एम अधिकारी' [प्रमाणसहित]

खोटाङबाट एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य हुने हैसियत राख्ने व्यक्ति पनि अधिकारी भएको उनका समकक्षीहरू बताउँछन् ।

यसअघि पनि उनी नै उक्त विभागको सदस्यमा बसिसकेको र एमाले सरकारबाटै गभर्नर नियुक्त भएकाले पनि यसपटक एम अधिकारी महाप्रसाद नै भएको आशंकामा बल पुगेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट उनको नाम सार्वजनिक भएपछि उनले त्यो समितिमा भएको नाम आफ्नो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमालेका केही नेताले व्यक्तिगत रूपमा यसको खण्डन गरे पनि एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्ति को हुन् भनेर खुलाउन सकेका छैनन् ।

अधिकारी गभर्नर भएकाले उनी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन वा पदाधिकारीमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ ले गरेको छ ।

ऐनविपरीत दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको  छ। 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले देशकै ठूलो दलको अर्थ विभागमा नियुक्त भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बधाई दिएका छन् । रोका पनि खोटाङकै हुन् ।

खोटाङको एमाले राजनीतिमा महाप्रसादबाहेक अर्थ विभागको सदस्य हुने हैसियतको कुनै पनि एम अधिकारी अस्तित्वमा नरहेको दाबी उनले गरे ।

‘यसअघि पनि उहाँ सोही विभागको सदस्य हुनुहुन्थ्यो,’ रोकाले भने, ‘अहिले गभर्नर बनेपछि छोटकरी नाम राखेको पाइयो ।’

रोकाले थपे, ‘म आफैं एमालेको खोटाङ जिल्ला सचिव भएर १० पार्टी चलाएको व्यक्ति हुँ । गभर्नर अधिकारी आफ्नै गाउँठाउँको भएकाले राम्रो चिनजानकै मित्र हुन् । एम अधिकारी उनै गभर्नर भएकाले मैले बधाइसमेत दिइसकेको छु ।’ 

मेरा अनन्य मित्रहरु माननीय घनश्याम भुषालकाे प्रमुखतामा अनन्य मित्रत्रय कामरेड याेगेन्द्र शाही सचिव र प्राडा रामचन्द्र अचार्य जिल्लावाशी राष्ट्रबैंकका गभर्नर यम.अधिकारीलाई देशकाे ठूलाे दल एमालेले अर्थ तथा याेजना बिभागमा सदस्य नियुक्त गरेकाेमा उहाहरु सवैमा कार्यकालकाे शुभकामना !

— Hari Roka (@Harirokaa) July 12, 2022

आफू कानूनको विद्यार्थी नभएकाले गभर्नर पार्टी कमिटीमा बस्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा भने आफूले भन्न नसक्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नर अधिकारी यसअघि पनि एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य रहेकाले अहिले पनि उनैलाई राखिएको हुनसक्ने बताए ।

यो नितान्त गैरकानूनी काम भएको उनको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई ऐनविपरित राजनीतिमा सक्रिय हुने कुनै अधिकार छैन । नेपालको राजनीतिमा नैतिकता नदेखाउने नेताहरूकै सिको गरेर पदमा पनि बस्ने र राजनीति पनि गर्ने छूट गभर्नरलाई छैन,’ उनले भने ।

क्षेत्रीले थपे, ‘देशमा राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तिलाई नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरा त गर्न पनि गाह्रो हुन थालिसकेकाले होला अर्थतन्त्रको जिम्मा लिने निकायकै प्रमुख नै खुला राजनीतिमा सक्रिय भएको देखिएको छ । यो उचित हैन ।’

सार्वजनिक रूपमा बाहिर देखिएको यस्तो विषयमा सरकारले छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने भनाइ क्षेत्रीको छ ।

स्पष्टीकरणको मौका दिएर छानबिन गर्न र थप प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहीअनुसार कारवाही पनि क्षेत्रीले सुझाव दिए ।

यस्तै पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पनि सरकारी निकायमा रहँदा पार्टीको सदस्य हुनु गैरकानूनी र अनैतिक भएको तर्क गर्छन् ।

उनले भने, ‘राजनीतिक पार्टीको पदमा बस्ने हो भने गभर्नरको पद छाड्नुपर्छ होइन भने आफू राजनीतिक दलमा नभएको जवाफ प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो गरी दिनुपर्छ ।’

अधिकारीले जवाफ दिन नसक्ने हो भने सरकारले यही अभियोग लगाएर निलम्बन गर्ने र तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव पूर्व सचिव रेग्मीको छ ।

कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीमा राखिरहन नहुने उनको तर्क छ ।

गभर्नर अधिकारीकै कारण अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय असहजता भोग्नुपरेको आरोप लागिरहेको छ । 

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको बेला पुनरकर्जा ह्वारह्वारती बाँड्ने र ब्याज अनुदानका नाममा ढुकुटीबाट व्यवसायीलाई पैसा बाँड्ने काम गरेको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानका नाममा १५ अर्ब रुपैयाँ बाँडेको छ ।

कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले गत आव २०७७/७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र चालू आवको ११ महिना (जेठ)सम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब  ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जाका नाममा नयाँ पैसा छापेर बजारमा पठाइसकेको छ । बजारमा पुनरकर्जासहित दुई वर्षमा छापेरै पठाएको नयाँ नोट करीब ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुविधाका लागि ल्याएको प्याकेजबाट पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि ल्यायो । यसबाट राष्ट्र बैैंकको कोषमा भएभन्दा पाँच गुणासम्म बढी रकम ह्वारह्वार्ती बाँडेकै कारण अर्थतन्त्र अहिलेको सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगको राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीको दाबी छ । 

गभर्नरले महामारी न्यूनीकरणपछि मूल्यांकन विना नै खर्चेको यस्तो रकमकै कारण अर्थतन्त्र थप जटिल बन्न पुगेको ती पूर्व कर्मचारीको दाबी छ ।

त्यसो त अधिकारीलाई सरकारले २४ चैतमा छानबिन गर्न भन्दै निलम्बन गरेको थियो ।

सरकारको निलम्बनविरुद्ध अदालतबाट ६ वैशाखमा अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका अधिकारी आफ्नो सम्बन्धमा उठेको गम्भीर नैतिक प्रश्नमा चुपचाप छन् ।

अधिकारीमाथि नियामक निकायमा बसेर दर्जनौ संस्थाको शेयर थुपारेर आरोप पनि लागेको छ । अधिकारी नियामक संस्थामा पुगेपछि आफूसँग भएको शेयरको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई चुपचाप बसिरहेका छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

गभर्नरमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न– आफैं नियामक, आफैं दर्जन बैंकको शेयरधनी !

अधिकारीले नै मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारलाई खुम्च्याउने काम गरेको भन्दै शेयर लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन् ।

शेयर लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागेर लामो समयदेखि आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय एमालेको अर्थ विभाग सदस्य भएपछि अधिकारीमाथि शेयर लगानीकर्ता फेरि खनिन थालेका छन् । 

शेयर लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बसेर राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हुनु गैरजिम्मेवार काम भएको र कानूनविपरीत अब पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै उनीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । 

बुधवार संसद्मा पनि गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालै निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । 

सांसदहरूले गभर्नरले राजनीति गरेको र पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गरेको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।