मालपोतदेखि नापीसम्मको बदमासी– सरकारी जंगललाई घरबारी भन्दै व्यक्तिको नाममा दर्ता

नुवाकोटमा सरकारी जंगल नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।

ठूल्ठूला साल, आँप, जामुनसहित अन्य विभिन्न प्रजातिका रुखहरू रहेको ३ रोपनी ६ आना क्षेत्रफलको सरकारी जंगल नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको छ ।

१ हजार ५२६ रोपनी क्षेत्रफल रहेको सरकारी जंगलमध्ये ३ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गासहितको सरकारी जंगल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भेटिएको हो ।

नापी कार्यालय मालपोतले फिल्ड बूकमा सरकारी जंगल कायम रहेको कित्ताको जग्गा व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट गरिदिएको तथा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्रेस्ता दर्ता गरिदिएको पाइएको छ ।

नुवाकोटको साविक तुप्चे गाविस वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर १००४ को जग्गाको साविक स्रोत कित्ता नम्बर ३५३ सरकारी जंगल रहेकोमा हाल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको हो ।

साविकको कित्ता नम्बर ३५३ को १५२६-५-३-२ क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा २०३५ माघ ९ गते सर्वे नापनक्सा हुँदा फिल्ड बूकमा जंगल जनिएको उक्त कित्ताको जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २(ख) अनुसार सरकारी जग्गा रहेको देखिन्छ । तर,२०३९ असार १४ गते मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट उक्त कित्ताको जग्गामध्ये केही नयाँ कित्ता कायम गरी शिवप्रसाद अधिकारीको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरिदिएको पाइएको छ।

अधिकारीले आफ्नो पिताजीबाट अंशमा पाएको जग्गा नापी छुट हुन गई कित्ता नम्बर ३५३ मा गाभिन गएकाले मेरो छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय नुवाकोटले उनको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको पाइएको छ। उनले दिएको निवेदनकै आधारमा मालपोत कार्यालयले ३-६-०-२ क्षेत्रफलसहितको १००४ नयाँ कित्ता कायम गरिदिएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम गर्दा तत्कालीन समयको प्लट रजिष्ट्रर अनुसारको अन्तिम कित्तालाई कायम गरेको देखिन्छ।

कित्ता नम्बर ३५३ लाई छुट्टै प्लट कायम गरी साविक कित्ता नम्बर ३५३ लाई अन्तिम कित्ता नम्बर १००४ कायम गरी दर्ता गरिदिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत गरेको अनुसन्धानबाट मालपोत कार्यालयले गैरकानूनी तरिकाले सरकारी जंगलको रूपमा नापनक्सा भई फिल्ड बूकमा समेत उल्लेख भएको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको छ ।

केन्द्रले अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि गैरकानूनी रूपमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको थियो ।

नापी कार्यालय नुवाकोटले २०७८ असोज १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई पठाएको चलानी नम्बर १२८ को पत्रबाट पनि उक्त कुराको पुष्टि भएको छ।

स्थलगत भ्रमणका क्रममा नापी कार्यालयमा रहेको सक्कलै नक्सा हेर्दा कित्ता नम्बर ३५३ को चारकिल्लाभित्रको जग्गा रातो मसीले प्लट कायम गरी कित्ता नम्बर १००४ कायम गरेको पाइएको थियो।

केन्द्रबाट स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि हालसम्म उक्त जग्गामा खेती आवाद नरहेको, ठूल्ठूला सालको, आँपको, जामुनको रुखलगायत अन्य प्रजातिको रूख बिरुवाहरू रहेको केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीले लोकान्तरलाई बताए ।

'उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिए पनि व्यक्तिले हालसम्म उक्त जग्गा आफ्नो भोगचलन गरेको देखिएन,' बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले पनि उक्त कित्ता जंगलकैरूपमा रहेको देखिएको थियो।' 

सरकारी जंगल व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) अनुसार गैरकानूनी भएको केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी जंगलको जग्गालाई मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२)अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएकाले मालपोत कार्यालय नुवाकोटले २०३९ असार १४ गते व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको निर्णय बदर हुनुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उक्त गैरकानूनी काम गर्ने मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'निवेदक अधिकारीले कित्ता नम्बर ३५३ भित्र पर्ने मेरो घरबारी दर्ता गरी पाऊँ भनि निवेदन दिएको भए पनि उक्त कित्ता शुरु नापीको समयमा जंगल भनी नाप नक्सा भई फिल्ड बूक समेत कायम भएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले गैरकानूनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको केन्द्रको अनुसन्धानबाट  देखिएको छ,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त विषयको विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि भन्दै केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सक्कल फाइल नै पठाएको छ ।'