×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

मधेश प्रदेशमा अनियमितताको जालो

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झेलैझेल : कोभिड अस्पताल निर्माणदेखि पोखरीसम्म अनियमितता

काठमाडाैं | साउन १, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै करोडौं रकम अनियमितता भएको पाइएको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

सुशासनको नारा जप्दै आएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कार्यालयमा कोभिड अस्पताल निर्माण, पोखरी सौन्दर्यीकरण, जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण लगायतका कार्यक्रमहरूमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

साइकल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको अवस्थामा थप कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको खुलेको हो ।

मुख्यमन्त्री 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ करोड १ लाख रुपैयाँको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विद्यालय स्तरका छात्राहरूलाई साइकल खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कोभिड अस्पताल निर्माणमा व्यापक अनियमितता

Vianet communication
IME BANK INNEWS

मुख्यमन्त्री राउतले कोभिड व्यवस्थापनका लागि खर्चेको करोडौं रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा अनियमितता भएको खुलेको हो । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने गरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि एक निजी कम्पनीको २ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २ करोड ५३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम रनिङ बिलबाट कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ । मोबिलाइजेसन पेश्की २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी हुनुपर्नेमा पेश्की कट्टा नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी दिएको पाइएको छ । कतिसम्म छ भने पेश्कीको बैंक जमानतको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ ।

त्यसैगरी उक्त भवनको खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन, सेनिटेसनलगायतका कार्य गर्न बिल अफ क्वान्टिटीको प्रोभिजनल सममा रहेको २० लाख रुपैयाँबाट १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

'उक्त रकम भुक्तानी भएपनि सम्पन्न गरेको कामको विवरण नखुलेको, कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको, खर्चको बिल भरपाई र नापी विवरण पेश नभएकाले उक्त रकमबाट कुनै काम भएको देखिएन । भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्झौताअनुसार सिलिङ पंखा, वाटर डिस्पेन्सर, हस्पिटल बेड, बेडसाइड लकर, बेडसिट, ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सी, काठको कुर्सीलगायतको सामान बुझाएको तथा दाखिला गरेको प्रमाण पेश नहुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त भवनमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ । कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिद गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक निजी कम्पनीसँग १ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेको थियो । २०७८ असार १५ गते मा सम्झौता गर्दा ११ दिनमा नै सबै सामान दिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

तर, २०७८ असार ३० गते जनकपुरस्थित एक बैंकमा प्रतितपत्र खोली समान नै आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिने उल्लेख भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतितपत्रमार्फत पेस्की समेत कायम नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट अहिले पनि खुला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालका लागि अक्सिजन भ्याकुमलगायतका ३७ प्रकारका उपकरण खरिद तथा जडान गर्नका लागि एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त कार्यका लागि १ करोड ८३ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेको कारण जनाइ २०७८ जेठ १७ गतेका दिन ५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि एक मात्र बोलपत्र पेस भए अनुसार २०७८ असार १४ गते ९८ लाख ८३ हजार लागत अनुमानभन्दा १.९८ प्रतिशत घटीमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी ५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेकोमा बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न भने २४ दिन लगाइएको थियो । विशेष परिस्थिति भने पनि कुनै खास निजी कम्पनीलाई मात्र बोलपत्र पार्नका लागि मिलेमतो गरी दिएको देखिएको छ । बोलपत्र पेस गर्ने अवधि कम दिएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पतालका लागि भवन मर्मत सम्भार, मेडिकल उपकरणहरू र अन्य सामग्री तथा सेवाबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सामान खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ७ करोड ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको उपकरण र १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँको रेमडिसिभिर, अक्सिजन फ्लोमिटर, मास्क, सेनिटाइजर, बेडसिट , पर्दालगायतका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।

दुवै निकायले खरिद गरेका ती सामानहरू प्रतिष्ठानको जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको देखिएन । खरिद भएका ती सबै सामानहरू स्पेसिफिकेसनबमोजिम अस्पतालमा मौजुदा रहे नरहेको सम्बन्धमा पनि कुनै अभिलेख नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरी सौन्दर्यीकरणमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री राउतको आफ्नै गृहजिल्ला पर्साको नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा समेत गरी ४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

२३ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरी १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा भुक्तानी गरिएका पोखरीहरूको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, ठाउँठाउँमा भत्केको पाएको थियो । गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको, पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधुरै अवस्थामा रोकिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सौन्दर्यीकरण गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल समेत यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयले विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०७८ वैशाख २९ फोहोर व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ८ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त विशेष अनुदानबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने फिल्टर ४८१ थान र डस्टबिन १ हजार १३७ थान खरिद गर्नका लागि ५ करोड ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । जसमध्ये ३ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँको बोलपत्र प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

ती सामानहरू प्रयोग गर्ने स्थान र कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालयले खुलाएकै छैन । आपूर्तिकर्ताले १ सयवटा फिल्टर सप्लाइ गरेर २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । कस्तोसम्म देखिएको छ भने खरिद भएका फिल्टरहरू मधेश प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा वितरण गरेको उल्लेख गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सीमा आम्दानी नै बाँधिएको छैन ।

सुविस्ताको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत र रद्द

मुख्यमन्त्री कार्यालयले बर्दिवासस्थित रामजानकी उद्यान कम्पाउन्ड निर्माण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र माग गर्दा स्वीकृत गरी आफू अनुकूल रद्द समेत गरेको देखिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वान गर्दा एक मात्र बोलपत्र दर्ता भए अनुसार ४ करोड ७५ लाख ८४ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी निर्माण व्यवसायीलाई ८० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेस्की समेत उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त निर्माण कार्यका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अपलोड गरेको लागत अनुमान अंक ३ करोड ९३ लाख ३८ हजार रहेकोमा २०.९६ प्रतिशतले बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । पछि सुविस्ताको आधारमा २०७८ पुस २८ गते उक्त सम्झौता रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको पेश्कीबापतको ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर गरिएको छैन ।

डीपीआरमा अनियमितता

२ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले ३२ वटा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन खरिद गरेको छ । ती ३२ वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्न उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्नेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा घटीको ३१ वटा टुक्रा बनाई सोझै खरिद गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको आँखीझ्याल नामको पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँभन्दा घटीका ७ वटा प्याकेज बनाई सोझै खरिद गरी १ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ परामर्शदाताहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमअनुसार प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा खरिद नगरी एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा बनाई सोझै खरिद गरेको कार्य नियमसंगत नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नभएको तथा कार्यान्वयन हुने स्थिति समेत नदेखिएको हुनाले उक्त खर्चको औचित्य पुष्टि नभएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निकायमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै सबै रकम भुक्तानी समेत गरिदिएको पाइएको छ । बारा जिल्लाको जितपुरस्थित नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डाको हाताभित्र एकीकृत स्मृति उद्यान निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी निर्माण सम्पन्न नहुँदै सम्झौता बराबरको रकम १ करोड ६५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गरिदिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी जनकपुरको जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको नाममा निर्माण व्यवसायीलाई ४ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । उक्त कार्यमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्दिरमा मार्बल बिछ्याउने कार्यमा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहारण मात्र हुन्, महालेखाकै प्रतिवेदनमा अन्य विभिन्न निर्माण कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनियमितता भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज १९, २०७९

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन् । नेपालीह...

असोज १९, २०७९

आज बडादशैंको मुख्य दिन विजया दशमी, मान्यजनबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गरेर मनाइँदैछ । दशैं घर वा पूजा कोठामा नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरिएको प्रसाद आज मान्यजनबाट लगाइन्छ । टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत ...

असोज १९, २०७९

आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा धनुषा २ र सिरहा ४ मा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गठबन्धन नगर्ने भएका छन् ।  उनीहरूले मैत्रीपूर्ण रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने समझदारी भएको गठबन्धन स्रोतले ...

असोज १९, २०७९

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दशैंलाई देखावटी, खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । बडादशैं २०७९ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले दशैंले नेपालीहरुका बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा अभिवृद्धि गर्द...

असोज १८, २०७९

दशैं उत्साहले शहरदेखि गाउँसम्म रोमाञ्चित छ । दशैं मनाउन धेरैजसो शहरबाट गाउँ फर्किएका छन् । सधैं कोलाहलयुक्त हुने राजधानी काठमाडौंका गल्ली र मूल सडकहरू सुनसानप्रायः हुन थालेका छन् । परदेशबाट स्वदेश र ...

असोज १९, २०७९

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस वर्षको विजया दशमीको टीका ग्रहण गरेनन् । भ्रातृशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले टीका नलगाएका र अरुलाई पनि टीका नलगाइदिएका प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानक...

कता हरायो दशैं ?

कता हरायो दशैं ?

असोज १८, २०७९

दशैं नेपाली समाजको पोयो हो । दशैंलाई धार्मिक, आर्थिक र अरू धेरै आयामबाट हेरिए पनि यसको सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम चाहिँ फराकिलो छ । सामाजिक सहभाव, सम्बन्ध सौहार्द्धताका कारण दशैं नेपालीको जीवनसंस्कृति ब...

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

असोज १८, २०७९

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । राप्रपा विभाजन गरेर बनेको जनशक्ति पार्टीको कार्यालय कमलपोखरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ठ्याक्कै मिति यकिन नभएपनि २०६१ सालको शुरूतिर हुनुपर्छ । म भर्खर पत्रकारिताम...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

ad
x