भवन निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको रामशाहपथमा सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरिरहेको भवनमा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च र अख्तियारबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो । द्वन्द्वका बीच भित्रभित्रै केही विषयमा सौदाबाजीको प्रयास समेत भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको उक्त भवनको टेन्डर प्रक्रियादेखि नै सेटिङ भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणा र निर्माण व्यवसायीबीच सेटिङ भई मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको आरोप छ ।

भवन निर्माणको ठेक्का कालिका-समानान्तर जेभीले पाएको छ ।

भवन निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अख्तियारले २०७९ वैशाख ४ गते ७ वटा प्रश्नसहितको पत्र लेखेर सर्वोच्चसँग जवाफ माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै २०७९ वैशाख १६ गते जवाफ पठाए ।​

पहिले नै भएको थियो अख्तियार छल्ने'सेटिङ' !

उच्च स्रोतका अनुसार भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिने गरी पहिलेदेखि नै सेटिङ भएको थियो ।

शुरूमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सो प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुने भएपछि दोस्रो विकल्प अपनाइयो– निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै हस्ताक्षर गर्ने ।

प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको निर्णय प्रक्रियामा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले यो विकल्प अपनाइएको थियो । यो आशय कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीले अख्तियारलाई पठाएको जवाफमा पनि झल्किन्छ ।

'भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत समेत २०७७ फागुन ३ गतेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको निर्णय समेतको आधारमा भएको, प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,' पन्थीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको बुँदा नम्बर ३०.६ मा संयुक्त उपक्रमको कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने प्रावधान छ ।

यस विषयमा निर्णय गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघ २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट नै निर्णय गर्न भन्दै पत्र फिर्ता पठायो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट उक्त संयुक्त उपक्रम बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा २०७७ चैत ७ गते बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको जवाफपछि अख्तियारले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यता सर्वोच्चले भने फेरि अर्को पत्र आएमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै हस्ताक्षरमा जवाफ पठाएर अख्तियारलाई संविधान पढाउने तयारी गरेको दाबी समेत स्रोतले गर्‍यो ।

द्वन्द्वको मौकामा सौदाबाजी गराउने बिचौलियाको प्रयास !

सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच एकातर्फ क्षेत्राधिकारको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ भने भित्रभित्रै बिचौलियाहरू भने यसलाई 'सेटल' गर्न लागि परेका छन् ।

स्रोतकाअनुसार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको तर्फबाट भन्दै केही बिचौलियाले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग भेटिसकेका छन् ।

बिचौलियाले कामु प्रधान्यायाधीशले पठाएको भने पनि उनले नै पठाएर भेट्न पुगेका हुन् भन्ने कुराको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।

बिचौलियाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई  राजीनामा गराएको खण्डमा संवैधानिक नियुक्ति बच्ने गरी फैसला गर्न सकिने प्रस्ताव राईसमक्ष गरेको दाबी स्रोतले गर्‍यो । तर, राईले भने उक्त प्रस्तावमा चासो देखाएका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलमा चोलेन्द्रले राजीनामा नगरेको र अख्तियार प्रमुख राईले ओलीमार्फत चोलेन्द्रलाई राजीनामाका लागि मनाउन सक्ने भन्दै बिचौलियाहरूले यो च्यानल प्रयोग गरेको दाबी स्रोतको छ ।

'प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेमा उहाँलाई पनि ग्रेसफूल एक्जिट हुन्छ र अर्कातर्फ तपाईंहरूको नियुक्ति पनि सदर गराउने गरी सर्वोच्चबाट फैसला हुन्छ भन्ने प्रस्ताव बिचौलियामार्फत प्रमुख आयुक्तकहाँ पठाइएको रहेछ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तर बिचौलियाको प्रस्ताव सुने पनि प्रमुख आयुक्तज्यूले कुनै चासो देखाउनु भएन । वास्ता पनि गर्नुभएन ।'

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल नसकिँदै चोलेन्द्रले राजीनामा गरेमा कार्कीलाई केही दिनका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाशमा जाने बाटो खुल्छ ।

बिचौलियाहरूले राणालाई राजीनामा नगराए संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्नेगरी फैसला आउने चेतावनी समेत दिएको स्रोतले बतायो ।​

अध्यादेशको पेचिलो विषय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर त्यसैको जगमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका थिए ।

लगत्तै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति पाए ।

अध्यादेशमार्फत सिफारिश र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता पनि लिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । ती दुई पार्टीमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी त अहिले संघीय सरकारमा रहनुका साथै विभिन्न प्रदेशको सरकारमा समेत सामेल भएको छ ।

त्यति मात्र होइन अध्यादेशकै कानूनी जगमा बनेका पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर प्रमुख, उपप्रमुखसिहतका विभिन्न पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । अध्यादेशबाट भएको नियुक्ति खारेज गर्ने हो भने अध्यादेशकै जगमा बनेका पार्टी र तिनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठ्ने कतिपयको तर्क छ ।​

के हो भवन निर्माण प्रकरण?

रामशाहपथमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

२०७७ पुस ६ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये ४ वटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । २०७७ माघ ७ गते बोलपत्र खोली प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा एउटा मात्र कम्पनी प्रभावग्राही रहेको निर्णय गरिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य २ बोलपत्रदाताको न्युनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही बनाई एक बोलपत्रदातामा मात्र सीमित गरिएको थियो ।

३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७७ चैत १९ गते कालिका-समानान्तर संयुक्त निर्माण कम्पनीसँग ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेश नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी नभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।'

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा पनि अनियमितता

सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको ७ तल्ले भवन निर्माणमा पनि अनियमितता भएको छ ।

उक्त भवन निर्माणका लागि पेश भएका १० मध्ये ९ बोलपत्रलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल पारिएको थियो ।

एक मात्र संयुक्त निर्माण कम्पनीलाई स्वीकृत गरी कबोल अंक मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ अर्ब २१ करोड ५ लाखको पूर्णता परीक्षण र आर्थिक मूल्यांकनमा समेत प्रभावग्राही बनाइएको थियो ।

२०७७ भदौ १३ गते बोलपत्र स्वीकृत गरी २४ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ असोज १६ गते उक्त निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा संयुक्त उपक्रमको अख्तियारनामा पेश नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता समेतका कागजात नोटराइज्ड एवं दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएको, पेस गरेको बोलपत्र र सक्कल बोलपत्रका केही प्रावधान नमिलेको आधार जनाउँदै ९ वटा बोलपत्रलाई अप्रभावग्राही बनाइएको थियो ।

'यसरी आर्थिक मूल्यांकनमा एक मात्र बोलपत्र बाँकी रहन गई लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ अर्ब २१ करोड २८ लाखको ०.१९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको बोलपत्र स्वीकृत भएकाले सो खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिचेर अदालतले बनाए भवन

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ बमोजिम शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सरकारी भवनको निर्माण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्य उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले शहरी विकास मन्त्रालय को कार्यक्षेत्र मिचेर आफैं भवन निर्माण गर्नका लागि टेन्डर लगाउनेदेखि परामर्शदाता खरिद गर्ने समेतको कार्य गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले एक परामर्शदातासँग २०७३ असोज १४ गते ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँको एउटा सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अर्को एक परामर्शदाता सँग २०७८ भदौ १५ गते ४ करोड १५ लाख ९८ हजार समेत गरी ४ करोड ९७ लाख ७९ हजार रुपैयाँको दोस्रो सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतले ३ परामर्शदातासँग उक्त आर्थिक वर्षमा १ करोड ९० लाख १७ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरी ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

'सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन निर्माणको परामर्श सेवाका लागि ६ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरी १ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कुरा उपयुक्त देखिएन । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट निर्माण कार्य गराउने वा ती निकायहरूका प्राविधिक जनशक्ति उपयोग गरी सुपरीवेक्षणबाट गुणस्तर नियन्त्रण गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, महालेखाले उठाएका ती सबै विषयको खण्डन गर्दै सर्वोच्चले अख्तियारलाई प्रतिउत्तर पठाएको छ ।

निर्माणसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतलाई विचार गरी खरिद कार्य भएको भन्दै अख्तियारलाई सर्वोच्चले जवाफ पठाएको छ ।