आर्थिक विकासमा भूमि स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकताको मुख्य आधार पनि भूमि हो ।

आवास र जीवनयापनको आधारका साथै उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन भूमि भएकाले मानव र भूमिबीच सन्निकट छ । कैयौं वर्ष पहिले भूमिको प्रयोग फिरन्ते र सुरक्षा एवं निर्वाहमुखी उत्पादनका लागि गरिन्थ्यो । हाल भूमिलाई सम्पत्तिको रूपमा लिने गरिएको छ ।

विकसित देशहरूमा भूमिको स्वामित्व राज्यको हुने र राज्यले भूमिको अवस्थाअनुसार उत्पादन र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेको पाइन्छ भने विकासशील र अल्पविकसित देशमा भूउपयोगको न्यून अवस्था भएको र भूमि व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा रहेको पाइन्छ ।

भूमिलाई उत्पादनको स्रोत मान्ने देशमा भूमिको विवाद कम देखिएको छ भने सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने मुलुकमा भूमि सम्बन्धी समस्याहरू पाइन्छन् । नेपालमा भूमिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले पटक–पटक भूमिको समस्या समाधान वा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने गरेको छ । 

नेपालको संविधानमा दलितको हक रहेको र दलित भूमिहीनहरूलाई एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने संयुक्त जिम्मेवारी तोकेको छ । भूमि प्रशासनमा विगतका आयोगहरूले गरेका अधुरा कामले जग्गा प्रशासनमा समस्या भई द्वन्द्व बढेको पाइन्छ ।

भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भई विगतका आयोगका अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, भूमिहीन दलितका लागि एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने साथै अन्य भूमिहीनको छानबिन गरी भूमिहीन समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न मुख्य ३ काम तोकिएको छ । भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी अब उपरान्त जग्गाको वितरण नगरिने अठोट गरेको छ । 

नेपालमा मुख्यतः भूमिमा द्वैध स्वामित्वका कारण मोही र तल्सिङबीच स्वामित्वको विवाद, बिर्ता उन्मूलनपछि केही बिर्ता जग्गाको स्वामित्वको विवाद, गाउँ ब्लकको जग्गा नापी गर्न बाँकी भएका कारण विवाद देखिएको छ भने जग्गा अधिग्रहणपछि लगत कट्टा नहुँदा स्वामित्व सरकारको श्रेस्ता व्यक्तिको नाममा देखिएको, गुठी सम्बन्धी समस्या, पाटे, कोदाले, हले, झोरा जग्गाको स्वामित्वको समस्या र जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी विवाद छन् ।

तत्कालीन वन सुदृढीकरण आयोग, बस्ती विकास आयोजना र आवास कम्पनी एवं आयोजनाले वितरण गरेका केही जग्गामा विवादहरू देखिएको, बहाल बिटौरीको समस्या, तत्कालीन अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा किनबेच गरेका जग्गाहरूको समस्या रहेको र यी समस्याहरू निरन्तर समाधान गर्नुपर्ने, न्यायिक निर्णयबाट समाधान गर्नुपर्ने र विशेष जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने विषयमा चर्चा गरिने छ । 

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न दर्जनभन्दा बढी आयोगहरू बने र जग्गाहरू वितरण गरेको पाइन्छ । सुकुम्वासीको वास्तविक पहिचानका लागि परिभाषित नहुनु, वास्तविक सुकुम्वासीको छानबिन हुन नसक्नु, सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्वासीले दबाब, अस्थिर सरकारका कारण आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्न नपाउनु, सुकुम्वासीलाई आर्थिक उपार्जनको अन्य विकल्पको बाटो नखोज्नु, आयोगहरू बढी राजनीतिक दबाबको प्रभावमा पर्नु जस्ता मुख्य समस्या रहेका छन् । 

भूमिहीनलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विगतका आयोग लगायतले गरेका काम अपुरो भएका कारण विवाद भई ती विवादहरूले जग्गा प्रशासनको काममा समेत समस्या ल्याउने गरेको छ । तत्कालीन सरकारले सट्टा भर्ना दिएका जग्गामा पनि विवादहरू छन् । यी यावत समस्याका कारण जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । कतिपय विवादहरू न्यायालयमा गएका छन्, ती विवाद न्यायिक निर्णयबाट निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निःशुल्क जग्गा वितरणमा माफियाको चलखेल बढी हुने र उनीहरूको इच्छामा काम हुने गरेका आरोपहरू पनि लाग्ने गरेको छ । सुकुम्वासीको छायाँमा अर्कै व्यक्तिको प्रभाव रहने र वास्तविक सुकुम्वासीको सम्बोधन हुन नसकेको भन्ने भनाइहरू आएको छ । सरकारले जग्गा बाँड्ने भएपछि राजनीतिक प्रभावमा नक्कली सुकुम्वासीको बिगबिगी पनि देखिन्छ, त्यसैले भूमि समस्या समाधान गर्न चुनौती देखिएको छ ।

प्रभाव र दबाबका आधारमा सम्पत्ति प्राप्त हुने हुँदा धेरै मानिस जग्गा प्राप्त गर्न लालायित देखिन्छन् । अल्पविकसित र विकासशील देशको यो एउटा ठूलो समस्या पनि हो । किन मानिस भूमिहीन हुन्छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । भूमिहीन भए पनि आयआर्जनका विकल्पको खोजी गर्ने र आयआर्जन गर्ने विकल्प नभएका र भूमिको स्रोतबाट वञ्चित मानिसलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सुकुम्वासीका नाममा गैरसुकुम्वासीलाई भूमि वितरण गरियो भने ठूलो अन्याय हुने र त्यसको शासकीय व्यवस्थामा कुप्रभाव पर्न सक्छ । भूमि पाउने आशमा सार्वजनिक जग्गाहरू हडप्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न चुनौती देखिएको छ । सरकारले भूमिहीनलाई निःशुल्क भूमि वितरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक कामका लागि जग्गा आवश्यक भए बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य दिई जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको पाइन्छ ।

हाल गठन भएको आयोगले विगतका आयोगका अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, भूमिहीन दलितका लागि जग्गा व्यवस्था गर्ने एवं भूमिहीनको छानबिन गरी जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी तोकिएकाले विगतका आयोगभन्दा यो आयोग पृथक छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम सुकुम्वासीको परिभाषित हुनुपर्छ । सुकुम्वासीको पहिचान गर्न भूमिको अभिलेखको आधार लिने पारिवारिक सदस्यको विवरणसहित भूमि अभिलेख जाँच गर्ने र सुकुम्वासी हुनाका कारण एवं अन्य जीवन जिउने विकल्पहरूको अवसर भए/नभएको विश्लेषण गरी सुकुम्वासीको पहिचानपश्चात् व्यवस्थान गर्न योजनासहित कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

सुकुम्वासी हुने मुख्य कारणहरू विपद्को प्रभाव, रोग व्याधि र अरु पारिवारिक समस्या, गरीबीको चक्र आदि हुन सक्छन् । पालिकाहरूले पालिका भित्रको पारिवारिक लगत राख्ने एवं भूमिहीन र आयविहीनको लगतसँगै प्रारम्भिक जीविकोपार्जनका उपाय खोज्ने हो भने सुकुम्वासीको धेरै समस्या स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्न सकिन्छ । अर्को विकल्प पालिकाहरूले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेशको सहयोगमा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तय गरी सुकुम्वासीको आयआर्जनसँगै बस्ती विकासका लागि अस्थायी र स्थायी व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अव्यवस्थित बसोवासले बजार उन्मुख तथा शीघ्र मूल्य वृद्धि हुने जग्गा ओगट्ने र स्थायी संरचना बनाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । केही देशमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेलाई अपराधको रूपमा लिइएको पाइन्छ । नेपालमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको पाइँदैन, बरु राजनीतिक प्रभाव र संलग्नता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न पारिवारिक अवस्था र अन्यत्र भएको सम्पत्तिको आधारमा शुल्क लिई व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । भविष्यमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या आउन नदिन आवास कम्पनी वा बस्ती विकास आयोजनाको सक्रियता बढाई वैधानिक बस्ती विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । योजना विनाको जबरजस्ती बस्तीका लागि जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कडा कानूनको खाँचो छ ।

सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा व्यवस्था गर्न कानूनी आधार तय भएकाले दलित भूमिहीनको पालिकामार्फत लगत तयार गर्ने र संघ र प्रदेशको सहयोगमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जग्गाको नापी भई नक्सा र फिल्ड बूक समेत तयार भएका र श्रेस्ता बन्न बाँकी रहेका जग्गाको मालपोत ऐनका आधारमा जग्गा दर्ता गर्ने र नापी गर्न बाँकी भएका मुस्ताड, ताप्लेजुड, मनाङ जस्ता हिमाली जिल्लामा धेरै पुस्ताअघिदेखि भोगचलन र तिरो प्रमाणका आधारमा जग्गाको नापी गरी जग्गाको स्वामित्व प्रमाण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिलाउनु अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले भूमि समस्या समाधान गर्न ३ वटा जिम्मेवारी तोकी गठन गरेको आयोगले ७७ वटै जिल्लामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न जिल्ला तहमा समेत समिति बनाएको अवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिहीन दलितलाई एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी भूमि स्रोत वा जीवन निर्वाहको आधार तय गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या तोकिएको शर्तमा तहगत सरकारको सहयोगमा समाधान गर्नुपर्छ र अब उपरान्त अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नहुने गरी बस्ती विकास आयोजना र आवास कम्पनीमार्फत नयाँ बस्ती वा शहरको संरचना बनाउनेतर्फ लाग्न आवश्यक छ । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अवस्था कमजोर देखिएको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकालाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको अवस्था छ मालपोत कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सरकारी, संस्था, व्यक्ति र गुठीको जग्गा हडपेर बस्ने प्रवृत्तिको कानूनी रूपमा समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्न तहगत सरकारको सक्रियतासँगै नागरिक समाजले समेत यसका लागि सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । 

सरकार चुनावको मुखमा भएको बेला आयोगलाई तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । भूमिको समस्या समाधान गर्न भूमि प्रशासनले निरन्तर गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने र विशेष कामका लागि तोकिएको आयोगले तटस्थ, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी भई समयमै तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । आयोगले समस्या बढाउने होइन कि न्यूनीकरण गर्नतर्फ अग्रसर होस् ।