नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन नमान्ने उद्घोष गरेका छन् । 

शनिवार युवासंघको केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अल्पमत र बहुमतका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका हुन् । उनले  सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको आरोप लगाउँदै अल्पमत र बहुमत गरेरै पारित गरिएको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताए । 

‘११ जनाको समिति बनाउने, ७ जना आफ्ना राख्ने, हुन्छ–हुन्न भनेर रिपोर्ट ल्याउने ?,’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘यो तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन, त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुन्न ।’ छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेज र कल डिटेल हेर्न नदिएको ओलीको आरोप छ । 

सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दा पनि त्यसको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको भन्दै उनले समितिप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । २२ असारमा गठन भएको ११ सदस्यीय समितिमा एमालेलाई अल्पमतमा पारेर अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखाउने काम भएको ओलीको भनाइ थियो ।
‘बजेट निर्माण गर्दा देशमारा काम भएको छ, ढुकुटीमारा काम र अनैतिक आपराधिक काम भएकै हो’ ओलीले भने, ‘निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले चाहेन’, उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दायरा परिवर्तन गरिएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट चार जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २÷२ जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १÷१ जना सदस्य थिए । 

समितिले शुक्रवार छानविन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । छानविन समितिले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको पुष्टि नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका थिए ।