निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता वितरण गर्दा नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले मागेका बेला उपलब्ध गराउन सकिने गरी परिचयपत्र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कतिपय सरकारी पदधारण गरेका व्यक्ति दलको सदस्य रहेका भन्ने विवाद उत्पन्न हुने सन्दर्भलाई निर्क्यौल गर्न आयोगले परिचयपत्र अनिवार्य राख्न निर्देशन गरेको छ ।

‘आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) को पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यता सम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको र उपदफा (१) ले दलको विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री बितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसरी सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हुने र आपूmले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानून बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ ।’