सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सोमवारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि भेला भएका नायब सुब्बाहरूले ‘नायब सुब्बा बचाउ अभियान’अन्तर्गत संघर्षका कार्यक्रम शुरू गरेको बताएका छन् । 

नायब सुब्बा पदमा १० वर्ष काम गरेकालाई एक तह र १० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरूको माग सम्बोधन नगरी अन्यायमा पारिएको बताए । उनले नायब सुब्बाको बढुवामा ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको मूल्यांकन अंकभार हुनुपर्ने बताए । राज्य सञ्चालनमा आफूहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको नायब सुब्बाहरूको दाबी छ । 

उनीहरूले प्रस्तावित ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।