×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अमेरिका-चीन चलखेल

बदलिँदो भूराजनीतिको चपेटामा नेपाल– अमेरिका र चीनले देखिने गरी नै किन बढाए सक्रियता ?

काठमाडाैं | साउन १७, २०७९

TVS INSIDE

नेपाललाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न नै गाह्रो पर्ने गरी अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूले विगत केही समययता बाक्लै भ्रमण गरिरहेका छन् । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

अघिल्लो साता अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी डोनल्ड लु नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग समेत भेटघाट गरे । अमेरिकाको युटाह राज्यसँग नेपालले गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विरुद्ध व्यापक जनविरोध भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा लुले कुरा राखेको बुझिन्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

लु आउनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ च्यानचाओ आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ नेपाल आएका थिए । त्यसक्रममा उनले शीर्ष तहका सबै नेताहरूसँग भेटघाट गरे । 

नेपालमा वाम शक्तिहरूको गठबन्धन बनेमा चीनलाई सहज हुने तर चीनले त्यसका लागि दबाब नदिने सन्देश उनले दिएको बताइएको छ । तर नेपाल समेत जोडिने रणनीतिक विषयमा उनले नेताहरूलाई सचेत गराएको हुन सक्ने तथ्यका बारेमा खासै चर्चा गरिएको छैन । 

Vianet communication
Maruti inside

नयाँ शीतयुद्ध शुरू भइसकेको र त्यसमा चीन तथा अमेरिका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका रूपमा रहेको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा दुई देशका अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन् । नेपाल विशिष्ट भूरणनीतिक अवस्थितिमा रहेकाले यी दुई शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभाव अक्षुण्ण राख्न अनि त्यसलाई विस्तार समेत गर्न खोजिरहेका हुन् । 

नेपालका लागि नयाँ शीतयुद्धले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याएको छ किनकि शीतयुद्धको एक प्रतिस्पर्धी नेपालको छिमेकी हो । चीनको उदयलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नचाहेर पनि नेपाललाई संलग्न गराइएको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गतको एक कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपालमा कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको छ भने एसपीपी पनि लागू गराउन कोशिश गरिँदैछ । 

नेपालका लागि नयाँ शीतयुद्धले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याएको छ किनकि शीतयुद्धको एक प्रतिस्पर्धी नेपालको छिमेकी हो । चीनको उदयलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नचाहेर पनि नेपाललाई संलग्न गराइएको छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गतको एक कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपालमा कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको छ भने एसपीपी पनि लागू गराउन कोशिश गरिँदैछ । 

उता अमेरिकालाई आफ्नो परिधिमा प्रभाव जमाउन नदिने चीनको लक्ष्य छ । चौधवटा छिमेकीले घेरिएकाले विशिष्ट भूराजनीतिक जोखिमको अनुभव गर्ने चीन परिधीय मुलुकहरूमा अमेरिकाको कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । त्यसैले नेपालमा एमसीसी र एसपीपीमार्फत अमेरिकाले चाल्न खोजेका कदमलाई चीनले औपचारिक स्तरमै विरोध गरेको छ । 

यस्तो स्थिति रहेको भए पनि चीनको घेराबन्दीका लागि अमेरिकाले नेपालको समेत भूमि उपयोग गरिरहेको भन्ने भाष्य अधुरो हुनेछ । यसमा अमेरिकाले बनाएको बेग्लै रणनीतिक योजनाको संकेत पाइन्छ । 

त्यस योजनामा भारत पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ । चीन र अमेरिकाले नेपालमा गरिरहेको प्रतिस्पर्धामा भारतको भूमिकाका बारेमा धेरै कुरा आएका छैनन् । अमेरिकासँग रक्षासम्बन्धी तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरी भारतले आफूलाई उसको रणनीतिक सहयोगीका रूपमा उभ्याएको छ । तर युक्रेन मामिलामा सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीति अपनाएर भारतले अमेरिकासमक्ष आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तताको उद्घोष पनि गरेको छ । 

पोहोर साल अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वाशिङटनमा भेटवार्ता हुँदा दुवैले ‘विश्वव्यापी रणनीतिक सहकार्य’ को घोषणा गरेका थिए । त्यो औपचारिक साझेदारीको घोषणा थिएन तर त्यसको छेउछाउ पुग्ने प्रयास थियो । 

चीनसँगको द्वन्द्वका लागि अमेरिकाले भारतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले नै रणनीतिक सहकार्यमा जोड दिइरहेको हो । सन् २०२० को गलवान हिंसापछि भारतले चीनलाई आफ्नो सबभन्दा ठूलो सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएको तथ्यलाई अमेरिकाले हृदयंगम गरेको छ र चीनविरुद्धको द्वन्द्वमा भारतको यस चीनभयको उपयोग गर्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । 

त्यसैले युक्रेन मामिलामा भारतले रुसविरुद्ध कदम नचालेको भए पनि अमेरिका जति आक्रोशित हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन जबकि पाकिस्तानमा भारतको जस्तै तटस्थताको नीतिका कारण सरकार परिवर्तन भएको छ । बाइडनले चीनविरोधी क्वाड सदस्य मुलुकहरूमध्ये भारतको अडान ‘कमजोर’ भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि भारतलाई चिढ्याउने कुनै पनि कदम चालेका छैनन् । आखिर, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारत छ किनकि सदस्यहरूमध्ये चीनसँग स्थल सीमा जोडिने मुलुक भारत मात्र हो ।

भारतको सैन्य आवश्यकताको ८० प्रतिशत आपूर्ति रुसबाट हुने गरेकाले भारत रुसविरुद्ध जान सक्दैन भन्ने कुरा अमेरिकालाई थाहा छ । त्यही बाध्यताले गर्दा रुसलाई चिढ्याएमा ऊ चीनसँग थप नजिकिएको खण्डमा भारतको सुरक्षा जोखिम झन् चर्किने आकलन भारतीय रणनीतिकारहरूले गरेका छन् । 

भारतको यो बाध्यता बुझेर त्यसको विकल्पका बारेमा अमेरिकाले सोचविचार गरिरहेको छ । यसक्रममा युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएपछि दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेकी अमेरिकी अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्डले भारतमा दिएको एउटा बयान महत्त्वपूर्ण छ । 

उक्त बयानमा उनले भारतलाई अमेरिकाले रुसी हतियारको भरपर्दो विकल्पका रूपमा आफ्ना हतियार उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् । भारतले उपयोग गरिरहेको रुसी हतियारलाई सहजै विस्थापित गर्न नसकिने भए पनि अमेरिकाले दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत त्यो प्रस्ताव गरेको हो । 

गत मे महिनामा बिजनेस स्ट्यान्डर्ड पत्रिकामा छापिएको खबरअनुसार, अमेरिकाले भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउन सैन्य सहायता प्याकेजको तयारी गरेको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत भारतलाई ५० करोड डलर बराबरको सैन्य लगानी गरिनेछ । कुन कुन हतियार भारतलाई दिने भनी टुंगो छैन । 

यसरी भारतलाई आफ्ना हतियार दिएर अमेरिकाले चीनविरुद्ध सशक्त रूपमा उभ्याउन कोशिश गरेको स्पष्टै बुझिन्छ । अर्थात्, भारतलाई चीनसँग लडाउनका लागि अमेरिकाले योजना बनाइरहेको छ । 

भारतका सैन्य मामिला विश्लेषक प्रवीण साहनी अबको पाँच वर्षभित्र भारत र चीनको लडाइँ हुने बताउँछन् । अर्को साता प्रकाशित हुने उनको पुस्तक ‘द लास्ट वार’मा चीन–भारत लडाइँका परिदृश्यहरूको विशद वर्णन गरिएको छ जसका केही झलक उनले यूट्युब भिडियोहरूमार्फत दिइरहेका छन् ।

चीनले पनि भारतसँगको सम्भावित लडाइँका लागि विगत लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको छ । सन् २०१५ मा चीनले सैन्य क्षेत्रमा सुधार गरेको थियो । त्यसक्रममा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले वेस्टर्न थिएटर कमान्ड बनायो । 

भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबमा त्यो चीनको सबभन्दा ठूलो युद्ध थिएटर हो । भारतीय सेनालाई नै लक्षित गरी त्यो थिएटर बनाइएको हो । त्यसै थिएटरअन्तर्गत तिब्बतमा लगभग २ लाख सैनिकहरू तैनाथ गरिएको बताइन्छ ।

भारतका सैन्य मामिला विश्लेषक प्रवीण साहनी अबको पाँच वर्षभित्र भारत र चीनको लडाइँ हुने बताउँछन् । अर्को साता प्रकाशित हुने उनको पुस्तक ‘द लास्ट वार’मा चीन–भारत लडाइँका परिदृश्यहरूको विशद वर्णन गरिएको छ जसका केही झलक उनले यूट्युब भिडियोहरूमार्फत दिइरहेका छन् ।

सन् २०१७ मा भएको डोक्लम संकटको बेलामा भारतलाई चीनविरुद्ध युद्धमा जान दबाब दिइएको त्यतिखेर भारतीय सेनाका ईस्टर्न कमान्डर रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रवीण बक्शीले पछि खुलासा गरेका थिए । सन् २०१६ मा अमेरिका र भारतले लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै डोक्लम संकट चर्किएको यहाँ स्मरणीय छ । उक्त संकट कूटनीतिक पहलका साथ समाधान गरिएको भए पनि चीनलाई तिब्बत क्षेत्रमा व्यापक सैनिक तैनाथी गर्न त्यस प्रकरणले प्रेरित गरेको थियो । 

डोक्लम र त्यसपछिको गलवान प्रकरण पनि ठूलो युद्धमा परिणत भएन अनि भारतले चीनसँगको कारोबार पनि जारी राख्यो । तर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सहज हुन सकेको छैन र हुनेवाला पनि छैन । नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक कान्ति बाजपेयीको पुस्तक ‘इन्डिया भर्सेस चाइना : ह्वाई दे आर नट फ्रेन्ड्स’ ले भारत र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध किन हुन सक्दैन भनी अनेकौं कारण प्रस्तुत गरेका छन् । 

यसरी भारत र चीनबीचको असहज सम्बन्ध कुनै पनि बेलामा युद्धमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना र भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो हतियार उपलब्ध गराउन खोजेको स्थितिलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल भारत र चीनको बीचमा रहेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक नेपाल अमेरिकी रणनीतिका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी रणनीतिको चाल पाएको चीन चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्न सकिन्छ भनी योजना बनाइरहेको देखिन्छ । 

गत जुन महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका यूएस आर्मी पसिफिकका कमान्डर चार्ल्स फ्लिनले नेपाली सेनालाई ‘भरपर्दो स्थलशक्ति’ भनेका थिए । अमेरिकाको कुन योजनाअन्तर्गत नेपाली सेनालाई स्थलशक्तिका रूपमा उपयोग गर्न खोजिँदैछ र एसपीपीमा अमेरिकाले किन जोड दिइरहेको छ भन्ने विषयमा गहन छलफल जरूरी देखिन्छ । नेपाल भूरणनीतिक भुमरीमा फस्न लागेको संकेत यी पछिल्ला घटनाक्रमहरूले दिन्छन् ।

TATA Below
NLIC
साउन २३, २०७९

चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो ।  अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति से...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

साउन २४, २०७९

विगत केही समययता युक्रेनका विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पश्चिमले परित्याग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले पाँच ...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन २६, २०७९

नेपालको संसदीय इतिहासमा विजयकुमार गच्छदारको नाम र बदनाम दुवै छ । २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा अविजित रहेका गच्छदार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने नेता हुन् ।  ३० वर्षको अवधिमा गच्छदार पाँचपटक उपप्र...

साउन २४, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x