प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवारको बैठकमा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको पाटोलाई ख्याल गरी त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

विभागलाई प्रभावकारी तुल्याउन गृह मन्त्रालय मातहत राख्न सांसदहरूले सुझाव दिए ।

समिति सदस्य गगनकुमार थापाले विभिन्न सुरक्षा निकायमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राख्ने कुराको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने धारणा राखे ।

सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले भने, ‘गोप्यरूपमा सूचना संकलन गर्नुपर्ने निकायमा कार्यरत जनशक्तिले नै आफ्नो विज्ञापन गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले कसरी गुप्तचरी कायम होला !’

अर्का सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो परम्परा र अभ्यास अनुरूप विभागको कार्यप्रणालीलाई चुस्त र अनुमान योग्य बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सदस्य लालबाबु पण्डितले राज्यका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेको विभागमा कसैको आदेश र निर्देशनमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई रोकी विज्ञताका आधारमा नियुक्ति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याइ सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने सन्दर्भमा विभागले सूचना संकलन, विश्लेषण गरी सरकारलाई राय सुझाव दिँदै आएको छ ।

केही वर्ष अघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राख्ने निर्णय गरेसँगै निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हँुदै आएको थियो । विधेयकमाथिका संशोधनकर्ताले विभागलाई सूचना संकलन गर्ने मात्र जिम्मेवारीमा नराखी अपराध अनुसन्धनको पाटोमा समेत काम गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

विधेयकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन तथा अभिलेख गर्न सक्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।