×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

मधेशका मुख्यमन्त्रीकै कार्यक्रममा अनियमितता

साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरण : १० करोड बिगो, यी हुन् मुछिएका १० कर्मचारी

काठमाडाैं | साउन १८, २०७९

TVS INSIDE

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १० जना कर्मचारीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नाममा सञ्चालन गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २७ हजार थान साइकल खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । कमसल खालको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै ती ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ मण्डल र भण्डार शाखाका खरिदार जीत मोहनकुमार दासविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उपसचिव दिलिप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ती चारै जनाले दोस्रो पटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत २ चरणमा गरी २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । त्यसक्रममा १ चरणमा १० र अर्को चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो ।

१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २५, २०७९

उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले आज सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वि...

साउन २५, २०७९

सर्वोच्च अदालतले नवलपरासीको एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकील, मुद्दा दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार तथा मुद्दाको फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनात्मक...

साउन २३, २०७९

त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)को उपप्राध्यापक पदका लागि लिइएको परीक्षामा १८ पटक प्रश्नपत्र मात्र सार्नेलाई उत्तीर्ण गराउने परीक्षक तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । प्रमाणहरू अनदेखा गर...

साउन २४, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकैदिन ५ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्...

साउन २२, २०७९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् ।  आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसा...

साउन २६, २०७९

सर्वोच्च अदालतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।         नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दाम...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x