×

NIC ASIA

ताइवान संकट

पलोसीको ताइवान भ्रमण– अमेरिकाले चालेको चाल र सी चिनफिङले संकेत गरेको माओकालीन कठोरता

साउन १९, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको ताइवान भ्रमण खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत आएको देखिन्छ । 

एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नवअनुदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पलोसी भ्रमणले औपचारिकता दिएको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

ताइवानलाई सदैव समर्थन गरिरहने भनी पलोसीले रुसविरुद्ध युक्रेनको उपयोग गरेझैं चीनविरुद्ध ताइवानको उपयोग गर्ने अमेरिकी नीतिलाई उजागर गरेकी छन् । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

क्षयीकरण हुँदै गरेको अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभावलाई अक्षुण्ण राख्ने यस रणनीतिको अभीष्ट हो । यसको झलक अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले सन् २०१९ मा दिइसकेका थिए । 

Vianet communication

सपचाइना डट्कमसँगको अन्तर्वार्तामा सलिभानले सोभियत संघको पतनपछि संसारलाई आफ्नो पक्षमा एकजुट बनाउन तथा मानवताको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्न अमेरिकालाई आवश्यकता परेको बताएका थिए । त्यसका लागि अमेरिकालाई जोखिम पुर्‍याउन सक्ने एक तत्त्व आवश्यक रहेको उनको कथन थियो । जोखिममा पार्न सक्ने शक्ति चीन भएको उनले स्पष्ट बताएका थिए । 

हुन पनि अमेरिकी सुरक्षानीतिमा चीनलाई समकक्षी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ र चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको छ । 

तर चीन अमेरिकाका लागि खतरा हो भन्ने विषयमा अमेरिकीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले गरेको पर्ल हार्बर आक्रमण जस्तो कुनै घटना आवश्यक रहेको सलिभानले बताएका थिए । 

पलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा उनको विमानमाथि चिनियाँ सेनाले आक्रमण गरेको भए त्यस्तो क्षण निर्माण हुन सक्थ्यो । ताइवानको भूमिमा नटेक्दै पलोसीमाथि आक्रमण गर्ने चीन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम हो भनी अमेरिकाले भाष्य निर्माण गर्न पाउँथ्यो । 

तर अमेरिकाले बिछ्याएको यो जालमा चीन फसेन । आफूलाई संयमित राख्दै चीन कठोर चेतावनी र सैन्य अभ्यासमा सीमित रह्यो । 

यसरी ताइवानलाई थप हातहतियारले सुसज्जित बनाएर चीनविरुद्ध लडाउने अनि उक्त लडाइँलाई लामो समयसम्म तन्काएर चीनलाई कमजोर गराउने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । युद्ध लम्बिँदै गएमा राष्ट्रपति सी चिनपिङप्रति चिनियाँहरूको विश्वास गुमेर सत्ता परिवर्तन हुने सपना पनि अमेरिकाले देखेको छ । यो ठ्याक्कै युक्रेनी मोडलको प्रतिरूप हो । 

अब अमेरिका चीनलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्न अझै लागिपर्नेछ । त्यसको तयारीका रूपमा अमेरिकी सिनेटरहरू बब मेनेन्डेज र लिन्डसे ग्राहमले ताइवान पोलिसी याक्ट अफ २०२२ माथिल्लो सदन सिनेटमा पेश गरेका छन् । उक्त विधेयकले ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अहिलेसम्म लिँदै आएको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताइएको छ । 

अमेरिकाले ताइवानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिरक्षात्मक हतियार प्रणालीको संख्या बढाउन विधेयकले सहयोग गर्नेछ । क्विन्सी इन्स्टिच्युट नामक अमेरिकी थिंकट्यांकका माइकल स्वाइनले यस विधेयकले एक चीन नीतिलाई धुजाधुजा बनाउने बताएका छन् । 

यसरी ताइवानलाई थप हातहतियारले सुसज्जित बनाएर चीनविरुद्ध लडाउने अनि उक्त लडाइँलाई लामो समयसम्म तन्काएर चीनलाई कमजोर गराउने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । युद्ध लम्बिँदै गएमा राष्ट्रपति सी चिनपिङप्रति चिनियाँहरूको विश्वास गुमेर सत्ता परिवर्तन हुने सपना पनि अमेरिकाले देखेको छ । यो ठ्याक्कै युक्रेनी मोडलको प्रतिरूप हो । 

युक्रेन संकटको चुरो सन् २०१४ मा अमेरिकाले किएभमा गराएको सत्तापरिवर्तनमा भेटिन्छ । रुस र युरोप दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने भिक्टर यानुकोभिचलाई युरोमैदान कूमार्फत अपदस्थ गरी अमेरिकाले रुसका घोर विरोधी दक्षिणपन्थीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो । 

त्यही तरिका अपनाएर अमेरिकाले ताइवानको सत्तारूढ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) लाई ताइवान स्वतन्त्रताका लागि भड्काउने सम्भावना छ । ताइवान संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमध्ये एक हो भनी पलोसीले त्यसको छनक दिइसकेकी छन् । अनि डीपीपीले सन् १९९२ मा परिभाषित गरिएको एक चीन नीतिलाई अस्वीकार गरी स्वतन्त्रताको अभिलाषालाई जीवितै राखेको छ । 

रुसले लक्ष्मणरेखाका रूपमा परिभाषित गरेको युक्रेनलाई समेत अमेरिकाले नेटोमा लाने प्रयास गरेपछि रुस आक्रोशित भई युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । युक्रेनलाई नेटोमा जोड्ने प्रपञ्च सन् २०१४ को कूपछि संविधानमै उल्लेख गरी औपचारिकता दिइएको स्मरणीय छ । 

त्यसैगरी अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र ग्वाम जस्ता स्थानबाट चुनौती तेर्स्याउँदा मात्र पर्याप्त नहुने ठानेर चीनको लक्ष्मणरेखाका रूपमा रहेको ताइवानलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैको सिलसिलामा ताइवानलाई थप सैन्य सहयोग गर्ने र उस्तै परेमा एक चीन नीतिलाई विधिवत रूपमै अन्त्येष्टि गर्ने अमेरिकाको योजना हो ।

अमेरिकी संस्थापन युद्धप्रेमी छ किनकि युद्ध हुँदा त्यसका घटकहरूले हातहतियार बेचेर कुस्त नाफा कमाउन पाउँछन् । अनि युद्धमार्फत नै संसारभरि प्रभुत्व जमाउन अमेरिकीहरूलाई सहज हुन्छ । 

मध्यम शक्ति भएका मुलुकहरूमा पुगेर अमेरिका युद्ध गर्छ भने रुस र चीन जस्ता महाशक्ति मुलुकहरूसँग ऊ छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) गर्ने गर्छ । युक्रेन प्रोक्सी वारको उम्दा उदाहरण हो । युक्रेनको भूमि उपयोग गरी रुसलाई हदैसम्म जिस्क्याएपछि रुसले प्रत्याक्रमण गरेको हो । 

ठीक त्यसैगरी अमेरिकाले चीनमाथि घात गर्नका लागि ताइवानलाई तयार पारिरहेको छ । ताइवानको भूमिमा चीनविरुद्ध प्रोक्सी वार गर्न अमेरिका उद्यत देखिन्छ । चीनले ताइवानमाथि कुनै किसिमको सैन्य कदम चालोस् भनी उत्तेजित बनाउनका लागि हतियार सहयोग गर्ने अनि आफ्ना सांसद तथा कर्मचारीलाई ताइवान पठाउने काम अमेरिकाले गरिरहेको हो । 

चीन अमेरिकाको यस जालमा परेको त छैन तर ताइवान क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास तथा ताइवानमाथि आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत आक्रोशलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ । चीनले तत्कालै ताइवानमाथि आक्रमण गरेको भए अमेरिकाले चीन ताइवान मात्र नभई संसारका लागि नै जोखिम हो भन्ने अवसर पाउँथ्यो । अनि लोकतान्त्रिक ताइवानको रक्षा गर्ने मसिहाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पनि उसले पाउँथ्यो । 

तर चीनले संयम अपनाएर त्यो अवसरबाट अमेरिकालाई वञ्चित गरेको छ । तथापि चीनलाई युद्धका लागि उत्तेजित पार्न अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने देखिन्छ । सकेसम्म आफू नलड्ने र ताइवानीलाई नै लडाउने उसको रणनीति हो । 

तर चीनसँग प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था आएछ भने चिनियाँ अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई नष्ट गर्ने अमेरिकाको सोच देखिन्छ । चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । तर अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि कदम चाल्न खोजेको छ । 

चिनियाँ आपूर्ति शृंखलाबाट स्वतन्त्र हुने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गर्न थालेको छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध चलाएको व्यापारयुद्ध त्यसैको परिणाम थियो । 

अहिले बाइडनको कार्यकालमा डेमोक्रेटिक पार्टी र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै मिलेर अमेरिकामा सेमीकन्डक्टर उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न सहायता गर्ने चिप्स विधेयक पारित गरेका छन् । त्यसमा राष्ट्रपति बाइडनले हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । चीन (र ताइवान) बाट विद्युतीय सामग्रीमा उपयोग गरिने सेमीकन्डक्टर मात्र नभई अरू धेरै वस्तु आयात नगर्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ । 

यस भ्रमणले अमेरिकाप्रति चीनको विश्वास पूरै तोडिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पलोसी भ्रमणपछि अमेरिकालाई प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिको संज्ञा दिएर माओकालीन कठोरताको आभास दिलाएका छन् । 

त्यसका साथै विगत केही वर्षयता अमेरिकामा व्यापक रूपमा चीनविरोधी भाष्य निर्माण गरिएको छ । चीनले अमेरिकाको उद्योग व्यवसाय नष्ट गरेको भन्दै ट्रम्पका सल्लाहकार पिटर नाभारोले डेथ बाई चाइना नामक पुस्तक र फिल्म नै प्रकाशित गरेका छन् । 

अमेरिकाको प्रतिष्ठित सर्वेक्षण संस्था प्युले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइ अमेरिकीले चीनप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेबाटै चीनलाई शत्रुराष्ट्र र जोखिमका रूपमा अमेरिकी संस्थापनले गर्न खोजेको चित्रणको योजना सफल भइसकेको देखिन्छ । 

कोभिड महामारी शुरू भएपछि त झन् चीनलाई त्यसका लागि दोषी ठहर गर्दै चिनियाँ मूलका मानिसमाथि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा भौतिक आक्रमणका घटना हुनुले पनि चीनविरोधी माहोलले जरा गाडिसकेको देखिन्छ ।

अब त्यही विरोधी माहोललाई एक कदम अघि बढाएर चीनलाई युद्धमा उद्यत गराउन अमेरिकाले ताइवानमा पासा फ्याँकेको देखिन्छ । पलोसी भ्रमण त्यसैको एक हिस्सा हो । 

यस भ्रमणले अमेरिकाप्रति चीनको विश्वास पूरै तोडिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पलोसी भ्रमणपछि अमेरिकालाई प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिको संज्ञा दिएर माओकालीन कठोरताको आभास दिलाएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिकाबीचको युद्ध अवश्यम्भावी छ । तर त्यो कहिले हुन्छ र कुन कुन मोर्चामा लडिन्छ भविष्यले बताउनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x