×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

ताइवान संकट

पलोसीको ताइवान भ्रमण– अमेरिकाले चालेको चाल र सी चिनफिङले संकेत गरेको माओकालीन कठोरता

काठमाडाैं | साउन १९, २०७९

TVS INSIDE

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको ताइवान भ्रमण खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत आएको देखिन्छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नवअनुदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पलोसी भ्रमणले औपचारिकता दिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

ताइवानलाई सदैव समर्थन गरिरहने भनी पलोसीले रुसविरुद्ध युक्रेनको उपयोग गरेझैं चीनविरुद्ध ताइवानको उपयोग गर्ने अमेरिकी नीतिलाई उजागर गरेकी छन् । 

क्षयीकरण हुँदै गरेको अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभावलाई अक्षुण्ण राख्ने यस रणनीतिको अभीष्ट हो । यसको झलक अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले सन् २०१९ मा दिइसकेका थिए । 

Vianet communication
Maruti inside

सपचाइना डट्कमसँगको अन्तर्वार्तामा सलिभानले सोभियत संघको पतनपछि संसारलाई आफ्नो पक्षमा एकजुट बनाउन तथा मानवताको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्न अमेरिकालाई आवश्यकता परेको बताएका थिए । त्यसका लागि अमेरिकालाई जोखिम पुर्‍याउन सक्ने एक तत्त्व आवश्यक रहेको उनको कथन थियो । जोखिममा पार्न सक्ने शक्ति चीन भएको उनले स्पष्ट बताएका थिए । 

हुन पनि अमेरिकी सुरक्षानीतिमा चीनलाई समकक्षी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ र चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको छ । 

तर चीन अमेरिकाका लागि खतरा हो भन्ने विषयमा अमेरिकीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले गरेको पर्ल हार्बर आक्रमण जस्तो कुनै घटना आवश्यक रहेको सलिभानले बताएका थिए । 

पलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा उनको विमानमाथि चिनियाँ सेनाले आक्रमण गरेको भए त्यस्तो क्षण निर्माण हुन सक्थ्यो । ताइवानको भूमिमा नटेक्दै पलोसीमाथि आक्रमण गर्ने चीन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम हो भनी अमेरिकाले भाष्य निर्माण गर्न पाउँथ्यो । 

तर अमेरिकाले बिछ्याएको यो जालमा चीन फसेन । आफूलाई संयमित राख्दै चीन कठोर चेतावनी र सैन्य अभ्यासमा सीमित रह्यो । 

यसरी ताइवानलाई थप हातहतियारले सुसज्जित बनाएर चीनविरुद्ध लडाउने अनि उक्त लडाइँलाई लामो समयसम्म तन्काएर चीनलाई कमजोर गराउने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । युद्ध लम्बिँदै गएमा राष्ट्रपति सी चिनपिङप्रति चिनियाँहरूको विश्वास गुमेर सत्ता परिवर्तन हुने सपना पनि अमेरिकाले देखेको छ । यो ठ्याक्कै युक्रेनी मोडलको प्रतिरूप हो । 

अब अमेरिका चीनलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्न अझै लागिपर्नेछ । त्यसको तयारीका रूपमा अमेरिकी सिनेटरहरू बब मेनेन्डेज र लिन्डसे ग्राहमले ताइवान पोलिसी याक्ट अफ २०२२ माथिल्लो सदन सिनेटमा पेश गरेका छन् । उक्त विधेयकले ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अहिलेसम्म लिँदै आएको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताइएको छ । 

अमेरिकाले ताइवानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिरक्षात्मक हतियार प्रणालीको संख्या बढाउन विधेयकले सहयोग गर्नेछ । क्विन्सी इन्स्टिच्युट नामक अमेरिकी थिंकट्यांकका माइकल स्वाइनले यस विधेयकले एक चीन नीतिलाई धुजाधुजा बनाउने बताएका छन् । 

यसरी ताइवानलाई थप हातहतियारले सुसज्जित बनाएर चीनविरुद्ध लडाउने अनि उक्त लडाइँलाई लामो समयसम्म तन्काएर चीनलाई कमजोर गराउने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ । युद्ध लम्बिँदै गएमा राष्ट्रपति सी चिनपिङप्रति चिनियाँहरूको विश्वास गुमेर सत्ता परिवर्तन हुने सपना पनि अमेरिकाले देखेको छ । यो ठ्याक्कै युक्रेनी मोडलको प्रतिरूप हो । 

युक्रेन संकटको चुरो सन् २०१४ मा अमेरिकाले किएभमा गराएको सत्तापरिवर्तनमा भेटिन्छ । रुस र युरोप दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने भिक्टर यानुकोभिचलाई युरोमैदान कूमार्फत अपदस्थ गरी अमेरिकाले रुसका घोर विरोधी दक्षिणपन्थीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो । 

त्यही तरिका अपनाएर अमेरिकाले ताइवानको सत्तारूढ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) लाई ताइवान स्वतन्त्रताका लागि भड्काउने सम्भावना छ । ताइवान संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमध्ये एक हो भनी पलोसीले त्यसको छनक दिइसकेकी छन् । अनि डीपीपीले सन् १९९२ मा परिभाषित गरिएको एक चीन नीतिलाई अस्वीकार गरी स्वतन्त्रताको अभिलाषालाई जीवितै राखेको छ । 

रुसले लक्ष्मणरेखाका रूपमा परिभाषित गरेको युक्रेनलाई समेत अमेरिकाले नेटोमा लाने प्रयास गरेपछि रुस आक्रोशित भई युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । युक्रेनलाई नेटोमा जोड्ने प्रपञ्च सन् २०१४ को कूपछि संविधानमै उल्लेख गरी औपचारिकता दिइएको स्मरणीय छ । 

त्यसैगरी अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र ग्वाम जस्ता स्थानबाट चुनौती तेर्स्याउँदा मात्र पर्याप्त नहुने ठानेर चीनको लक्ष्मणरेखाका रूपमा रहेको ताइवानलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैको सिलसिलामा ताइवानलाई थप सैन्य सहयोग गर्ने र उस्तै परेमा एक चीन नीतिलाई विधिवत रूपमै अन्त्येष्टि गर्ने अमेरिकाको योजना हो ।

अमेरिकी संस्थापन युद्धप्रेमी छ किनकि युद्ध हुँदा त्यसका घटकहरूले हातहतियार बेचेर कुस्त नाफा कमाउन पाउँछन् । अनि युद्धमार्फत नै संसारभरि प्रभुत्व जमाउन अमेरिकीहरूलाई सहज हुन्छ । 

मध्यम शक्ति भएका मुलुकहरूमा पुगेर अमेरिका युद्ध गर्छ भने रुस र चीन जस्ता महाशक्ति मुलुकहरूसँग ऊ छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) गर्ने गर्छ । युक्रेन प्रोक्सी वारको उम्दा उदाहरण हो । युक्रेनको भूमि उपयोग गरी रुसलाई हदैसम्म जिस्क्याएपछि रुसले प्रत्याक्रमण गरेको हो । 

ठीक त्यसैगरी अमेरिकाले चीनमाथि घात गर्नका लागि ताइवानलाई तयार पारिरहेको छ । ताइवानको भूमिमा चीनविरुद्ध प्रोक्सी वार गर्न अमेरिका उद्यत देखिन्छ । चीनले ताइवानमाथि कुनै किसिमको सैन्य कदम चालोस् भनी उत्तेजित बनाउनका लागि हतियार सहयोग गर्ने अनि आफ्ना सांसद तथा कर्मचारीलाई ताइवान पठाउने काम अमेरिकाले गरिरहेको हो । 

चीन अमेरिकाको यस जालमा परेको त छैन तर ताइवान क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास तथा ताइवानमाथि आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत आक्रोशलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ । चीनले तत्कालै ताइवानमाथि आक्रमण गरेको भए अमेरिकाले चीन ताइवान मात्र नभई संसारका लागि नै जोखिम हो भन्ने अवसर पाउँथ्यो । अनि लोकतान्त्रिक ताइवानको रक्षा गर्ने मसिहाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पनि उसले पाउँथ्यो । 

तर चीनले संयम अपनाएर त्यो अवसरबाट अमेरिकालाई वञ्चित गरेको छ । तथापि चीनलाई युद्धका लागि उत्तेजित पार्न अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने देखिन्छ । सकेसम्म आफू नलड्ने र ताइवानीलाई नै लडाउने उसको रणनीति हो । 

तर चीनसँग प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था आएछ भने चिनियाँ अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई नष्ट गर्ने अमेरिकाको सोच देखिन्छ । चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । तर अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि कदम चाल्न खोजेको छ । 

चिनियाँ आपूर्ति शृंखलाबाट स्वतन्त्र हुने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गर्न थालेको छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध चलाएको व्यापारयुद्ध त्यसैको परिणाम थियो । 

अहिले बाइडनको कार्यकालमा डेमोक्रेटिक पार्टी र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै मिलेर अमेरिकामा सेमीकन्डक्टर उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न सहायता गर्ने चिप्स विधेयक पारित गरेका छन् । त्यसमा राष्ट्रपति बाइडनले हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । चीन (र ताइवान) बाट विद्युतीय सामग्रीमा उपयोग गरिने सेमीकन्डक्टर मात्र नभई अरू धेरै वस्तु आयात नगर्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ । 

यस भ्रमणले अमेरिकाप्रति चीनको विश्वास पूरै तोडिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पलोसी भ्रमणपछि अमेरिकालाई प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिको संज्ञा दिएर माओकालीन कठोरताको आभास दिलाएका छन् । 

त्यसका साथै विगत केही वर्षयता अमेरिकामा व्यापक रूपमा चीनविरोधी भाष्य निर्माण गरिएको छ । चीनले अमेरिकाको उद्योग व्यवसाय नष्ट गरेको भन्दै ट्रम्पका सल्लाहकार पिटर नाभारोले डेथ बाई चाइना नामक पुस्तक र फिल्म नै प्रकाशित गरेका छन् । 

अमेरिकाको प्रतिष्ठित सर्वेक्षण संस्था प्युले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइ अमेरिकीले चीनप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेबाटै चीनलाई शत्रुराष्ट्र र जोखिमका रूपमा अमेरिकी संस्थापनले गर्न खोजेको चित्रणको योजना सफल भइसकेको देखिन्छ । 

कोभिड महामारी शुरू भएपछि त झन् चीनलाई त्यसका लागि दोषी ठहर गर्दै चिनियाँ मूलका मानिसमाथि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा भौतिक आक्रमणका घटना हुनुले पनि चीनविरोधी माहोलले जरा गाडिसकेको देखिन्छ ।

अब त्यही विरोधी माहोललाई एक कदम अघि बढाएर चीनलाई युद्धमा उद्यत गराउन अमेरिकाले ताइवानमा पासा फ्याँकेको देखिन्छ । पलोसी भ्रमण त्यसैको एक हिस्सा हो । 

यस भ्रमणले अमेरिकाप्रति चीनको विश्वास पूरै तोडिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पलोसी भ्रमणपछि अमेरिकालाई प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिको संज्ञा दिएर माओकालीन कठोरताको आभास दिलाएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिकाबीचको युद्ध अवश्यम्भावी छ । तर त्यो कहिले हुन्छ र कुन कुन मोर्चामा लडिन्छ भविष्यले बताउनेछ ।

TATA Below
NLIC
साउन २४, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको पाँचदलीय गठबन्धन सोमवारदेखि सीट बाँडफाँडको छलफलमा प्रवेश गरेको छ । सीट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदल सोमवारबाट...

साउन २४, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...

साउन २६, २०७९

नेपालको संसदीय इतिहासमा विजयकुमार गच्छदारको नाम र बदनाम दुवै छ । २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा अविजित रहेका गच्छदार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने नेता हुन् ।  ३० वर्षको अवधिमा गच्छदार पाँचपटक उपप्र...

साउन २३, २०७९

चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो ।  अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति से...

साउन २४, २०७९

विगत केही समययता युक्रेनका विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पश्चिमले परित्याग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले पाँच ...

साउन २७, २०७९

प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यान सिंहदरबारभन्दा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जागिर धान्न सिंहदरबार गएपनि मन्त्रीहरू बिहान बेलुका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् ...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x