नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा अटेर गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री जीवराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको छ । 

अधिकारीको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई नहटाउन महाप्रबन्धकमा दीपुराज ज्वारचनलाई दिएको अस्थायी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दामा अधिकारीलाई नहटाउन र पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको हो ।

अधिकारीलाई ४ वर्षको लागि नियुक्त गरेको सरकारले ९ असारमा निलम्बन गरेको निर्णयविरुद्धको अन्तरिम आदेशले उनी पुनः वायुसेवा निगम फर्किएका थिए । अधिकारीको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन भएकोले सोको अन्तिम फैसला नहुँदै सरकारले अधिकारीलाई हटाएर महाप्रवन्धकमा दीपुराज ज्वारचनलाई दिएको अस्थायी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले अधिकारीको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ६ साउनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले बिहीवार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको आदेश दिएको भए पनि अधिकारीलाई भने सरकारले बिहीवारकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बर्खास्त गरेको छ ।