नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्न ३ खम्बे नीति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । देशको स्रोतसाधनको उपयोग गरी उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलापमा सहकारीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हेरिएको छ । 

सहकार्यता, सहभागितामा तत्परता र सामूहिक प्रयत्न सहकारिताको मूल मर्म भएकाले एक घर एक सहकारी सदस्य, गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी र एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको नारासहित मार्गदर्शन रहेको छ ।

नेपालमा पहिलो सहकारी विक्रम संवत् २०१३ सालमा बखानपुर ऋण सहकारीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । हाल सहकारीको संख्या ३० हजारभन्दा बढी रहेको आँकडा पाइन्छ । सहकारीहरू बढी बचत तथा ऋण सहकारीमा आकर्षित भएका र बचत लिन र लगानी गर्न सहकारीहरू लालायित देखिन्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थामा भन्दा सहकारीमा सेवा प्रवाह अलि खुकुलो हुने र बचतको आकर्षक ब्याज पाइने हुँदा मानिसहरूको आकर्षण पनि बढी रहेको छ ।

सहकारीमा आयस्रोतको विवरण प्रायः नखोजिने हुँदा स्रोत नखुल्ने रकमहरू बचत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू आएका छन् । सहकारीको विकृति र घट्दो जनविश्वासले आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । बढी विकृति निक्षेप संकलन र ऋण लगानी गर्ने संस्थामा देखिएको छ । कृषि र अन्य क्षेत्रमा सहकारीको उत्पादन र बजारीकरण गर्न केही सफलता मिलेको छ ।
 
देशमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने सहकारीको उद्देश्य छ । सहकारीको ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यताको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्था बीचको सहयोग, समुदाय प्रतिको सरोकार सहकारीका ७ सिद्धान्तहरू छन् ।

सहकारीको वित्तीय साक्षरता, बचत गर्ने बानीको विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादनमुखी सोच, व्यावसायिकताको विकास र नेतृत्व सीप विकास जस्ता सबल पक्षहरू छन् । प्रस्तुत सिद्धान्तले सहकारी आर्थिक क्रियाकलापको खम्बा नै हो भन्ने पुष्टि गर्दछ तर सहकारीको क्रियाकलाप र त्यसको परिणामको आधारको अध्ययन नगरी सहकारीलाई उत्कृष्ट भन्न भने गाह्रो पनि छ ।

संघीय शासनपछि सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा छ । संघीय तहमा सहकारी विभागको गठन भएको छ । सहकारीको प्रवर्द्धन गर्न सहकारी बोर्ड स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ । बदलिँदो परिवेशमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा छ भने प्रदेशमा सहकारीलाई नियमन गर्न सहकारी निर्देशनालय र प्रदेश सहकारी कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छन् ।

केही स्थानीय तहले पनि सहकारीको व्यवस्थापन गर्न कानून तर्जुमा गरी लागू गरेका छन् । सहकारी बैंकले सहकारीहरूको वित्तीय सहजीकरण गर्ने काम गरेको छ ।

नेपालमा केही सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरी सञ्चालक भाग्ने प्रवृत्ति देखियो । समस्याग्रस्त ओरियन्टल सहकारीदेखि सिभिल हुँदै हालै गौतमश्री र बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गरी करीब ११ सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरी सञ्चालक भाग्ने प्रवृत्तिले अन्य सहकारीमा पनि यो समस्या देखिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सहकारीहरू पारिवारिक चरित्रका भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बढी जोखिम हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लगानी गर्दा निक्षेप र ऋण लगानीको अनुपातको ख्याल नगर्ने, नगद प्रवाहको विश्लेषण नगर्ने, राजनीतिक प्रभावको दबाब, अनुगमन र मूल्यांकनको न्यून प्रभावकारिता एवं लेखा परीक्षणको स्वच्छता जस्ता मुख्य समस्या सहकारीमा छन् । सहकारीको पेशागत आबद्धताका लागि भएका संघहरू पनि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध भएनन् भन्ने गुनासो छ ।

सहकारीका लागि नीति, नियम, संयन्त्र, जनचासो र राज्यको आर्थिक खम्बाका रूपमा मानिए तापनि सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसंंगतिको चाङले सहकारी संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । सहकारीका कमजोर पक्षलाई केलाउँदा पहिलो सहकारीका सदस्यहरू आफ्नो सहकारीमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सहकारीको क्षेत्रभन्दा बाहिरको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीमा बढी आकर्षण देखिएको वित्तीय कारोबार शेयर सदस्यहरूमा मात्र गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा विकृतिहरू धेरै देखिएका छन् । बैंकको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिनु, नियमन गर्ने निकायको कमजोर भूमिका, बचत र ऋण लगानी गर्दा अनुपातको पालना नगर्नुले बचत तथा ऋण सहकारीमा जोखिमहरू बढ्दै गएको छ । 

तेस्रो, सहकारीको लेखापरीक्षणको कमजोर अवस्था र साधारण सभामा पनि प्रभावकारी भएनन् । चौथो, सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा जग्गा र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिमहरू बढे ।

पाँचौं, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रोेत्साहित भई जोखिम बढेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । साथै राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाको वित्तीय नियमनमा भूमिका नहुँदा जोखिमहरू अझ बढ्ने देखिन्छ । छैटौं, सहकारी समस्याग्रस्त हुन नदिन निगरानी र कारबाही गर्ने नियमको अभाव देखिएकाले समस्या समाधान गरी निकास दिन सकिएको छैन । संघीय संरचनामा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकार बीचमा राम्रो समन्वय हुन सकेको पाइँदैन ।

सहकारीले विभिन्न समस्या र चुनौतीका बाबजुत पनि केही राम्रो कामहरू गरेका छन् । वित्तीय साक्षरतामा सहयोग पुर्‍याएको, बचत तथा ऋण सहकारी एवं कृषि क्षेत्रका सहकारीले शेयर सदस्यहरूलाई मुनाफा वितरण गर्न सक्षम भएको, मौद्रिकीकरण गर्न मद्दत पुगेको, रोजगारी सिर्जना भएको, कृषिको बजारीकरण गरी कृषकलाई प्रतिफल दिएको, पुँजी परिचालनमा सहयोग पुगेको, घरदैलोमा बचतको व्यवस्था र व्यवसायका लागि ऋण परिचालन भई आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुगेको देखिन्छ । सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने काममा प्रयत्नरत भएको पाइन्छ । सहकारीले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण गरी उत्पादक र उपभोक्तालाई सहज वातावरण बनाएको छ ।

सहकारीको बिग्रिँदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनविश्वाश आर्जन गर्न निम्न सुधार रणनीतिको आवश्यकता  देखिएको छ –

पहिलो, ३ तहको साझा अधिकार सहकारीलाई तीनै तहले अपनत्व लिनुपर्छ र सहकारीका सुधार गर्न तहगत रणनीति तय गरी सहकारीलाई विकृतिशून्य बनाई जनविश्वास बढाउनुपर्छ । संघीय संरचनामा गएपछि सहकारीमा विकृति बढेको हो भन्ने आरोप छ । यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकारले एकल र संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको अनुकरण गरी नियमन गर्नु/गराउनु पर्दछ ।

दोस्रो, सहकारी बचत र ऋणका संख्या बढी भए बैंकको जस्तै मर्ज गर्ने नीति लिने, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कानूनी रूपमा तोक्ने र कारोबारको स्तरीकरण गरी सहकारीको श्रेणीकरण गरेर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, सहकारीको साधारण सभाले सहकारीको लेखा परीक्षण गरी नगद प्रवाह, नाफा घाटाको वित्तीय अवस्था र समग्र सम्पत्तिको जानकारी दिने हुँदा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन विश्लेषण र छलफल गर्ने र सक्षम र इमान्दार सदस्यलाई सञ्चालक बनाउनेतर्फ जोड दिने ।

चौथो, सहकारीका विश्वव्यापी सिद्धान्त र सबलीकरणका उपायहरूको आत्मसाथ गरी नीतिगत र संरचनागत सुधारसहित उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन जोड दिनु आवश्यक छ ।

पाँचौं, समस्याग्रस्त सहकारीको बदमासी हो कि अरु कारणले हो पत्ता लगाई समयमै समस्या समाधान गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त कानून तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । समस्याग्रस्त नहुने वातावरणमा ध्यान दिने र समस्या भए समयमै समाधान गर्ने उपायहरूको अबलम्बन गर्ने र सञ्चालकलाई अनियमिता गर्न नसक्ने बनाउन साधारण सभाको प्रभावकारिता बढाउने ।

छैटौं, सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणालीबाट सहकारीको वित्तीय सूचना प्रवाह गरी सहकारीमा बचत र ऋणको समग्र सूचना प्राप्त गर्न सकिने हुँदा समयमै अनियमितता रोक्न र कारबाही गर्न सकिने भएकाले कोपोमिसलाई लागू गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । 

राज्यको ३ खम्बे नीतिको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकाले सहकारी देशको विकास र सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । सहकारीका सबल पक्षको उजागर गर्ने र दुर्बल पक्षलाई न्यूनीकरण गरी सहकारी अभियानलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

संघीय संरचनामा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा सहकारी रहेकाले सहकारीको भूमिका बढाउने र अनियमितताको समयमै नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।