कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएकोभन्दा बढी बनाउन संसदीय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ तलबमान विवादमा परेको छ ।

समान पदमा समान तलब बनाउन सरकारले अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतले बढाउने गरी नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तो तलबमान वरियताअनुसार तलब मिलान गर्न निजामती कर्मचारीहरूले संसदीय समितिमार्फत सिफारिस गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमार्फत वरियताअनुसार तलबमान कायम गर्न भन्दै बजेटले दिएको सीमाभन्दा बढीको तलबमान सार्वजनिक भएको हो । 

नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि नायब सुब्बा (नासु) हरूले विरोध गरेका छन् । नयाँ तलबमान अनुसार नासुको भन्दा अधिकृतको तलबमा ठूलो अन्तर देखिएको उनीहरूको गुनासो छ । यसका साथै नासुको तलब हलुका सवारी चालक र सुरक्षा निकायका समान पदको भन्दा कम हुने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

नासुहरूले सरकारले समान पदमा समान तलब लागू गर्दा नासुहरूलाई छुटाएको भन्दै विरोध स्वरूप सोमवार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । नासुहरूको विरोधका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल बजेट बाहिरबाट बढेको तलब लागू नहुने आश्वासन दिएर फर्किएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि कर्मचारीले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई भेटेर समस्या समाधानमा पहल गर्न आग्रह गरे । अर्थसचिवले अहिले सार्वजनिक भएको तलबमान प्रस्ताव मात्रै भएको र सरकारको निर्णय भएर आई नसकेको र सोहीअनुसार परिपत्र समेत नभएको जानकारी दिए । 

पुष्करले तत्काल बढेको तलब कार्यान्वयन नहुने संकेत पनि गरे । ‘बजेटले १५ प्रतिशत तलब बढाउने भनेको छ । सोहीअनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने । त्योबाहेक संसदीय समितिले सिफारिस गरेको २३ प्रतिशतसम्मको तलब तत्काल लागू नगर्ने आश्वासन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए । 

उनले भने, ‘तलब वृद्धि हुनुमा हाम्रो आपत्ति होइन तर श्रेणीविहीनको पनि मर्यादा अनुसार तलबमानको अनुपात मिलाउनुपर्छ भनेका छौं । अहिले सुब्बा र अधिकृतको तलबमा १३ हजारको फरक हुन्छ ।’ उनका अनुसार सोही पदमा सुरक्षा निकायका कर्मचारीले पाउने तलब भने ५ हजारभन्दा बढी रहेको छ ।

तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने 

सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलबको सुविधाको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने भनेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार कर्मचारीको तलब समान पदमा समान तलब बनाउने भन्ने छ ।

यसका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटेर आयोग गठन गर्नुपर्छ । आयोग गठन गरेर सबैलाई समान व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा छलफल शुरू भएको राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले बताए । 

यस्तो आयोग बनाउने काम सरकारको हो । यसका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले दिने र मुख्यसचिवले नै अगाडि बढाउनुपर्ने जानकारी पनि सचिव पुस्करले दिए ।

आयोग गठन गर्ने र यसले दिएको सुझावअनुसार नै समान पदमा समान तलब लागू हुनुपर्ने पनि अर्थका कर्मचारीको भनाइ छ तर सरकारले पटक–पटक आयोग बनाएर यसको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा करीब १ दशकदेखि समान पदमा असमान तलबमान रहिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएको २४ प्रतिशतसम्मको तलब वृद्धिको कुनै औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन । यसैलाई सरकारले लागू गर्न असन्तुष्ट नासुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने वायसलाई लागू नगरी नयाँ व्यवस्था भन्न सक्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको परिपत्र नै पर्खनुपर्ने पनि अर्थसचिव पुस्करले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म यो वर्षको तलब यति हो भनेर कसैलाई पत्र लेखिएको छैन ।’
 
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला यसअघि पटक–पटक तलब आयोग गठन भएको भने स्मरण गर्छन् । सोही आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार नै कर्मचारीको तलब बढाउन र समान पदका लागि समान तलब गर्ने सिफारिस हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ । सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र पटक–पटक नयाँ आयोग बनेको विषय भने आफूलाई जानकारी भएको पनि निरौलाले बताए ।

यस वर्षका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसले मात्रै समान पदमा समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले असमान वृद्धि नै हुन्छ । समान बनाउन तत्काल नसकिने भएकाले बजेटले बढाएको १५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई स्वीकार गरेर असमान तलबमानमै चित्त बुझाउने बाहेकको विकल्प नदेखिएको पनि अर्थ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

हाल वरियतामा नायब सुब्बा र खरिदार माथि भए पनि पाँचौं तहको सवारीचालकले भन्दा कम तलब भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । मर्यादामा उपसचिवभन्दा प्रहरी उपरीक्षक तल हुने भए पनि तलब भने प्रहरी अधिकारीले बढी लिने गरेको भन्दै मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान पनि मिलाउनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीको छ ।

मर्यादामा प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकभन्दा सहसचिवमाथि हुने व्यवस्था छ । यो पदमा पनि तलब भने प्रहरी अधिकारीको बढी र  सहसचिवको कम भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । तहगत प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानका आठौं तह बराबर शाखा अधिकृत मानिने गरिएकोले कर्मचारीले समान पदमा समान तलब माग गरेका छन् ।

यो माग सम्बोधन तत्काल नहुने र तलब आयोगकै सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।