प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सवारी साधन मर्मत तथा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अन्य निकायलाई मितव्ययिताका लागि निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सवारी साधनको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

मापदण्डविपरीत कर्मचारीहरूले दोहोरो सवारी सुविधा लिनेदेखि मर्मतकै नाममा अस्वाभाविक खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यहाँसम्म कि निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत इन्धन तथा मर्मतका लागि पटक-पटक भुक्तानी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतको दाबी छ ।

तीन वर्षमा इन्धन र मर्मतमा मात्र साढे ६ करोड खर्च

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३ वर्षमा इन्धन र सवारी मर्मतमा मात्रै ६ करोड ४० लाख ५१ हजार १५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्म मर्मतमा २ करोड ६३ लाख ३५ हजार ३५२ रुपैयाँ र इन्धनमा ३ करोड ७७ लाख १५ हजार ७९८ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सवारी साधन मर्मतमा ६१ लाख ९३ हजार ५११ रुपैयाँ र मन्त्रिपरिषद्मा २९ लाख ५४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६० लाख ९९ हजार ११४ रुपैयाँ, मन्त्रिपरिषदमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५२ लाख ९६ हजार ९०० रुपैयाँ, मन्त्रिपरिषदमा २७ लाख ९० हजार २६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै इन्धनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ करोड १ लाख १ हजार १८ रुपैयाँ र मन्त्रिपरिषदमा ६२ लाख ९४ हजार ७२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ८८ लाख रुपैयाँ र मन्त्रिपरिषदमा १५ लाख ६६ हजार ६४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ९१ लाख १८ हजार ६४४ रुपैयाँ, मन्त्रिपरिषदमा १८ लाख ३४ हजार ७३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालाको तथ्यांक हो । देउवा प्रधानमन्त्री रहेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांक भने आउन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै लागि २४ थान गाडी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयकै लागि २४ थान गाडी उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालय भन्दै बा २ झ १५८४ नम्बरको टोयोटा बुलेट प्रुफ गाडीसहित बा २ झ १९३६ नम्बरको मर्सिडिज बेन्ज, बा १ झ ५४५६ नम्बरको मर्सिडिज बेन्ज बुलेट प्रुफ, बा २ झ ३२२७ नम्बरको टोयोटा प्राडो, बा २ झ १४०६ नम्बरको प्राडो उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका लागि मात्रै ७ वटा गाडी पुल (जगेडा)मा राखिएको छ । बा १ झ ९९४९, बा १३ च ३४१०, बा २ झ १४२७ नम्बरको टोयोटा फर्चुनर, बा ६ च १०३० टोयोटा प्राडो, बा २ झ १३०६ महिन्द्रा स्कोरपियो, बा १ झ ८९११ ह्युन्डाई टक्सन, बा १ झ ८९८५ नम्बरको टोयोटा प्राडो पुलमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवका लागि बा १ झ ८१८६ टोयोटा प्राडो, मुख्य सल्लाहकारका लागि प्रा-३-०१-०२२ च ७६२५ नम्बरको कोन्का ईभी सेरामिक ब्लु र बीएए ०९२५ नम्बरको गरी दुईवटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारलाई बा २ झ १३२१ नम्बरको स्कोर्पियो, परराष्ट्र सल्लाहकारलाई बा १ झ ७९१४ नम्बरको प्राडो र कानून विज्ञलाई बा २ झ ३८२८ नम्बरको स्पोर्ट्ज गाडी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई बा २ झ १८३८ नम्बरको टाटा स्टोर्म, सूचना विज्ञलाई बा २ झ १०९२ को ह्युन्डाई, विशेष आर्थिक सल्लाहकारलाई बा २ झ ३१९८ नम्बरको निसान, आर्थिक विकास सल्लाहकारलाई बा २ झ ३१९८ नम्बरको ह्युन्डाई उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको एडीसीलाई बा २ झ ११५४ नम्बरको टाटा स्टोर्म, स्कर्टिङका लागि बा २ झ ११५५ नम्बरको टाटा स्टोर्म र बा १ झ २९९८ नम्बरको महिन्द्रा स्कोरपियो दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका नाममा छुट्ट्याइएका कुल गाडीको संख्या २४ छ ।

 यसैगरी मुख्यसचिवका लागि बा २ झ २००५ र प्र -३-०१००२ झ ७६२२ नम्बरको २ वटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिवहरूका लागि ६ वटा गाडी राखिएको छ । त्यसैगरी सह-सचिवहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै गाडी राखिनुका साथै मुख्य सचिवको सचिवालयका लागि पनि विभिन्न थान गाडी उपलब्ध गराइएको छ । कतिपयले दोहोरो सवारी साधन लिएका छन् ।

केही गाडी पुलमा राखिएको छ भने कतिपय फिल्ड प्रयोजनका लागि भने राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा उनका सचिवालय, कर्मचारी समेतले प्रयोग गर्ने गाडीमध्ये आधाजसो आफैँ खरिद गरिएको छ भने अन्य गाडी विभिन्न निकायबाट हस्तान्तरण भएर आएको देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, लगानी बोर्ड लगायतका निकायबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाडी ल्याइएको देखिन्छ ।​

नियमविपरीत उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म चढ्छन् गाडी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कुल २ सय ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यहाँ ८४ थान चारपाङ्ग्रे, ५७ थान मोटरसाइकल र १९ थान स्कुटर गरी कुल १६० जनाले सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे गाडी चढ्न नपाउने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै उक्त प्रावधानविपरीत उप-सचिव तथा शाखा अधिकृतले चारपाङ्ग्रे गाडी चढिरहेका छन् ।

खास गरेर शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूले पनि चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् । महाशाखा प्रमुख सह-सचिव हुन्छन्, तर शाखा प्रमुख उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म छन् ।

त्यसका केही उदाहरण हेरौं :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मानव अधिकार शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ २९३४, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ २९३५, प्रशासन शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ २९३६, मुख्य सचिवको सचिवालयका लागि बा २ झ २९३७ नम्बरको चारपाङ्ग्रे गाडी दिइएको छ ।

त्यसैगरी बैठक शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ २९३८ नम्बर, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन शाखाका लागि बा २ झ २०६७, सुशासन शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ २०६८, नतिजा व्यवस्थापन शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ ९९३ नम्बर, वैदेशिक समन्वय शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ ९९४ नम्बर, हेलो सरकार शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ ९९५ नम्बरको गाडी दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ ९९५ नम्बर, प्रदेश समन्वय शाखा प्रमुखका लागि बा २ झ ९९९ नम्बर, मानवअधिकार शाखाका लागि बा २ झ १००० नम्बर, खानेपानी तथा शहरी विकास तथा सञ्चार शाखाका लागि बा २ झ १००१ नम्बर, सुशासन शाखा प्रमुखका लागि बीएए -०४८९ नम्बरको गाडी दिइएको छ ।

योजना शाखा प्रमुखका लागि बा १ झ ८०३ नम्बर, मुख्य सचिव सचिवालयका लागि बा १ झ ७०८० नम्बर, कृषि तथा वन वातावरण शाखाका लागि बा १ झ ९९४१ नम्बर, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजश्व अनुसन्धान शाखाका लागि बा २ झ १०४२ नम्बर, तथ्यांक शाखा प्रमुखका लागि बा १ झ ९९३६ नम्बर र भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा प्रमुखका लागि बा १ झ ९६४८ नम्बरको गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बा १ झ ८८२१, बा १ झ ९१७४, बा १ ग २३९७, बा १ झ ८६१० नम्बरको चारवटा स्टाफ बस छन् । केही तल्लो तहका कर्मचारीहरू स्टाफ बस पनि चढ्छन् र सवारी सुविधा पनि लिएका छन् ।

'मोटरसाइकल र स्कूटर लिने कतिपय कर्मचारीहरू स्टाफ बस चढ्छन् । उनीहरूले लिएका साधन भने तिनका घरपरिवारका सदस्यले चढ्ने गरेका छन्,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी केही शाखा अधिकृत र उपसचिवले चारपाङ्ग्रे गाडीका साथै मोटरसाइकल पनि बुझ्नुभएको छ । कार्यालय आउँदा चारपाङ्ग्रे गाडी चढेर मोटरसाइकल भने घरपरिवारका सदस्यलाई प्रयोग गर्न दिने गर्नुभएको छ ।'

अझै रोचक कुरा के भने परिवारका सदस्यले चढेका ती सवारी साधनलाई पनि इन्धनको भुक्तानी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै हुने गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, सवारीको सूची :

मर्मतका नाममा यसरी भयो अनियमितता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न सवारी साधन मर्मतका नाममा अनियमितता भएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय दिएको केही विवरण यसप्रकार छन्:

बा २ ब २४५९ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मतका लागि २०७६ कार्तिक २९ गते १ हजार ७५० रुपैयाँको बिल पेश गरिएको छ । उक्त मर्मतको लागत अनुमान भने २०७६ कार्तिक ३० गते पेश भएको देखिन्छ ।

लागत अनुमान स्वीकृत गराएर मात्र सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्नेमा बिल पहिले पेश भएको देखिन्छ र त्यसपछि मात्र लागत अनुमानको फारम भरेको पाइएको छ ।

बा २ ब ५४१ नम्बरको गाडी मर्मतका लागि लागत अनुमान स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि नै बिल पेश गरेर ४ हजार ८५० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ । २०७६ माघ १९ मा बिल पेश गरेको देखिन्छ भने लागत अनुमान फारम २०७६ माघ २७ गते पेश गरेर भुक्तानी लिएको पाइएको हो ।

२०७६ भदौ १२ गते बा २ ब ४०४२ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मतका लागि भरिएको फारम नम्बर ५२ मा अनुमानित लागत ५ हजार २ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । तर २०७६ साउन २० गते नै उक्त रकम बराबरको बिल पेश भई २०७६ भदौ २४ गतेबाट ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

उक्त सवारी साधनमा अनुमानित लागतको फारम भर्नुअघि नै भुक्तानी भएको देखिन्छ । सवारी साधन मर्मत गर्दा कति खर्च लाग्ने, केके मर्मत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार गरी तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । त्यसपछि हुने खरिद आदेशबमोजिम मात्र मर्मत कार्य गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बिल पेश गरी मर्मत भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

बा २ झ ८२८ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मत गर्नका लागि २०७६ मंसिर २९ गते लागत अनुमान ४ हजार ८५० रुपैयाँको फारम भरेकोमा २०७६ पुस २ गते खरिद आदेश दिएको देखिन्छ । मोटरसाइकल नम्बर उल्लेख नै नगरिएको ४ हजार ८५० रुपैयाँ मर्मतका लागि भनी २०७६ मंसिर २० गते बिल पेश भएको पाइएको छ । कार्यालय सहयोगी हरिप्रसाद बजगाईंले उक्त मोटरसाइकल मर्मत गरेको सोधभर्ना पाऊँ भनी २०७६ पुस २२ मा निवेदन पेश गरेकोमा २०७६ पुस २४ गते ४ हजार ८५० रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । गाडी मर्मतका लागि इस्टिमेट स्वीकृत गरी मर्मत गर्नुपर्नेमा सोझै मर्मत गरी बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

बा १ ब ९०६५ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मतका लागि २०७६ मंसिर ८ गते ९ हजार ६५० रुपैयाँको बिल पेश भएको देखिन्छ । तर त्यसका लागि २०७६ असोज ७ गते कोटेसन पेश भएकोमा २०७६ मंसिर २० गते कार्यालयबाट खरिद आदेश भएको देखिन्छ । खरिद आदेशको मितिअघि नै बिल समेत पेश हुनु नियमसम्मत छैन ।

बा २ ब ४०४ नम्बरको मोटरसाइकलका लागि २०७६ पुस २४ गते ७ हजार ७०० रुपैयाँको इस्टिमेट पेश गरी २०७६ पुस २९ गते बिल पेश भएको देखिन्छ । त्यसमा मर्मत अनुगमन स्वीकृत नगरी मर्मतपश्चात अनुमानित लागत उल्लेख गरिनु नियमसम्मत छैन ।

बा २ ब ५४३ नम्बरको सवारी साधन मर्मतका लागि ६ हजार ४२५ रुपैयाँको इस्टिमेट २०७६ फागुन १६ गते स्वीकृत गराइएको छ तर लक्ष्मी मोटरसाइकल वर्कशपले २०७६ फागुन ३ गते नै बिल पेश गरेको देखिन्छ ।

इस्टिमेट स्वीकृत हुनुअघि नै बिल पेश भएको तथा २०७६ फागुन २८ गते भुक्तानी समेत भएकोले मर्मत आदेशको मितिअघि नै मर्मत बिल पेश गरी कागजात मिलाएको देखिन्छ ।

बा २ झ ३८३६ नम्बरको सवारी साधन मर्मतका लागि २०७७ जेठ २३ गते भरिएको फारममा ६ हजार ७८० रुपैयाँ लागत अनुमान उल्लेख गरिएको छ । जबकि उक्त फारम भरिएको २१ दिन पहिले नै २०७७ जेठ १ गते बिल पेस भएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विगत ३ वर्षदेखि सवारीसाधन मर्मतका नाममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मर्मतको नाममा अनियमितताका विभिन्न स्वरूप

लागत अनुमान स्वीकृत नहुँदै मर्मत बिल पेश भई भुक्तानी लिएको, मर्मत बिल अनुसार लागत अनुमान तयार भई स्वीकृत भएको, मर्मत बिल पेश भई बिल अनुसार अग्रिम भुक्तानी भइसकेपछि लागत अनुमान तयार भएको तथ्य खुलेको छ ।

नम्बर उल्लेख नभएको सवारी साधनका लागि मर्मत आदेश भएको, लागत अनुमान तथा आदेश समेत नभई सोझै मर्मत गरी बिल पेश भई भुक्तानी माग गरी भुक्तानी भएको समेत पाइएको छ । मर्मत आदेश एउटा सवारी साधनको तर बिल अर्कै सवारी साधनको पेश भई भुक्तानी समेत भएको पाइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मर्मत बिल पेश नै नभई भुक्तानी भएको, लागत इस्टिमेट स्वीकृत नै नभई पनि मर्मत भएको, खरिद आदेश मितिभन्दा अगावै स्टोर दाखिला भइसकेपछि मात्र खरिद आदेश भएको समेत फेला परेको छ ।

मर्मत आदेशभन्दा अगावै मर्मत बिल पेश भएको, स्वीकृत इस्टिमेट, आदेश तथा मर्मत बिलविना निवेदनका भरमा मात्रै मर्मत गरी भुक्तानी दिइएको, एउटै सवारी साधनको एउटै मितिमा २ पटक मर्मत गरी एउटै मितिको २ वटा बिल पेश भई भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।निजी सवारी साधनको समेत कार्यालयबाट मर्मत भई भुक्तानी गरिएको, खरिद आदेशभन्दा बढी भुक्तानी तथा अस्वाभाविक इस्टिमेट पेश भएको पाइएको छ ।इन्धन तथा मर्मतमा अनियमितता भएको छैन– प्रधानमन्त्री कार्यालय

माथि उल्लेखित विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले अनभिज्ञता प्रकट गरे।

'त्यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन । प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई नै सोध्नुहोस्, उहाँलाई थाहा होला,' पन्थले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सह-सचिव मदन दाहालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले हल्ला भएजस्तो इन्धन तथा मर्मतमा अनियमितता नभएको जिकिर गरे ।

'हाम्रो मन्त्रालयको सबै गाडीको मर्मत अथोराइज्ड शोरूमबाट हुन्छ । स-साना खुद्रे मर्मत मात्र बाहिरबाट हुन्छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'स-सानो खुद्रे मर्मतको भुक्तानी गर्दा मात्र त्यस्तो भएको हुन्छ ।'

बाटोमा नै सवारी साधन पञ्चर भयो वा केही सानो रकम लाग्ने आवस्था आउँदा मात्र मर्मतका लागि इस्टिमेट गराउने वा मर्मत आदेश स्वीकृत गराउने अनि मात्र बिल पेश भई भुक्तानी गर्न सम्भव नहुने हुनाले खुद्रे मर्मतमा त्यसो भएको हुनसक्ने उनले खुलाए ।

उपसचिव तथा शाखा अधिकृतले पनि चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गर्ने गरेको विषयमा उनले शाखा प्रमुखभन्दा पनि शाखालाई गाडी दिइएको बताए ।

'शाखामा उपसचिवदेखि नायब सुब्बासम्मले काम गर्नका लागि चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरेको हुन्छ,' दाहालले थपे, 'कुनै पनि महाशाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई पनि दोहोरो सुविधा दिइएको छैन ।'

त्यसैगरी निजी नम्बर प्लेटका केही सवारी साधनमा समेत इन्धन तथा मर्मतको भुक्तानी भएको कुरा उनले स्वीकार गरे ।

'हाम्रो मन्त्रालय नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । भीआईपीले चढ्ने भनेर केही सरकारी गाडीलाई नै हामीले निजी नम्बर प्लेट हालेर निजी बनाएका छौं,' दाहालले थपे, 'हो, त्यस्तो निजी गाडीमा मात्र इन्धन तथा मर्मत आदिको भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । व्यक्तिगत निजी गाडीलाई दिइएको छैन ।'

त्यसैगरी कोटाभन्दा बढी इन्धन दिइएकोमा उनले कार्यालयको कामकाज गर्दा कोटाले मात्र नपुग्ने भएपछि बढी पनि इन्धन दिने गरिएको स्वीकार गरे ।

'कार्यालयको कामको सिलसिलामा प्रयोग गरिएको गाडीमा कोटा भनेर हुँदैन । हामी सह-सचिव, सचिवसम्मका लागि कोटा हुन्छ, तर हामीले कोटाभन्दा बढी प्रयोग गरेका छैनौं,' उनले थपे, 'इन्धनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नकै लागि हामीले कुपन बन्द गरेका छौं ।' अन्य मन्त्रालयमा जस्तो कुपन नदिएर आफैं गाडी चढेर जाने र तेल हाल्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।