नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले तीन तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सङ्गठनले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरे । उनले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानून निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  

सो सङ्गठनले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्नसमेत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । उनले भने, “एक लाख २५ हजार कर्मचारीलाई परिचालित गर्ने ऐन सरकार संसद्बाट चार वर्षसम्म ल्याउन सकेको छैन, सरकारले हाम्रै लागि ल्याउन लागेको ऐन हामीसँग सरसल्लाह गर्दैन ।” कर्मचारीसम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा अनिवार्यरूपमा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।