नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरूपयोग बढ्दै गएको छ । केही खास व्यक्ति र समूहको हितमा हुने गरी लिज सम्झौता गर्दा अत्यधिक महंगा जग्गाहरू पनि कौडीको भाउमा दुरूपयोग भइरहेको हो ।

प्रतिस्पर्धाविनै गरिएका सम्झौता नवीकरण समेत नगरी सीमित व्यक्ति तथा समूहले ट्रस्टको जग्गामा हालिमुहाली गर्दै आएका छन् । कतिपयले भाडा समेत तिरेका छैनन् भने तिरेकाले पनि निकै न्यून मात्र तिर्ने गरेका छन् ।

अझ कतिसम्म भने ट्रस्टको सम्पत्तिमा मोहियानी हक कायम गरी कतिपयले लापूर्जासमेत हत्याइसकेका छन् । सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको ट्रस्टको कार्यालय भने त्यसमा उदासीन देखिएको छ ।

पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको सिंगो परिवारकै देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रस्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नका लागि २०६४ मंसिर ६ गते नेपाल ट्रस्टको स्थापना भएको हो।

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल ट्रस्टले उक्त जग्गा राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुको साटो ठूल्ठूला व्यापारिक घरानाहरूको हितमा हुने गरी लिजमा दिने गरेको पाइएको छ ।​

सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण गरी झेल

ट्रस्टको स्वामित्वमा काठमाडौं महानगरपालिका ताहचलमा रहेको जग्गा ३० वर्षका लागि एक निजी कम्पनीलाई दिइएको छ । कोषले उक्त कम्पनीसँग २०७४ कात्तिक १३ गते २७ करोड ७४ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले २२ करोड ६१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरी २०७७ असारसम्म भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र ट्रस्टलाई बर्सेनि भाडा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौतामा ६ तल्ले भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा १२ तल्ले भवनको नक्सा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ।

सम्झौताविपरीत ६ तल्ले भवनको साटो १२ तल्ले भन निर्माण गरिनु लिज सम्झौताविपरीत हो । त्यसो गर्ने नै हो भने पुनः प्रतिस्पर्धामार्फत लिज सम्झौता गरिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

'लिज सम्झौताका शर्तहरू सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न मिल्ने देखिँदैन । भवन निर्माण अवधि समाप्त भएको र तत्पश्चात वार्षिक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने लिज भाडा २०७७/०७८ को ५ करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ नोक्सान परेको अवस्था छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्झौताअनुसार २०७७ असारमै भवन निर्माण सम्पन्न भएको भए कोषलाई २ वर्षमा १० करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आइसक्नुपर्ने थियो तर त्यो रकम आएकै छैन।

नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्य पनि ट्रस्टलाई नोक्सानी भइरहेको स्वीकार गर्छन् । '१२ तल्ले नक्सा बनाउन लागेको थाहा पाएपछि हामीले पनि उक्त नक्सा सिफारिशका लागि स्वीकृति दिएका छैनौं,' वैद्यले लोकान्तरसँग भने, '१२ तल्ले भवन निर्माण हुँदैन, सम्झौतामा जे लेखिएको छ, त्यही अनुसार नक्साको डिजाइन प्रस्ताव लिएर आउन भनेका छौं।'

अहिले न त ६ तल्ले भवनको नक्सा लिएर उक्त कम्पनी ट्रस्टमा गएको छ, न त्यहाँ भवन नै निर्माण भएको छ । फलस्वरूप भवन निर्माण सकिसकेर ट्रस्टलाई आउनुपर्ने भाडा पनि आउन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरसँग लिज सम्झौता,तर आएन भाडा

काठमाडौं महानगरपालिकाको कमलादीस्थित ५ रोपनी २ पैसा जग्गामा रहेको काठमाडौं प्लाजाको भवन लिजमा दिने सम्बन्धमा साबिकको राजदरबारसँग २०५० असार ३ गते २७ वर्षका लागि कन्सेप्ट डेभेलपर्सले सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त लिज अवधि सकिएपछि फेरि २०६६ पुस २३ गते विगतको सम्झौतालाई नै कायम राख्ने गरी अर्को पूरक सम्झौता समेत गरेको देखिन्छ। तर पछि आएर २०७७ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उक्त कम्पनीसँग सहकार्य तोड्ने र २०७७ असार ३ गतेदेखि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

५ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने गरी १० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई लिजमा दिने सम्झौता भएपनि २०७८ असार मसान्तसम्म १३ महिनाको भाडा महानगरपालिकाले ट्रस्टलाई नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसारको ७ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडाबापत रकम ट्रस्टको कार्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता गरे पनि न भवन प्रयोग गरेको छ, न त सम्झौताबमोजिम भाडा नै बुझाएको छ । 'सम्झौताअनुसार भवन प्रयोग गर्ने कि नगर्ने प्रस्ट जवाफ दिनका लागि अब हामीले काठमाडौं महानगरलाई पत्र लेखी पठाउने तयारी गरेका छौं,' ट्रस्टका कार्यकारी सचिव वैद्यले लोकान्तरसँग भने, 'महानगरले जवाफ दिएपछि बोर्ड बैठक बसेर त्यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गरिनेछ ।'

उक्त सम्झौतालाई लिएर अदालतमा मुद्दा समेत परेको तथा मुद्दा पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

प्रतिस्पर्धा नै नगराई लिज अवधि थप

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको अर्को प्रकरण हो, गोकर्ण रिसोर्टले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा । सम्झौता अवधि सकिन ४ वर्ष बाँकी छँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विना प्रतिस्पर्धा २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप गरेको थियो । यस विषयमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

गोकर्णस्थित तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी र एक निजी कम्पनी यती होल्डिङबीच २०५२ साउन ३१ गते ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

२ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । गोकर्णमा रहेको ३ हजार ९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर बुझाउने गरी यति होल्डिङलाई लिजमा दिइएको थियो । 

पछि २०७६ कात्तिक २६ गते ट्रस्ट सञ्चालक समितिको निर्णयबाट मौजुदा लिज अवधि समाप्त हुने मिति संवत् २०८२ देखि परिमार्जित लिज भाडा दर लागू हुने गरी निर्णय गरिएको थियो । उक्त सञ्चालक समितिको बैठकबाट नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) (ख) अनुसार परिमार्जित भाडा दरमा थप २५ वर्ष लिज अवधिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

२०७६ मंसिर २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि २०७६ पुस २९ गते सञ्चालक समितिको निर्णयबाट थपिएको लिज अवधिसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो ।

लिज अवधि थप गर्दा पुरानो सम्झौताकै बाँकी अवधिमा अमेरिकी डलर ३ लाख ७७ हजार ७०० को हुने नेपाली रुपैयाँ ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार प्रत्यक्ष लाभ हुने आधार लिइएको थियो । त्यसैगरी २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरी ४८ सुविधायुक्त कोठासहित ४०० व्यक्ति अट्ने सभा हल निर्माण हुने, लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा लिज भाडाबापत अमेरिकी डलर ८९ लाख ४ हजारको नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने आधार उल्लेख गरी लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

उक्त सम्झौताबमोजिम संरचना निर्माणको प्रगति स्थिति समेत यकिन हुन सकेको छैन। 'लिजमा दिइने सम्पत्तिको वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना र विज्ञबाट अध्ययन नगराई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाउनु औचित्यपूर्ण नदेखिएको र ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा अधिकतम लाभ हासिल हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिइएको छैन,' महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै निर्णय भएको हुनाले त्यसमा अब केही पनि गर्न नसकिने कोषका कार्यकारी सचिव वैद्य बताउँछन् ।

'महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त विषयमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ, तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नै लिज अवधि बढाइएका कारण हामीले त्यसमा केही पनि गर्न नसक्ने भन्दै  महालेखालाई पटक–पटक जवाफ लेखी पठाउने गरेका छौं । त्यो विषय पुरानो पनि भइसक्यो । अब त्यसमा केही पनि हुन सक्दैन,' उनले भने ।

ट्रस्टको सम्पत्ति ऐनविपरीत मोहीको नाममा दर्ता

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसको दुरूपयोग हने गरेको छ । ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनै व्यक्ति, विशेष वा संस्थापकको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भए पनि ट्रस्टले विभिन्न मितिमा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको खुलेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६४ भदौ २६ गतेको निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय कलंकीबाट विभिन्न मितिमा नेपाल ट्रस्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल तथा इचंगुमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी गरिएको छ ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनको व्यवस्थाविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति मोहीको नाममा दर्ता गर्ने कार्य अनियमित देखिएकाले छानबिन गरी उक्त जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, बालाजु, स्वयम्भू, शेष नारायण, थानकोटलागयत विभिन्न ११ स्थानमा रहेको ४०४ रोपनी ६ आना जग्गामा हालसम्म पनि मोहीहरूले खेतीपाती गरिरहेको र एक निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता जग्गा संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ट्रस्ट मातहतको जग्गामा धेरैले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको ट्रस्टका कार्यकारी सचिव वैद्य पनि स्वीकार गर्छन्। 'कतिपय ठाउँमा बहाल आएपनि अत्यन्त न्यून बहाल मात्र आइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा त बहाल पनि आइरहेको छैन,' वैद्यले लोकान्तरसँग थपे, 'फेरि कतिपय स्थानमा त धेरै पहिलेदेखि नै नाम चलेका विद्यालयहरू समेत सञ्चालित छन् । त्यस्ता विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयका लागि पनि ट्रस्टको सञ्चालक समितको बैठकबाट नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'

देशभरि छरिएर रहेका जग्गा अनधिकृत रूपमा कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको लागत हालसम्म कोषमा संकलन भएको छैन। 'अब हामी त्यसको लगत संकलन गरेर संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउछौं,' वैद्यले लोकान्तरसँग थपे, 'राजाको पालादेखि नै मोहियानी हक भएका कतिपय जग्गामा कतिपयले लालपूर्जा पाएको हुनाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आवश्यक पहल गर्छौं ।'

त्यसका लागि कोषको बोर्ड बैठकबाट नै ठोस निर्णय हुनुपर्ने उनको कथन छ।

विभिन्न जिल्लामा  छरिएका जग्गाको न सोधखोज,न संरक्षण!

ट्रस्टको स्थापनाकालदेखि हालसम्म १२ जिल्लाको २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन, पोखरासहित अन्य विभिन्न जिल्लामा रहेका सम्पत्तिहरूको सोधखोज तथा संरक्षणमा समेत कोषको तत्परता देखिएको छैन।

ट्रस्टका नाममा विभिन्न वाणिज्य बैंकमा पाउन्ड स्टर्लिङ ५१ हजार ४२८, अमेरिकी डलर १ लाख ५४ हजार ९२६ रहेको छ । त्यसैगरी नबिल बैंक लिमिटेडको १० लाख ६५ हजार २०२ कित्ता,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ हजार ७५९ कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णको ३० हजार ७२० कित्ता  शेयर छ । जबकि अन्य स्थानमा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिन गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा ट्रस्टले त्यसो गर्न सकेको छैन। 

ट्रस्टका कार्यकारी सचिव वैद्यका अनुसार वाणिज्य बैंकमा रहेको नगदबाट प्रत्येक वर्ष ब्याज आई नगदमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न शेयरबाट पनि ट्रस्टको सम्पत्तिमा वृद्धि भइरहेको छ। तर, ट्रस्टको सम्पत्तिलाई कृषि, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने ऐनमा प्रावधान भएपनि कार्यविधिको अभावमा खर्च तथा लगानी नभएको उनले खुलाए।

'ऐनमा नै खर्च गर्नका लागि कार्यविधि बनाउनु पर्ने लेखिएको छ तर ऐन बनेको १५ वर्ष हुन लाग्दा पनि खर्च गर्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन,' वैद्यले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसैले यही आर्थिक वर्षभित्र कार्यविधि समेत बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । कार्यविधि बनेपछि ट्रस्टको सम्पत्तिलाई ऐनअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनको क्षेत्रमा खर्च गर्नेछौं ।'