निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा मितव्ययी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगले ३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।  

आयोगले आसन्न निर्वाचनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकामस्थित उपयुक्त स्थलमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने स्थान तथा भवन यकिन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने तर यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र भाडामा लिनुपर्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । भाडा लिन पर्ने अवस्था आइपरेमा तोकिए बमोजिमको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सकभर सरकारी भवनको व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने  सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारी साधनलगायतका भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्न र आयोगबाट कायम भएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा रहेका संरचनाको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्डवाल, तारबार तथा सञ्चारजस्ता सुविधाको आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपांग, असक्त तथा लैंगिकमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।