सत्तारूढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । सञ्जालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारीको छाता सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्न नहुने बताए । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले विगत पाँच वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविहीन अवस्थामा मुलुकको स्थानीय संरचना क्रियाशील रहेकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अघि सारेका मुद्दासहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले सङ्घीय ऐन जारी नहुँदा बागमती प्रदेशमा प्रदेश ऐन जारी भइसके पनि दर्ता प्रक्रिया अवैधानिक भएको टिप्पणी गरे ।

सञ्जालले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सङ्र्घषका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ६ देखि १७ गतेसम्म सबै कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने, ९ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

सञ्जालले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठकमा आफूहरूको मागका विषयमा सबै दलका सांसदलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरूसँग ऐनका विषयमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।