नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त गरेका झण्डै ४० प्रतिशत चिकित्सक (डाक्टर)हरू विदेश पलायन भएको पाइएको छ ।

३० हजार १३३ जना डाक्टर मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त गरी 'रजिस्टर्ड' रहेकोमा झण्डै १२ हजारको हाराहारीमा विदेश पलायन भएको पाइएको हो ।

रजिस्टर्डमध्ये १८ हजार ९२७ जना पुरुष र ११ हजार २०६ जना महिला रहेका छन् । १७ हजार ३८१ पुरुष, ८ हजार ६७१ महिलासहित कुल २६ हजार ५२ जना एमबीबीएस उत्तीर्ण डाक्टर हुन् भने ।

१ हजार ५४६ पुरुष र २ हजार ५३५ महिलासहित कुल ४ हजार ८१ जना 'बीडीएस'तर्फका डाक्टर छन् ।

कुल रजिस्टर्ड डाक्टरमध्ये ८ हजार २०३ जनाले 'एमडी' तथा 'एमएस' गरेको काउन्सिलको तथ्यांक छ । ६५९ जनाले 'एमडीएस' गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कति चिकित्सकहरू विदेशमा छन् भन्ने कुराको तथ्यांक संकलन गर्दैछ । तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न नभए पनि १२ हजार जतिको संख्यामा चिकित्सकहरू विदेशमा रहेको काउन्सिलको अनुमान छ ।

काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी करीब १२ हजार जति चिकित्सकहरू विदेश पलायन भएको हुनसक्ने बताउँछन्।

विदेशमा रहेका चिकित्सकको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास भए पनि १६ हजार जति चिकित्सकले मात्र अनलाइनमा अपग्रेड गरेका छन् । १४ हजार जति चिकित्सकले तथ्यांक नै नदिएकाले तथ्यांक संकलनको काम बाँकी रहेको उनले बताए ।

'दुई वर्षअघि कोभिडको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चिकित्सकहरूलाई १ महिनासम्म निःशुल्क फोन कल तथा म्यासेजको सुविधा दिएको थियो । त्यतिबेला १२ हजार जति चिकित्सकले नेपाली नम्बरबाट सम्पर्क गरेका थिए,' रजिस्ट्रार अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, '२ हजार जतिले सम्पर्क गर्नुभएन होला । थप २ हजार समेतले चासो नदिएको र यस २ वर्षको अवधिमा थप २ हजार चिकित्सक 'रजिस्टर्ड' भएको आधारमा पनि १२ हजार जति चिकित्सक विदेश पलायन भएको हाम्रो अनुमान हो ।'

काउन्सिलले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कुल २ हजार ५८९ जना चिकित्सकहरू विदेश पलायन भएका छन् । सन् २०२० मा १ हजार ८७ जना, सन् २०२१ मा १ हजार ५०२ जना चिकित्सकहरू विदेश गएका छन् ।

यो दुई वर्षमा बेलायतमा ४८१ जना, अमेरिकामा ५४९ जना, माल्दिभ्समा ६१९ जना, भारतमा २२१ जना, अस्ट्रेलियामा १२८ जना, दुबईमा ८८ जना, क्यानाडामा २७ जना, सिंगापुरमा ४ जना, कतारमा १३ जना, जर्मनीमा ३० जना चिकित्सक गएका छन्। जसमध्ये केही पढ्न तथा केही कमाउनकै लागि भनेर गएका हुन् ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरू नै विदेश पलायन

यसरी विदेश पलायन हुने चिकित्सकहरूमध्ये धेरैजसो नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिएर स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा पढाएका विद्यार्थीहरू नै हुन्छन् । कबुलियतनामा अनुसार अध्ययन सकेको २ वर्षसम्म नेपालमा काम गरेर विदेश पलायन हुने गरेको देखिन्छ ।

'अत्यधिक कमाइ हुने, राम्रो करियर तथा अवसरको खोजीमा चिकत्सकहरू विदेश जानुहुन्छ,' काउन्सिलका रजिस्ट्रार अधिकारीले भने,' छात्रवृत्तिमा पढेको चिकित्सक कबुलियतनामा अनुसार नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा २ वर्ष काम गरिसकेपछि स्वतन्त्र हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेश जाने कुरालाई हामीले रोक्न सकेका छैनौं ।'

छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गराउनका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउने विभिन्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ करोड ९६ लाख ४२ हजार ५८४ रुपैयाँ एकमुष्ठ अनुदानको रूपमा निकासा दिइएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा छनौट भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने अनुदानबापतको रकम ५२९ जनालाई दोस्रो किस्ताबापत ३५ करोड ४९ लाख ६७ हजार १५० रुपैयाँ सरकारले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा छात्रवृत्तिमा पढाउँदा अहिले प्रतिविद्यार्थी राज्यको ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। ५/७ वर्ष अघिसम्म त १ करोड नै लगानी हुने गरेको थियो ।

त्यसैगरी निजी शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीमा प्रतिविद्यार्थी ४५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुन्छ। एक वर्षमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूमा खर्च हुने गरेको छ ।

यसरी राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर उत्पादन गर्ने जनशक्ति भने २ वर्ष काम गर्नेबित्तिकै राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने गरेका छन् । नेपालमै ग्रामिण क्षेत्रदेखि मोफसलमा दक्ष चिकत्सकहरूको चरम अभाव भएको अवस्थामा राम्रो अवसरको खोजीमा चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनु दु:खद् हो।

अमेरिकामा पढ्न जाने विद्यार्थी फर्किएर नै आउँदैनन् । कतिपय विद्यार्थीहरू अमेरिकामा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा (युएसएमएलई) दिनका लागि भन्दै जाने गरेका छन् ।

त्यहाँ नाम निस्किएपछि पढाइसँगै अस्पतालमा काम गरेबापत वर्षको २ लाख डलर कमाउँछन् । त्यो भनेको नेपालको झण्डै सवा २ करोड बराबर हो ।

३ वर्षसम्म काम, पढाइसँगै ६ लाख डलर आम्दानी गरेपछि अमेरिकाको बोर्ड परीक्षा दिएर त्यहीँ काम गर्न थाल्छन् ।

पढाइ सकिएको ३ महिनाभित्र फर्किने कबुलियतनामा,पछि उतै गायब

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा फेलोसिपमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू अध्ययन सकिएको तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्किन्छु भनेर कबुलियतनामा गरी जाने गर्छन्।

नेपालभित्र अध्ययन नहुने विषयको अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेर कबुलियतनामा गर्ने गरेका छन् ।

विद्यार्थी स्वयंले अभिभावकको रोहवरमा मन्त्रलायसँग कबुलियतनामा गरेपछि अध्ययन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले आवश्यकताको पत्र (स्टेटमेन्ट अफ नीड्स) जारी गर्छ ।

अध्ययन सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफू फर्किएको लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। स्वदेश फर्किएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा २ वर्ष वा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको क्षेत्रमा कम्तिमा १ वर्ष सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, मन्त्रालयको अनुमति लिएर छात्रवृत्ति पाई अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत विकसित देशमा पढ्न जाने नेपालीहरू पढाइ सकेको तीन महिनाभित्र फर्किनुपर्नेमा स्वदेश फर्किँदैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकारी माधवकुमार श्रेष्ठ अहिले पनि 'स्टेटमेन्ट अफ नीड'को आधारमा नेपाली विद्यार्थीहरू अमेरिकासहित अन्य देश गइरहेको बताउँछन्।

'सम्बन्धित देशबाट फेलोशिपको चिट्ठी ल्याएर मन्त्रालयको अनुमति लिई चिकित्सकहरू अध्ययन गर्न गइरहनुभएको छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर हालसम्म कति जना फर्किनुभयो वा फर्किनुभएन भन्ने त्यसको कुनै अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।'

आवश्यकताको पत्र जारी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय शाखामा कार्यरत चिकित्सक डा. समिरकुमार अधिकारी प्रत्येक वर्ष औसतमा ५० जना चिकित्सकलाई उक्त पत्र दिने गरिएको बताउँछन् । धेरै पहिलेदेखि नै यसरी आवश्यकताको पत्र जारी गरेको आधारमा चिकित्सकहरू विदेश गइरहेको उनले बताए ।

तर विदेश गएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकिएको तीन महिनाभित्र फर्किएको भनेर हालसम्म कुनै पनि विद्यार्थीले मन्त्रालयमा जानकारी नदिएको उनले खुलाए ।​

मन्त्रालयको चरम लापरवाही

आवश्यकताको पत्र लिई विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको नाम, थर नेपालको ठेगाना, अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाको विवरण, अध्ययन गर्ने विषय, अध्ययन समाप्त हुने मिति समेत खुलेको विवरण मन्त्रलायले आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिकामा नै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयले कहिल्यै त्यसको विवरण नै सार्वजनिक गर्दैन ।

विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरू कबुलियतनामा अनुसार स्वदेश फर्किएर सेवा दिनुपर्नेमा विदेशमै सेवा गर्ने गर्छन् ।

यसरी स्वदेश नफर्किएको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित देशको दूतावासमा पत्राचार गरी नेपाल फर्काउनका लागि कानूनी प्रक्रिया थालनी गर्नसक्ने निर्देशिकामा प्रावधान छ।

मन्त्रालयको समन्वय शाखामा कार्यरत डा. अधिकारी भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरू झिकाउन कूटनीतिक पहल बेलाबेलामा गरिएको बताउँछन्।

'स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैं परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ती विद्यार्थीहरूको विषयमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत स्वदेश फिर्ता गराउन पहल गरिदिन भन्दै पत्र लेख्ने गरिन्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर सम्बन्धित देशले नै ती विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउन तयार नहुने हुँदा हामी लाचार जस्तै हुने गरेका छौं।'

खास गरेर विकसित देशमा गएका नेपाली विद्यार्थीहरूले अध्ययन सकिएपश्चात त्यही देशको मेडिकल लाइसेन्स पास गरी त्यहीँ काम गर्न थाल्छन्।

शुरूमा 'पीआर' लिने र पछि 'ग्रीन कार्ड' लिई त्यही देशको नागरिक भएर बस्ने गरेका छन् ।

'वर्षको २ लाख डलरभन्दा बढी पारिश्रमिक दिएर पढाएको जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन अमेरिका नै चाहँदैनन्,' मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यहीँ उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा काममा लगाउँछन् । आफ्नै देशको नागरिकता पनि दिन्छन् ।' त्यसपछि नेपालको कूटनीतिक क्षमताले पनि स्वदेश फर्काउन असम्भव हुने गरेको उनले खुलाए।

नेपालमा पढाइ नहुने विषयमा मात्र मन्त्रालयले विदेशमा पढ्नका लागि आवश्यकताको पत्र जारी गर्ने हो । तर मन्त्रालयले आर्थिक चलखेलमा नेपालमै पढाइ हुने विषय अध्ययन गर्नका लागि पनि विदेशमा पढ्न अनुमति दिने गरेको छ ।

त्यसै कारण ३/४ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव खगराज बरालले 'स्टेटमेन्ट अफ नीड'को आधारमा विद्यार्थी अमेरिका पठाउन अनुमति दिन नहुने भन्दै रोकेका पनि थिए।

'हाम्रै देशमा विभिन्न विषयका चिकित्सक जनशक्तिको अभाव छ, पढाइ सकिएपछि हाम्रो देशमा फिर्ता नपठाउने गरेका कारण अनुमति दिन सकिँदैन भनेर उहाँले रोक्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँको सरुवा भएपछि फेरि 'स्टेटमेन्ट अफ नीड'को आधारमा विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका जान अनुमति दिन थालिएको हो।'

टन्न पैसा कमाएर नेपालमा जाँच नै नदिई फर्कन पाउनुपर्ने चाहना

अमेरिकामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू उतै १० देखि १५ वर्ष सम्म त्यहाँको लाइसेन्स बोर्डको परीक्षा पास गरेर काम गर्छन्। १५ वर्षसम्म टन्न पैसा कमाएर स्वदेश  फर्किँदा नेपालको मेडिकल काउन्सिलको जाँच दिन मान्दैनन्।

'हामी अमेरिकामा पढेको, अमेरिकाको लाइसेन्स समेत लिएको अवस्थामा नेपालको जाँच किन दिनुपर्‍यो भन्दै हामीलाई नै प्रश्न गर्नुहुन्छ,' मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'एकातर्फ नेपालको जनशक्ति विदेश पलायन भएको भनेर गुनासो पनि गर्ने अर्कातर्फ स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फेरि जाँचको नाममा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो उहाँहरूको हुन्छ ।'

विदेशमा जहाँसुकै पढे पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सको लिखित जाँच उत्तीर्ण गर्नैपर्ने हुन्छ। काउन्सिलको जाँच पास नगरेको अवस्थामा नेपालमा ती चिकित्सकले उपचार गर्न पाउँदैनन्। तर अमेरिकासहित विकसित देशमा गएकाहरू नेपालमा आउँदा जाँच नै दिन नपरोस् भन्ने चाहना राख्छन् ।​

स्वदेश फर्काउन काउन्सिलको नियमावली संशोधन

नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै एक पदाधिकारीले विदेशमा खास गरेर अमेरिका, बेलायत आदि देशमा लामो समयदेखि विज्ञको रूपमा स्थापित भइसकेका चिकित्सकहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि काउन्सिलले सहजीकरण गरिरहेको बताए।

'नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमावलीमा नै त्यसका लागि संशोधन गरिएको छ, तर ऐन नै संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'स्थापित भएका विज्ञहरूलाई नेपालमा पनि काम गर्नका लागि योग्य बनाउने भनी नियमावली संशोधन गरिएको हो।'

२०७८ फागुन २६ गते नियमावली संशोधन गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन।

कुनै विदेशी नागरिक चिकित्सकले निश्चित अवधिको लागि नेपालभित्र कुनै अस्पताल वा मेडिकल कलेजमा चिकित्सा पेशा व्यवसाय गर्नका लागि काउन्सिलले तोकेबमोजिमको ढाँचामा दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैलाई सहज बनाउन काउन्सिलको नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

यी हुन् सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएर उतै लुकेका सरकारी कर्मचारी

सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टरी पढाइ, सेवा गर्ने बेला शर्त तोडेर विदेशमा रजाइँ !

खास गरेर विदेशमा स्थापित भइसकेका नेपाली चिकित्सकहरूले स्वदेश फर्किँदा मौखिक अन्तर्वार्ताकै भरमा लाइसेन्स दिनुपर्ने शर्त राखिरहेका छन्।

अमेरिका र बेलायतमा लामो समय काम गरेर स्थापित भएका विज्ञलाई अन्तर्वार्ताकै भरमा लाइसेन्स दिँदा भारत, चीन, रुस, फिलिपिन्स आदिमा पढेकालाई पनि अन्तर्वार्ताकै आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले सचेततापूर्वक सहजीकरण गर्न लागिएको काउन्सिलका ती पदाधिकारीले बताए ।