माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
भदौ २७, २०७९
भारत र चीनका सैनिकहरूले विगत २८ महिनादेखि गतिरोधको स्थिति रहेको पूर्वी लद्दाख सीमाबाट पछि हट्ने निर्णय लिएका छन् । गत बिहीवार (सेप्टेम्बर ८) मा घोषणा गरिएको यो कदम सोमवार (सेप्टेम्बर १२) मा पूरा हुने बताइएको छ ।
लद्दाखको गोगरा–हट स्प्रिङ्स क्षेत्र अर्थात् गश्ती विन्दु १५ मा दुवै पक्षका सैनिकहरू पछि हटिरहेका हुन् । सैनिकहरू पछि हटेसँगै त्यहाँ बनाइएका अस्थायी संरचनालाई पनि भत्काउने काम भइरहेको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा राहुल सिंहले तयार पारेको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, यस डिसइंगेजमेन्टका कारण दुईदेखि चार किलोमिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइने सम्भावना रहेको भारतीय अधिकारी बताउँछन् । यसअघि तीनपटक वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विवादित क्षेत्रबाट सेना पछि हटाउने कारवाही गरिँदा पनि यस्ता किसिमका मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
अप्रिल २०२० देखि भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरू उक्त क्षेत्रमा आमनेसामनेको स्थितिमा थिए । पूर्वी लद्दाखकै गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच हिंस्रक संघर्ष समेत भएपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो ।
तनाव घटाउन तथा सेना पछि हटाउनका लागि दुई देशका सैन्य कमान्डर तहमा १६ चरणसम्म वार्ता भएका थिए । सेप्टेम्बर ८ मा १६औं चरणको वार्तामा सेना पछि हटाउने सहमति बनेको हो ।
गश्ती विन्दु १५ उक्त क्षेत्रमा रहेको सेना हट्न बाँकी अन्तिम विवादित विन्दु थियो । यसअघि पांगोङ ताल, गश्ती विन्दु १४ र गश्ती विन्दु १७क बाट दुई देशका सैनिक पछि हटेका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि लद्दाख क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विषयमा दुई मुलुकको विवाद कायम छ । चिनियाँ सैनिकहरूले देप्साङ समथर क्षेत्र र चार्डिङ नाला क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारतीय फौजहरूलाई गश्ती गर्न रोकिरहेको दी इन्डियन एक्सप्रेसमा दीप्तिमान तिवारी लेख्छन् ।
यत्तिका चरणको वार्तामा टसमस नभएको चीन कसरी अहिले आएर आफ्ना सैनिकहरूलाई पछि हटाउन तयार भयो त ? यसको राजनीतिक कारण देखिन्छ ।
यसै साता मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानमा हुन लागेको शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता सुनिश्चित गराउन चीनले यो कदम चालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारत र चीन दुवै त्यस संगठनका सदस्य राष्ट्र हुन् ।
युक्रेन युद्धका कारण विश्व व्यवस्थामा देखिन थालेको परिवर्तनलाई मद्देनजर गर्दै भारत र चीनले आफ्नो मतभेद अन्त्य गरेर गैरपश्चिम संगठनलाई बलियो बनाउन चाहेका छन् । एससीओमा दुवै मुलुकको सक्रिय सहभागिता त्यसैको परिणाम हो ।
त्यस बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको प्रत्यक्ष भेटघाट हुनेछ । कोभिड युग शुरू भएपछि चीनबाहिर नगएका राष्ट्रपति सीले पहिलोपटक विदेश भ्रमण गरेको अवस्थामा उनीसँग बसेर द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय हितका विषयमा कुरा गर्ने अवसर मोदीले प्राप्त गरेका छन् । तर वास्तविक नियन्त्रण रेखामा डिसइंगेजमेन्ट नगरिकन दुई नेताको वार्ता लगभग असम्भव नै थियो । यसअघि सन् २०१७ मा डोक्लम विवादपछि दुई पक्षका सेना पछि हट्ने सहमति भई मोदीले चीन भ्रमण गरेर सीसँग वार्ता गरेको स्मरणीय छ ।
लामो समयसम्म भारत र चीनबीचको कूटनीतिक चिसोपन कायम रहनु दुवै देशको हितमा छैन भन्ने कुरा मोदी र सी दुवैले बुझेका छन् । हुन पनि चीन र भारतले एकअर्काका विषयमा गर्ने आशंका बेलायती उपनिवेशकालको विरासतका रूपमा रहेको सीमाविवाद नभई एकअर्काको रणनीतिक उद्देश्यका विषयमा केन्द्रित छ ।
अमेरिकाप्रति भारत बढी नै ढल्केको चीनको बुझाइ छ । विशेषगरी अमेरिका र भारतले रक्षासम्बन्धी तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरेकोमा चीन सशंकित बनेको हो ।
क्वाडको सदस्यका रूपमा चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिको अग्रपंक्तिको मुलुक भारत हो भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो घेराबन्दीमा भारत उपयोग हुनुअघि उसलाई प्रिएम्पटिभ आक्रमणमार्फत स्थलसीमामा रोकेर राख्ने चीनको रणनीति बुझिन्छ ।
भारत चाहिँ आफूलाई दक्षिण एसियामा मात्र सीमित गरी क्षेत्रीय शक्ति बन्न नदिनका लागि चीनले सीमामा बखेडा गरिरहेको सोच राख्छ । हिन्द महासागरमा शक्ति प्रक्षेपण गर्ने भारतको आकांक्षालाई निमोठ्नका लागि स्थलसीमामा दबाब दिने काम चीनले गरिरहेको भारतको बुझाइ छ ।
तर निर्जन हिमालय सीमामा एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि नपुग्ने गरी दुई देशले सम्झौता गर्न नसक्ने हैनन् । त्यस्तो सम्झौताका लागि पहिला दुई देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन जरूरी छ । त्यही वातावरण निर्माणका लागि पनि अहिले गोगरा–हटस्प्रिङ्स क्षेत्रमा सेना पछि हटाउने सहमति बनेको हुन सक्छ ।
भारत र चीनलाई एकअर्काप्रतिको अविश्वास आंशिक रूपमा हटाउने माहोल युक्रेन युद्धले समेत बनाएको छ । युक्रेन युद्धमा रुसको निन्दा गर्न तथा रुसलाई एक्ल्याउनका लागि अमेरिकाले भारतलाई चरम दबाब दिएको भए पनि भारत आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीतिमा अडिग रह्यो । भारतको यो चट्टानी अडानलाई चीनले उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।
अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, चीनले भारतका विषयमा आफ्नो पूर्वधारणामा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । युरेसिया क्षेत्रको एकतामा भारतको भूमिका अवरोधक नभई सहयोगी हुने अनि भारतले बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा सघाउ पुर्याउने कुरामा चीन क्रमशः विश्वस्त हुन थालेको देखिन्छ ।
चीनको घेराबन्दी भन्दा पनि बहुध्रुवीय विश्वको अवश्यम्भावितालाई भारतले दह्रो समर्थन गरेको देखेर चिनियाँहरूको सोचमा परिवर्तन आउन थालेको हो । भारतको कदम तथा भारतीय नेताहरूका अभिव्यक्तिले बहुध्रुवीयताको आकांक्षा प्रकट गरेका छन् ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गत अगस्ट महिनामा थाइल्यान्डको चुलालंगकर्न विश्वविद्यालयमा आयोजित एक समारोहमा सम्बोधन गर्दै भारत र चीनले हात नमिलाएसम्म एसियाली शताब्दी नआउने बताएका थिए । उनको यस भनाइलाई चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले समर्थन गरेका थिए ।
त्यही सम्बोधनमा जयशंकरले भारत र चीनबीच असहज सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । तर सीमाविवादका कारण निर्मित असहज सम्बन्धका बीच समेत भारतले चीनसँगको व्यापार कायम राखेको थियो । अझ कतिपय भारतीय कम्पनीहरूले रुसी कोइला किन्नका लागि चिनियाँ मुद्रा युआनको उपयोग गरेको खबर समेत आएको थियो ।
यस्ता कदमले दुई देशबीचको असमझदारी हटाउन योगदान गरेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त, रुसको छिमेकी युक्रेनलाई उचालेर उसको भूमिमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले भारतलाई त्यसैगरी चीनविरुद्ध उचाल्न सक्ने सम्भावनालाई भारतले राम्ररी बुझेको देखिन्छ । त्यसैले चीनसँग प्रत्यक्ष भिडन्त हुने कुनै पनि परिस्थिति भारतले निर्माण गर्न खोजेको छैन ।
भारतको यस सुझबुझपूर्ण व्यावहारिक निर्णयलाई चीनले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अनि अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा जलक्षेत्रीय शक्तिप्रक्षेपणका लागि स्थलसीमा स्थिर बनाउनु चीनका लागि रणनीतिक समझदारी पनि हो ।
यी सबै घटनाक्रमले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारत र चीनका सैनिकहरूलाई पछि हटाउने निर्णय लिनका लागि योगदान गरेका हुन् ।
तर यसरी दुवैतर्फका ५०–५० सैनिक पछि हटेको भरमा दुई देशबीचको विवाद टुंगिएको भन्न मिल्दैन । भारतका अग्रणी भूराजनीतिक विश्लेषक भरत कार्नाडका अनुसार, अहिलेको कदम स्थायी सैन्यफिर्ती पनि हैन अनि यो दुई देशको औपचारिक सीमा निर्धारण गर्ने लक्ष्यतर्फको पहिलो पाइला पनि हैन ।
डिसइंगेज गरिएको क्षेत्र भारतकै भएको र चीनले त्यसमा कब्जा गरेको उनी बताउँछन् । अर्थात्, मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउन लागिएको भूमि भारतकै हो । राजनीतिक लाभका लागि चीनले यो खोक्रो डिसइंगेजमेन्ट गरेको कार्नाडले रिडिफ डट्कमकी रश्मी सहगलसँगको अन्तर्वार्तामा दाबी गरेका छन् ।
दुई देशबीच सीमाविवाद चुड्की बजाएको भरमा समाधान हुने कल्पना गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ त्यसमाथि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत साता जापान भ्रमण गरी भारत र जापानबीच द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति गर्दा चीनको कान ठाडो भएको छ ।
भारतले चीनलाई सुरक्षाका विषयमा विश्वस्त तुल्याउन खोजेको भए पनि चीनले भारतका विषयमा गर्ने शंका छिट्टै हट्ने सम्भावना छैन । तर दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि चालिने सबै कदम स्वागतयोग्य छन् । विश्वको भूरणनीतिक केन्द्र एसियामा सर्न थालेको वर्तमान स्थितिमा यस क्षेत्रका दुई प्रभावशाली मुलुकहरूबीच समझदारी क्षेत्रीय स्थिरताका लागि पनि आवश्यक छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...