जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि भरत मैनालीबाहेक सबै खुशी थिए । दलित, भूमिहीन तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नका लागि मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले भव्य कार्यक्रम गर्‍यो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई नै बोलाएर गाउँपालिकाले कार्यक्रम गर्‍यो । कार्यक्रममा ६ नम्बर वडाका २७ भूमिहीन, सुकुम्बासी र ९ भूमिहीन, दलित घरपरिवारलाई बाँड्यो । 

जग्गाधनी पुर्जा लिन आएकामध्ये भरत मैनाली कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै आँखाभरि आँसु बनाएर बसेका थिए । पुर्जा वितरण गर्दा अन्तिममा उनको नाम वाचन गरियो । उनले पुर्जा लिने बेला मात्रै रुन्चे हाँसो देखाए ।

पुर्जा पाउँदा खुशी हुनुपर्ने धेरैको अनुमान हुन सक्छ । पुर्जा पाउन गरेको संघर्ष सम्झिएका कारण कार्यक्रमभरि नै आँखाबाट आँसु नथामिएको उनले बताए । पुर्जा देखाउँदै उनले भने, ‘४–५ वर्ष अगाडि पुर्जा पाउनका लागि हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियौं । हाम्रो आन्दोलन भाँड्नका लागि कसले एउटा गाडीको सिसा फुटाइदिएछ । तिमीहरू गाडी फुटाउने भन्दै बेलबारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । ३ दिनसम्म यातना दिएर हामीलाई राख्यो । यति जग्गाधनी पुर्जा लिनका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।’ 

उनी कानेपोखरीमा बसेको ४३ वर्ष बढी भयो । उनले साढे ४ कट्ठा जग्गाको पुर्जा पाएका छन् । ‘पटक पटक नेताले ढाटेका कारण जग्गाको धनीपुर्जा नपाई मरिन्छ कि जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नेताहरूको वुद्धि पलाएछ कि क्या हो पुर्जा दिइहाले ।’

धनमाया लिम्बु ६१ वर्षकी भइन् । उनी २०३१ सालदेखि कानेपोखरी–६ मा बस्दै आएको ४५ वर्षभन्दा बढी भयो । दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएकी उनीसँग हिजोसम्म लालपुर्जा नै थिएन ।

‘लालपुर्जा सिरानमा राखेर मर्ने रहर थियो । आफ्नै फोटो टाँसेको पुर्जा सिरानमा राख्न पाए सजिलै परान जान्छ जस्तो लागेको थियो । अब स्वर्गमै पुग्छु होला,’ उनले भनिन्, ‘पुर्जा पाउँदा नेपालमा पनि सरकार छ भन्ने लागेको छ ।’

कानेपोखरी–६ की तारा दर्जी पनि जग्गा पाएपछि बालबच्चा पाल्न सहज हुने बताउँछिन् । ‘श्रीमान् आत्महत्या गरेर जानुभयो, साना छोराछोरी छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पनि सकिने भयो । पहिला तेरो जग्गाको पुर्जा लिएर आइज भन्ने गरेका थिए ।’

विभिन्न समयमा आयोग र समिति बनेर पटक–पटक फार्म भराए पनि पुर्जा नपाउँदा धेरै निराश थिए स्थानीय तर पुर्जा पाएपछि खुशी भएका छन् ।

पुर्जा वितरण गर्न मोरङ आएकी मन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्वासीलाई भोटमा जोड्ने गरेकाले काम नभएको बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएकाले २ वर्षभित्र ५ लाखभन्दा बढीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने उनले बताइन् ।

सरकारले नियमित काम भएकाले पनि भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरणको काम नरोकिने उनले बताइन् । 

‘भोट माग्न र राजनीति गर्नका लागि सरकारले पुर्जा वितरण गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकका लागि संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हक कार्यान्वयनका लागि काम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताले यसलाई छेक्नु हुँदैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा गरीब पहिचान गर्ने र पहिचान भएका गरीब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र दिने र राज्यसुविधा परिचयपत्रलाई संविधानमा नै लिपिबद्ध भएको गरीब तथा विपन्न लक्षित सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्ने काम अगाडि बढाइएको बताइन् ।  

आयोगका विज्ञ सदस्य प्रेमराज भारतीका अनुसार मोरङमा ३१ हजार ५२७ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीले फाराम भरेका छन् भने १८ हजार २७५ जनाले भूमिहीन सुकुम्वासीको फाराम भरेका छन्, ८ हजार १९ जना दलित भूमिहीन छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको विवरण आयोगलाई पठाएको छैन । ग्रामथान नगरपालिकासँग आयोगले केही दिनअघि मात्रै सम्झौता गरेको थियो ।