निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् । 

असोज २ गतेपछि जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्किन हुने/नहुने विषयमा न्यायायाधीशहरू एकमत छैनन् ।  तर, जबरा केही गरी सर्वोच्च फर्किहाले उनीसँग बेञ्च शेयर नगर्नेमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत छन् ।

जबरामाथि लागेको महाअभियोग असोज २ गते भित्रमै निष्कर्षमा नपुगे महाअभियोग खारेज हुने र आफू सर्वोच्च फर्किन पाउने बुझाईमा जबरा छन् । उनले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको जबरा निकटस्थहरू बताउँछन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भने जबरा फर्किन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विभाजित रहेको एक न्यायाधीशले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘जबराविरुद्ध हड्ताल गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीशहरू अहिलेको संसदले महाअभियोग प्रस्ताव नटुंग्याए निर्वाचनपछिको संसदले महाअभियोग प्रस्तावको स्वामित्व लिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्,’ ती न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्कोतर्फ यही संसदले त्यसको निष्कर्ष निकाल्न नसके महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने धारणा पनि कतिपय न्यायाधीशको छ ।’

जबरामाथि लगाएको अभियोग संसदले पुष्टि गर्न नसके जबरालाई सर्वोच्च फर्किन संविधान तथा कानूनले रोक्न नमिल्ने केही न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।

‘अहिले पनि उहाँ प्रधानन्यायाधीश नै हो । संसदीय समितिले पनि उहाँलाई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश भनेर नै सम्बोधन गरिरहेको छ,’ अर्को एक न्यायाधीशले भने, ‘जसरी अहिले उहाँलाई निलम्बित भन्ने  गरिएको छ, त्यस्तो पनि होइन । उहाँ निलम्बित भएको पत्र संसद सचिवालयले सर्वोच्चमा पठाएको पनि छैन । उहाँलाई नियमित कामकाजमा रोक लगाउनू भन्ने पत्र मात्र आएको छ ।’ 

महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी संसदमा प्रतिवेदन बुझाएपछि जबरा निलम्बित हुने ती न्यायाधीशको तर्क छ । ‘त्यसैले जुन संसदले महाअभियोग लगाएको हो त्यही संसदले नै महाअभियोग पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसो हुन सकेन भने महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यसपछि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा फर्किन न्यायाधीशहरूले रोक्न सक्दैनन् ।’

जबरा फर्किहाले हाजिर गर्न नदिने, ढोकाबाटै छिर्न नदिने, च्याम्बरमा नै तालाबन्दी गर्ने जस्ता काम न्यायाधीशहरूले नगर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘त्यस्तो काम ट्रेड युनियनकर्मीले गर्ने हो, हामी न्यायाधीशले उहाँका विरुद्ध त्यस्तो काम गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘उहाँ आइहाल्नुभयो भने उहाँसँग बेञ्च शेयर नगर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि ‘इन्टीग्रिटी’कै प्रश्न उठिसकेको हुनाले उनीसँग इजलास शेयर गर्न कुनै पनि न्यायाधीश तयार नरहेका उनले खुलाए । ‘उहाँ आएपछि उहाँलाई नियमित प्रशासनिक काम गर्न दिनेमा सबै सहमत हुनुहुन्छ,’ ती न्यायाधीशले थपे, ‘उहाँ आफैंले इजलासमा सहभागी नहुने भनेर भन्नुभयो भने राम्रो भइहाल्यो । नभए गोला तान्दा उहाँसँग पर्ने कुनै पनि न्यायाधीशले बेञ्च शेयर गर्नुहुन्न ।’

जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म छ । उनी नियमित काममा सर्वोच्च अदालत फर्किए पनि असोज २७ गतेदेखि प्रशासनिक काम मात्र गर्ने हो । उनी अदालत आएपछि दशैंअघि केही दिनको लागि मात्रै अदालत खुल्ने हो । घटस्थापनाबाट अदालत विदा हुन्छ । त्यसो हुँदा दशैं अघि जबराले ६ दिन मात्रै काम गर्न पाउँछन् । सर्वोच्चका धेरैजसो न्यायाधीशहरू जबराले प्रशासनिक काम मात्रै गरून् भन्ने पक्षमा छन् । 

तर, सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक तहमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भने जबरा सर्वोच्च फर्किनै नहुनेमा बढी जोड दिइरहेका छन् । 

‘संविधान नै ‘डिफेक्टिभ’ छ, जसले जस्तो चाहने हो त्यस्तै हुने अवस्था देखिन्छ,’ ती न्यायाधीशले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतले नै त्यस विषयमा व्याख्या गरिदियो भने मात्र यही हुने हो भनेर किटान गर्न सकिन्छ । अन्यथा जसलाई जे मन लाग्यो, त्यहीँ गर्न पाउने भयो ।’

पूर्व न्यायाधीश फोरमले भदौ २८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी संसदले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने भनेको छ ।

समय अभावमा महाअभियोग सिफारिस समितिले हतार गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुभन्दा पनि आगामी संसदले त्यसको स्वामित्व लिनसक्ने फोरमले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको अभियोगमा साबित भई कसूर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८)को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसूरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।’

संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिने भनेर निर्वाचन आयोगले नै प्रतिनिधि सभामा जानकारी पत्र औपचारिक रूपमा पठाइसकेको छ । त्यसकारण समितिले बुझाउने प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभाले निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ । त्यसपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद छ ।

‘उक्त विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा नै रिट परेको खण्डमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्‍यो भने मात्र त्यस विषयमा प्रस्टता आउन सक्छ, नत्र सबैले आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्न पाउने भयो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने ।

नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनाल भने जबरा फर्किएर आउनै नसक्ने बताउँछिन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदले उहाँलाई निलम्बन गरेको हो । संसदले नै निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘निलम्बन फुकुवा नै नभएको अवस्थामा उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने त हामीले कल्पना समेत गरेका छैनौं । संविधानले नै उहाँलाई फर्किन दिने अवस्था छैन ।’

जबरा जबरजस्ती फर्किन खोजे बारले के गर्ला भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हामीले त उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने सोच्दा पनि सोचेका छैनौं । उहाँ फर्किनु नै हुन्न भने बारले त्यस विषयमा के गर्ने भनेर कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’

केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूको पदभार कार्यक्रममा बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जबरा फर्किन चाहे पनि बारले फर्किन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।