नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेहनत गरेर निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानून र नियम अझै बनेका छैनन् । कैयौं ऐन कानूनहरू बाझिएका छन् भने संविधानकै कतिपय दफा उपदफामा विभिन्न दल, समूह र समुदायको असहमति र असन्तुष्टि पनि छ ।

मुलुकको संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा कतिपय राजनीतिक दलले पूर्व अभ्यासलाई स्मरण गर्दैै संविधान कार्यान्वयनमा देखाएका अलमल र कमजोरीलाई संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालतले सच्याएर स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान भएकाले यसलाई सिंगो विश्व समुदायले स्वागत गरेको बताउँछन् संविधान तथा कानुनका अध्येता ऋषि आजाद । ‘पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनता संविधानको स्रोत भएको र जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका कारण यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको र सात वर्षको अवधिमा संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।  

अध्येता आजाद भन्छन्, ‘संविधान राज्यको मूल कानून हो, जसले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको हुन्छ । मूल कानून हुने भएको हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छन् । कानूनी राज्यको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनमा देखिने अलमल र अस्पष्टताको सही ढंगले व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापित गर्नेछ र बिस्तारै संविधान पूर्ण संविधान बन्नेछ ।’ 

नेपालको संविधानमा जेजति व्यवस्था छन्, ती सबै विगतका संविधानको तुलनामा निकै सकारात्मक र प्रगतिशील रहेको बताउँछन् संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी । ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले आफैं संविधान लेखेर घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन संविधान दिवस हो, यस्तो अवस्था विश्वका बिरलै नागरिकले प्राप्त गरेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकात्मक शासन व्यस्थामा रमाएको कर्मचारीतन्त्रले विकेन्द्रित शासन व्यवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार्न चाहेको छैन, जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्‍यौं भने पनि प्रारम्भमा अरु देशको अवस्था पनि यस्तै देखिन्छ ।’

संघीयताविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न खोजिए पनि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको र कुनै दलले चाहँदैमा संविधान झट्ट बदलिन सक्ने अवस्था नरहेको संविधानसभा सदस्य पहाडी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै प्रमुख कुरा हो । यसो गर्न सकिए आम जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्देश पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

‘विश्वका सबै देशको तुलनामा हाम्रो देशको संविधान उत्कृष्ट बन्यो । मौलिक हकसम्बन्धी कानून पनि बने तर कार्यान्वयनन पक्ष त्यति बलियो हुन सकेन । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण संविधानमा व्यवस्था भएका कतिपय अधिकारबाट आमनागरिक अझै पनि वञ्चित रहेका बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल । 

‘अमेरिकाको संविधान सानो छ, बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन तर त्यहाँ नीति नियमको राम्रोसँग पालना भएको छ । मानवअधिकारको पक्ष बलियो छ । हिंसाका घटना कम छन्,’ गौडेल भन्छन्, ‘यहाँ कानून छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा महिला र बालबालिकाका हकहित सुरक्षित छैनन् ।’

संविधानमा उल्लेख गरिएको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, लामो समयसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई त्यो अवधिको क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ तर अहिलेसम्म संविधान अनुसारको कानून बनेको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेलले भने ।

संविधान र संविधान अनुकूलको कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । बालबालिकाको हकमा बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने र स्थानीय पालिकामा बाल संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ तर अझै नियुक्त हुन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै कानूनहरू बन्न बाँकी छन् । 

छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्नका लागि मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी अपराध संहिता जस्ता कानुन त बने तर लैंगिक हिंसाका घटनामा बढोत्तरी हुन थालेको छ । ‘हिंसाबाट पीडितलाई सुरक्षा आवास गृह सरकारले निर्माण गर्ने भनेको छ तर निर्माण हुन सकेको छैन । हिंसामा परेको महिलाले अंश माना चामल माग्यो भने फैसला हुन ३/४ वर्ष लाग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेल भन्छन्, ‘यो अवस्थामा घर न माइत भएका महिला कहाँ गएर बस्ने ? महिला अधिकार भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ तर आवास गृह बनेको छैन ।’

संविधानको कार्यान्वयनका लागि ३ तहका सरकारमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । मूल नीति सञ्चालन गर्ने नै पक्ष विपक्षमा लागेर सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण जनता अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले यसप्रति दल गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । 

यस धाराले सबैभन्दा बढी राज्यका निकायमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका विषयमा जोड दिएको छ । मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । कुनै पनि बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भेदभाव गर्नु हुँदैन भनी संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्यतया कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्नेबित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो तर हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कायमै रहेको छ । यसको रोकथामका लागि कानुन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको दलित अधिकारकर्मी मनु खड्काको भनाइ छ ।

नेपालकोे संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भनेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एकजना महिला हुने व्यवस्था, स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको व्यवस्था हुनु संविधानको राम्रो पक्ष रहेको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी प्रतिमा शर्मा । 

केही नहुुनुभन्दा यी विषय समेटिनु राम्रो पक्ष भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा मात्र महिलालाई उठाइएको छ, प्रमुख पदमा एक प्रतिशत मात्रै महिला छन् । वडाध्यक्ष पदमा महिलालाई उम्मेदवार हुने व्यवस्था छैन । ‘गठबन्धनका उम्मेदवार भएमा फरक लिङ्गका उम्मेदवार हुन अनिवार्य छैन भन्ने व्यवस्था हुनु, समानुपातिक समावेशीका आधारमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चित नहुनु, आमाको नामबाट नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले यो संविधान महिलामैत्री नरहेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी शर्मा ।

संविधानले पहिलोपटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हक स्थापित गरेको छ । राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रवेश सुनिश्चित गरेको संविधानको यो व्यवस्थाले पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई समेटेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा कार्यरत आनिक रानाको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेद्भावविरुद्धको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि जात, जाति आदिका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्ने गरिएको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अपाङ्गताकै आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ । 

यस्ता किसिमका विभेद् रोक्न यो धाराको व्यवस्था गरिएको हो । अब कसैले अपाङ्गताकै आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेद् गर्दछ भने यो व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक हक हनन भएको भनी उजुरी दिन सकिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा राजनीतिक अधिकारलाई पहिचान दिँदै मूल प्रवाहीकरण गरेको छ । 

‘यसभन्दा अगाडिका संविधानमा अपाङ्गताका सवाल उल्लेख गरिए पनि ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख थिए । ती विषयवस्तु उपर कहीँकतै अदालतमा उजुरी गर्न पाइने छैन भन्ने थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गताको सवाललाई मौलिक हकमै उल्लेख गरिनु राम्रो पक्ष हो,’ अपाङ्गताका क्षेत्रमा क्रियाशील सावित्रा घिमिरेले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएकालाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित छैन । प्रतिनिधि सभाका लागि अल्पसंख्यकमा समेटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कुनै व्यवस्था नहुँदा राजीनतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

जनताका कुनै पनि अधिकार संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन, संविधानमा लेखिएका अधिकार पूण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हकवाला, सरोकारवाला र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई संविधानमा केके विषय समेटिएका छन् भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ । इतिहासमै प्रथम पटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा आज देशभर संविधान दिवस मनाइएको छ । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरू रहेका छन् । – निरा गौतम/रासस