अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनले बैंकलाई ब्याजदर बढाउन नियन्त्रण गर्ने  भएको छ । हाल १३ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमै र १५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स निक्षेपमा ब्याजदर दिने घोषणा गरेका बैंकहरूको ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएको छ । 

अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै एक कमिटीसमेत गठन भएको छ । आइतवार मन्त्री शर्माले मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कमिटी गठन गरेका थिए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप स्वरुप उक्त कमिटी गठन गरेका हुन् ।  शर्माले ब्याजदरका विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने यस अघि नै एक सार्वजनिक कार्यक्रम बताएका थिए । 

आइतवार अर्थले द्योगी÷व्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितमै ब्याजदर बढाउन नहुने भन्दै अध्ययन कमिटी गठन गरेका थिए । 

असोज १ देखि लागू हुने गरी बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गरेपछि बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाएका थिए । कतिपय बैंकहरूले निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । बैैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन न्यून मात्रामा मात्रै असर गर्ने भए पनि दशमलव पछिको ३ अंक छापेको थिए ।