सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ ।

शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिने, सूचनाको आधारबाट शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने, अनियमितता रोक्ने र सतर्क बनाई सही बाटोमा हिँड्न मद्दत गरेको हुन्छ ।

सूचनाको पहुँचबाट शासकीय प्रतिष्ठा बढ्ने हुँदा नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी पाउने अधिकार रहन्छ । प्रत्येक नागरिकले जान्न पाउने अधिकारलाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ ।

सूचना शासकीय इकाई स्वयंले आफैं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सूचना माग्न आउनेलाई सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हुँदा सूचनालाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ‘सूचनाको हक’लाई महत्त्व दिइएको र हाल ‘सूचनामा पहुँच’ भन्न थालिएको छ । सूचनाको हक नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानून बमोजिम बाहेक गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छ । सार्वजनिक सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सबै शासकीय इकाईहरूमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।

सूचनाको स्वतः सार्वजनिकीकरण गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकका लागि सूचना दिन मिल्ने र नमिल्ने गरी छुट्याउने व्यवस्था पनि छ भने सूचना माग्नेलाई तोकिएको समयमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याई सूचना दिनुपर्ने र नदिने अधिकारीलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मागेको सूचना नदिने अधिकारीविरुद्ध सूचनाको हकको कार्यान्वयनको निगरानी गर्न स्थापित स्वायत्त निकाय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सूचना दिन आलटाल गरे आयोगले जरिवानासहित सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

राज्यको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ । सूचना सार्वजनिक गर्न वेभ पेज, विभिन्न सञ्चारमाध्यमको उपयोग र सार्वजनिक सूचनाहरूको प्रयोग भएको छ । सूचना माग्न हेलो सरकार, टोल फ्री नम्बर, वित्तीय सूचना पाटी जस्ता माध्यमको प्रयोग भएको देखिन्छ । सूचना माग्ने हकका लागि नागरिक समाजको दबाब दिन संघ पनि रहेको छ । यी यावत् व्यवस्थाका बाबजुद सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सन्तोषजनक अवस्था नभएको गुनासो छ ।

नेपालको सूचनाको हकको स्थितिलाई केलाउँदा ३ प्रकारको अवस्था देखिन्छ । पहिलो अवस्था सूचना पाउने र माग्नेको सहज अवस्था हो । नागरिकको चेतना र शिक्षाको अवस्था राम्रो भएको परिवेशमा सूचनाको व्यवस्थापन सहज र सरल भएको हुन्छ । शासकीय इकाईहरू नागरिकको अपेक्षासँग सजक भएको पाइन्छ । सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचनाहरू समयमै सार्वजनिक भएका हुन्छन् र नागरिक सुसूचित हुन्छन् ।

सार्वजनिक निकायले मागेको सूचना पनि समयमा उपलब्ध गराएका पाइन्छ । संघीय निकाय र केही शहरी क्षेत्रका शासकीय इकाईमा सहज अवस्था रहेको पाइन्छ । शहरी क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको सहज वातावरणले समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । दोस्रो अवस्था सार्वजनिक निकायले सूचनाको सार्वजनिकीकरणमा ढिलाइ गर्ने वा आलटाल गर्ने वा सूचना दिन अग्रसरता नदेखाउने अवस्था छ । सूचना दिने दायित्वलाई कम महत्त्व दिँदा गुम्राहका कारण द्वन्द्वहरू पनि बढेको पाइन्छ ।

सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्था पनि रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुनु नागरिकमा चेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा नागरिक दबाबको प्रभाव न्यून रहनु मुख्य कारण हो । केही संघीय इकाई, प्रदेश र धेरै स्थानीय तहमा यस्तो स्थिति देखिएको छ ।

तेस्रो अवस्था सार्वजनिक सूचनाको जानकारी नभएको वा नागरिकले सार्वजनिक सूचना माग्ने हक थाहा नभएका शासकीय इकाईहरू जसले सूचनाको हकको प्राथमिकता र महत्त्वमा ध्यान नै दिँदैनन् । यस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, चेतनाको कमीका कारण नागरिकले पनि सार्वजनिक सूचनामा चासो नराख्नु र सूचनाको हकप्रति पूरै बेवास्ता भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था दुर्गम स्थान र केही मधेश प्रदेशमा रहेको देखिन्छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा शासकीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता नभई अनियमितता बढ्ने, जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारीको बहन नगर्ने, उत्तरदायित्वको लगाममा नेतृत्व नरहने समग्र शासकीय भूमिकाको जिम्मेवार नहुँदा सुशासनमा अवरोध भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थाले जनताको अपेक्षा र शासनको तत्परता बीचमा दरार पैदा भई द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्दछ । समग्र शासकीय क्रियाकलापको असहज स्थिति पैदा भई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा अवरोध देखिन थाल्छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा शासकीय इकाई र नागरिक समाजले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बहन गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । शासकीय इकाईले सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने ठूला निकायले प्रवक्ताको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण विषयमा सूचना माग्ने र आवश्यकता हुँदा सुझाव सल्लाह दिने र जोखिम हुने अवस्था देखिए नियमन गर्ने वा निगरानी गर्ने निकायलाई समयमै सूचना दिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

राज्यले माथि उल्लेख गरेका दोस्रो तहका शासकीय इकाईमा सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकारको पहुँच बढाउन नागरिक चेतना र दबाब बढाउने सूचना दिन वा सार्वजनिक गर्ने वातावरणका लागि जनशक्तिको दक्षता बढाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन सूचकको आधार लिन सकिन्छ । तेस्रो अवस्थाको सुधार गर्न दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र जनतालाई समग्र शासकीय व्यवस्थाको विधि प्रक्रिया र स्रोतसाधनको सूचना पाउन सक्ने वा दबाब दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी दुवै अवस्थाको सुधार गर्न नागरिकलाई बलियो बनाउन गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय संस्थालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । नागरिक निगरानी बढाउन निगरानी गर्ने निकायहरूको प्रभाव बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायका काम र क्रियाकलापलाई सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।

नागरिकले सञ्चारमाध्यमको आधारमा सार्वजनिक सूचना माग्न र पाउन सक्षम हुन्छन् । सार्वजनिक सूचनाका आधारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी शासकीय क्रियाकलापमा सुधार गर्न मद्दत पुग्दछ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय सूचना आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । संघीय संरचनामा सूचना आयोगले पनि संघीय आधार बनाई सूचनाको हकको निगरानी व्यापक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई शासकीय कुशलताको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय क्रियाकलापलाई सही बाटोमा हिँडाउन अस्त्र सूचनाको हक पनि हो । नागरिकले मुख्यतः आफ्नो भलाइका लागि के–के हुँदैछ ? कसरी कामहरू भइरहेका छन् ? स्रोतसाधनको उपयोग र प्राथमिकताको अवस्था र मूल्यांकनको स्थितिबारे समग्र जानकारी पाउने अवस्थाले सूचनाको हकको प्रभावकारिता देखाएको हुन्छ ।

शासन बलियो हुन नागरिकसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । नागरिकसँग सम्बन्ध प्रगाढ हुन नागरिकलाई सूचनामा पहुँच भएको अवस्थाले मद्दत पुर्‍याउँछ । नागरिकको सूचना, पहुँच र शासन बीचमा सामन्जस्यता भएमा सुशासन कायम हुन्छ ।