अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयले प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको गरेको छ । इटहरीका कार्यालय प्रमुख तीर्थराज चिलुवालले संविधानको धारा २९४ को व्यवस्था बमोजिम वार्षिक रुपमा सम्पादन गरेको काम कारवाही समेटिएको बत्तिसौं प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष पेश गरेका हुन् ।

सो क्रममा प्रदेश प्रमुख खापुङले २०७८–७९मा आयोगबाट सम्पादित भएको काम कारवाहीको प्रशंसा गर्दै उजुरी फर्छ्यौट ७०.६ प्रतिशत कायम भएकोमा विशेष धन्यवाद दिए । उनले उपलब्ध स्रोत साधनको सीमितताका बीच यस उपलब्धी हासिल हुनु सन्तोषजनक भएको धारणा राखे । 

यस्तै खापुङले मुलुकमा भैरहेको अनियमितता, बेथिति तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताउँदै यसमा सबैको सहयोग, समन्वय र साथ जरुरी रहेको औंल्याए । 

आयोगलाई थप बलियो बनाउन कानून  र नीतिमा सुधार, बजेटको पर्याप्त उपलब्धता र सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सुदृढ गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउँदै उनले आगामी दिनमा विचलित नभई सुशासन प्रबर्द्धन गर्नतर्फ लाग्न अख्तियारलाई सुझावसमेत दिए । 

सो क्रममा कार्यालय प्रमुख चिलुवालले कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अनुसार इटहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका १२ जिल्लाहरूमा निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास सम्वन्धी कार्यहरूका साथै दर्ता भएका उजुरीहरूउपर अनुसन्धान र अभियोजन सम्वन्धी कार्यहरू गरेको जानकारी गराए । 

इटहरीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लाहरूका कुल २०२४ उजुरीहरू गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी जिल्लाका हिसावले सप्तरीमा परेको जानकारी दिए ।  यस्तै नगरपालिकाहरु मध्ये विराटनगर महानगरपालिका र गाउँपालिकाहरु मध्ये भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा धेरै उजुरी परेका छन् । 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कूल १६ हजार २३८ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए। साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ३९ उजुरीहरू सहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २४ हजार ३३१ वटा रहेका थिए । 

ती उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १६९ वटा अर्थात ७०.६  प्रतिशत प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको उनले बताए । फर्छ्यौट भएकामध्ये ८२३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ५ हजार ३०२ वटा तामेली गरिएको, ४७४ वटामा सुझाव दिई तामेली गरिएको र १० हजार ५७० वटा उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ७ हजार १६२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा जिम्मेवारी सरेर आएको उनले बताए । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगका ७९ वटा बैठक मार्फत ९७५ वटा निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट १३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५ वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ३४ वटा, घुस तथा रिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६ वटा, राजस्व चुहावट सम्बन्धी ५ वटा र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन्। 

उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु दुई अर्ब, उनान्‍असी करोड, सत्‍ताइस लाख, अठ्चालिस हजार, एक सय रुपैयाँ एघार पैसा बिगो मागदाबी लिइएको छ। 

यसैगरी आयोगले घुससम्बन्धी ३२ वटा आरोपपत्रहरू दायर गरेको छ, जुन संख्या विगतका वर्षमा भन्दा केही कम हो। तथापि विगतमा आयोग आफैले प्रमाणको लागि रिसवतमा मागिएको  रकम उपलब्ध गराउने गरेकोमा हाल सेवाग्राही आफैले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले यस्तो उजुरीमा कमी आएको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४८ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ। जसमध्ये ५७ वटा फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ।
इटहरी कार्यालयकोे कार्यक्षेत्र भित्र प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, उदयपुर र सुनसरी गरी ११ वटा र मधेश प्रदेशको सप्तरी समेत जम्मा १२ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतको ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाहरु भने आयोगको कार्यालय बर्दिबासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छन् ।