यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिसकेको छ । अफ नभएका फोन पनि कि व्यस्त पाइन्छन् कि त फोन उठ्दैन ।

मोबाइल व्यस्त राख्ने त टिकट दलालहरूको पेशा नै हो । उनीहरूको अर्को नम्बर वा सम्पर्क माध्यमबाट हवाइजहाज उडिरहेकै हुन्छ । टिकट पाउनेले पाइरहेकै हुन्छ । पहुँच नभएकाहरूले यस्तो अवस्था बर्सेनि भोग्नुपर्छ । 

बिरामी र आवश्यक परेकाहरूले टिकट नपाउनु त्यो क्षेत्रको हवाई संस्कृति भएर बसेको छ ।

कर्णालीकै जिम्मेवार नेताले केही महिनाअघि निजी एयरलाइन्सहरू घाटामा गएकाले उनीहरूलाई कर्णालीमा हवाइ उडान भरपर्दो रूपमा गर्न भन्न नसकिने ‘गैर जिम्मेवार’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । जतिखेर एयरलाइन्सहरूले हुम्लामा रु. १७,०००।– सम्म असुलेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

एक जमाना थियो, जतिखेर जुम्ला एयरपोर्टमा सञ्चारमाध्यमको सुविधा नहुँदा प्लेन आउनेबेला कुर्नलाई मानिसहरू एयरपोर्टमा बस्थे भनी अग्रजहरूबाट सुनिन्छ । तर हाल विदेश अनि देशैभरिको टिकट प्रणाली अनलाइनमा जोडिँदा मानिसहरूले स्मार्टफोनबाट सजिलै टिकट काट्दा पनि कर्णालीमा त्यो सहज बनाइएको छैन ।

यसले गर्दा एयरलाइन्स, सरकारलगायत सरोकारवालाहरू कर्णाली क्षेत्रको हकमा कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।

सडक यात्राको हालत पनि त्यस्तै छ । विभिन्न स्वदेशी/विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले सडक समयमा गुणस्तरीय नबनाउँदा राजमार्गमा यात्रुहरूले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ भने कतिको अकालमा ज्यान पनि जान पुगेको छ ।

यस्तै मध्येको एक प्रमुख सडक खण्ड बुटवल नारायणघाट खण्ड (जुन चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले समयमै निर्माण गर्न सकेको छैन) मा गत साल केहीको ज्यान गएको थियो भने पंक्तिकारले पनि काठमाडौंबाट फर्किँदा सडकमा दुई रात बिताउनुपरेको थियो ।

हालैका दिनमा चर्चित काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता प्रचण्डलाई ‘काठमाडौं महानगरको फोहोर लैजाने ककनीको बाटोको हालत बिगारेर बस्ने निर्माण व्यवसायी कहाँ उनकै भाषामा ‘अंगरक्षक’ जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नुहुन्छ– म देश बनाउँदै छु’ भनी साहसिक प्रश्न गरे । 

त्यस्तै उनले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेता माधवकुमार नेपालमाथि उहाँहरूको आफ्नै क्षेत्र तीनकुने, काठमाडौंको समस्या ५० वर्षदेखि आफैंले सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर समाधान नगरेको लेखेका छन् । कुन मुखले भोट माग्न जानुहुन्छ ? भनी पनि प्रश्न गरेका छन् । 

जुनसुकै नेता पनि जिल्लातिर जाँदा सकभर हेलिकप्टर, हवाइजहाजमा जाने र जिल्लामा पनि दर्जनौं गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू उनीहरूको पछि लागेको देखिएको छ ।

कतिपयले त दक्षिण भारतीय सिनेमाको दृश्यसँग पनि त्यसलाई तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ । जुम्ला एयरपोर्टको तत्कालीन टर्मिनल भवन चुहिँदै गरेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले उद्घाटन गरेको हल्ला जुम्लामा फिँजिएको थियो ।

यसले हाम्रो सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, चलखेलमाथि प्रसस्त औंला ठड्याउन सकिन्छ । हुन त सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै आफ्नो पक्षमा संशोधन गर्न दिने राज्यबाट हामीले धेरै आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

यस्तो अवस्थामा देश प्रणालीमा चलाउन पनि आधारभूत आवश्यकता मानिने यातायातका साधनहरूलाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने नारामै सही समाजवादी र कम्युनिष्टहरूको बाहुल्य भएको देशका नेताहरूको दायित्व हो नै ।

आज गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स, पालिकाहरूको गाडी अनि थुप्रै सवारीसाधनहरू थुप्रिएका छन् । मानिसहरूको यात्रा गर्ने गति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित, सर्वसुलभ सडक वा हवाइमार्गको व्यवस्था गर्नु राज्य लगायतको दायित्व हो ।

सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी टाल्न, मर्मत गर्न, अत्यधिक भार बोक्ने गरी सवारी साधन नचलाउनलाई हाम्रा थुप्रै निकायहरू काम गरिरहेका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम सरकारको खाँचो छ । सडक टाल्नलाई दशैं नै कुर्न पर्छ भन्ने छैन । देशमा एकजना सक्षम प्रशासकले सिन्डिकेटविरुद्ध लाग्दा सन् २००४ मा गोली खानुपरेको खबर बाहिरिएको थियो ।

हुम्लामा केहीअघि बिरामीहरूले हवाइजहाजमा टिकट नपाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपरेको खबर आएको थियो । त्यस्तै, हालै नेपालको सन्दर्भमा ‘शक्तिशाली’ मानिने कर्मचारीतन्त्रले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई हवाइ टिकट पाउने वातावरण बनाउन हुम्लाबाट आग्रह गरेको खबर आएको थियो ।

दशैंको बेलामा निजी एयरलाइन्सहरू ‘डलर’ कमाउन पूर्वतिर लाग्छन् भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) धरमराएको अवस्थामा छ ।

के हामी नयाँ नेपालमा सुरक्षित यात्रा पनि गर्न नदिने गरी कमजोर छौं त ? विश्वकै उत्कृष्ट संविधान प्रत्येक १० वर्षमा लेख्दै आएको भनी दाबी गर्ने अनि प्रशस्त मौलिक हकहरूको व्यवस्था, दिगो विकास लक्ष्य लगायतमा हामीले सुरक्षित यात्राको लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छौं नै शायद विश्वमा पहिलो नम्बरमा हुने गरी । यस्तो बेलामा यात्रुहरूले गतिलो यातायातको साधन नपाउनु हाम्रो ‘अग्रगामी’ राज्यका लागि नसुहाउने कुरा हो । अग्रगामी त हामीले राष्ट्रिय गानमै लेखिसक्यौं ।

सडकमा ट्राफिक होस् वा अन्यले ‘अवैध’ रूपमा उठाउने पैसाको लहरो कति माथिसम्म छ त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रको भ्रष्टाचारको रूपरेखालाई देखाउँछ, जसले गर्दा कर्णालीमा कसैले सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्छ ।

हामीले मेट्रो रेल, मोनोरेलको सपना देखाउनु भन्दा भैरहेका सडकलाई कसरी भरपर्दो, सुरक्षित, सर्वसुलभ बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले सडक पूर्वाधार बनाउँदा वा मर्मतमा खर्च गर्दा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी छ । 

एउटा समाचारमा सार्वजनिक भएअनुसार गत तीन वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा भएका जम्मा ९९२ सडक दुर्घटनामा ३९२ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । जसमा गत वर्ष मुगुमा दशैंको मुखैमा भएको कहालीलाग्दो बस दुर्घटना सबभन्दा ठूलो थियो । बसहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहने गरेको छ ।

पंक्तिकारकै अनुभवमा एकचोटि नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि छुटेको बसले कोलियामा पनि सिमेन्ट, फलाम लगायत सामग्री हालेको थियो जसलाई पछि कोहलपुरमा ट्राफिक प्रहरी लगायतले झार्न लगाएका थिए । यसरी कर्णाली जस्तो सम्भवतः देशकै आर्थिक रूपले तन्नम तर यातायात व्यवसायीहरूका लागि ‘कमाउ’ रुटमा सरोकारवालाहरूको तदारुकताले सुरक्षित यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

सबैले 'आऽऽ होस्' भन्यो भने त गत वर्ष मुगुको घटना जस्तो नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न सूचकांकहरूले सबैभन्दा तन्नम सडक सञ्जालमध्येको एक कर्णालीमा मानिसहरूले आवतजावत गर्न वा त्यहाँ उत्पादित, संकलित स्याउलगायत कृषि उत्पादन, जडिबुटी निर्यात गर्न सहज, सहुलियतपूर्ण र सुरक्षित तबरले पाउनुपर्छ ।

एक जना जुम्ली स्याउ कृषकले जुम्लाबाट काठमाडौंमा स्याउ निर्यात गर्दा कस्तो कष्ट व्यहोर्नुपर्छ । सडकको अवस्थाले हाम्रो राज्यको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली वा समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासीको नारालाई गिज्याउने गर्दछ ।

सडक सञ्जाल लगायतको विस्तार र लगानीमा राज्यसँगै दाताहरू पनि पक्षपाती देखिएका छन् ।

दाताहरूले कर्णालीजस्ता एक जमानामा सिञ्जाबाट दुल्लुसम्म रथ हिँड्ने वैभवशाली राज्यमा अन्य पूर्वाधारहरूमा झैँ सडकमा लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको पाइन्छ ।

जनसंख्याको आधारमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि कहिले पनि सडक बढी भएर भ्युटावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं बजेट पार्ने जस्तो प्रभावशाली नेताहरू त्यो क्षेत्रमा आजसम्म जन्मन सकेका छैनन् । भैरहेका नेता, प्रभावशालीहरूलाई आफ्नै पिरलो छ अनि ‘गए देश आए सत्ता’ भनी जुवा खेल्ने प्रवृत्ति भएको बेलामा कर्णालीका लागि सुरक्षित सडकको व्यवस्था गर्न कसैले प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन ।

ऐतिहासिक विभेदको कुरा गर्दा तत्कालीन जुम्ला राज्यले एक त तत्कालीन गोर्खाली आक्रमणको सशक्त ढंगले प्रतिकार गर्‍यो जसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा सडक लगायत पूर्वाधारहरूको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

अतः राज्यले नीति निर्माण गर्दा होस् वा सडक विस्तार गर्दा, सुकिलामुकिला अनि ६, ७ अंक मासिक आम्दानी गर्नेहरूका लागि नहेरी वास्तविक गरीबहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।

छिमेकी चीनले त्यसरी नै गरीबीको रेखामुनिका जनसंख्या ठूलो मात्रामा घटाएको छ । त्यसका लागि व्यवस्था जुनसुकै होस्, सक्षम राज्यप्रणालीले मात्र त्यसको हल गर्न सक्दछ ।

सन् २००७ बाट खुलेको कर्णाली राजमार्गलाई कर्णाली लोकमार्ग लेखेर मात्र अग्रगामी र क्रान्तिकारी भइँदैन, त्यसका लागि राज्य र गैरराज्य पक्षले प्रशस्त लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विकास साझेदारहरूले पनि सफ्टवेयर र साना–साना पूर्वाधारमा लगानी गर्नुभन्दा कर्णालीजस्ता गरीब र असाध्यै तन्नम पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ, नकि मिसन भिजिटमा प्लेन नै चार्टर गरेर जाने वा एउटा कर्णालीको बिरामी वा जरुरत परेको यात्रुको प्लेन टिकट खोस्ने भएर ।

(लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विचार हुन् ।)