स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्र नै नबनाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित घोषणा पत्र तयार गरेको छ । 

माओवादीको घोषणा पत्रमा २०४६ सालपछि राजकीय पद (राज्य कोषबाट सुविधा लिने सार्वजनिक पद) मा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र गैरकानूनी पाइए जफत गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । 

पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले तयार गरेको घोषणापत्र पार्टीमा अनुमोदन गरेर केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

पार्टीको गाउँ र नगर कमिटीका पदाधिकारीदेखि माथिका नेताले वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अस्वाभाविक देखिए जफत गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । 

‘पार्टीको नगर कमिटीभन्दा माथिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा समावेश गरेका छौं ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेका दलले २०४६ पछिका मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठाइरहेका थिए । 

सुविधाको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न बाबुरामले माग गर्दै आएका थिए । राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको चौतर्फी गुनासो बढिरहेको समयमा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत नेताको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई बहसमा ल्याउन लागेको हो । 

‘हामीले राजकीय पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिएर घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं, यसले सुशासनको क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने विश्वास  छ,’ घोषणापत्र लेखन मस्यौदा समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजकत्वको मस्यौदा समितिमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेललगायत सदस्य छन् ।

समितिको सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ छन् । 

माओवादीले चुनावी घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आफ्नो पुरानो एजेण्डा स्थापित गर्ने कोशिश पनि गरेको छ । ‘गठबन्धनमा सहमति गरेर संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कुरालाई घोषणापत्रमा जोड दिएका छौं,’ माओवादी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

संविधानमाथि प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्दै गठबन्धन बनाउनु परेको जिकिर घोषणापत्रमा गरिएको छ । 

माओवादी सरकारको पालामा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको र माओवादीको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको समयमा विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको कुरालाई घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । 

शक्तिशाली विकास प्राधिकरण

माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा विकास निर्माणको कामलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व लिन विगतमा कोशिश गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिले समेत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न सक्नेगरी नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको घोषणापत्र लेखन समितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए । 

‘विकास निर्माणमा अहिले भइरहेको भद्रगोल र ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर समन्वय गर्नका लागि विकास प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती सदस्यले भने । 

घोषणापत्र तयार गर्नुअघि मस्यौदा समितिले अर्थविद, बैंकिङ क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका १३ समूहसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने र पत्याउने खालका कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्ने माओवादीले जनाएको छ । 

देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि निर्यात बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित माओवादीले निर्यात प्राधिकरणको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरेको छ । 

‘निर्यात बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीसँग महिनामा एकपटक अन्तरक्रिया गर्ने र उनीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि निर्यात प्राधिकरणको नयाँ कन्सेप्ट अगाडि सारेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने । 

माओवादी घोषणा पत्रमा पाँच वर्षको अवधिमा गर्ने केही कामलाई बुलेटमा उतारिएको छ । जसअनुसार १७ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई ५ वर्षमा ९ प्रतिशतमा झार्ने संकल्प गरिएको छ ।

यस्तै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई शुल्करहित बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने काम भइरहेको छ, त्यसैले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा शुल्करहित गराउने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । 

मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एक रिसोर्टमा बसेर घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । कांग्रेसमा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेलगायतको विज्ञ टोलीले घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ ।