नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउन सरकारले १३ वैशाखदेखि आयातमा कडाइ गरिरहेको छ ।

वैशाखदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै ४ वस्तुमा यथावत छ । 

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला पछिल्लो समय निर्वाचन प्रचारकै क्रममा नेपालबाट ८८ हजार ९९६ डलर बाहिरिएको छ । 

गत सेप्टेम्बरदेखि बिहीवार साँझसम्ममा ६ हजार ८०७ उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि फेसबूकमार्फत बूस्ट गर्दा गरेको डलर खर्च १ करोड १४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । 

अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको खर्च समेत जोड्दा यसको परिमाण बढ्न जाने देखिन्छ ।

शुक्रवारदेखि आचारसंहिता लागेकाले बिहीवारसम्ममा मात्रै प्रचारप्रचार गर्न पाइने समयसीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । आयोगले स्वदेशभित्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने आन्तरिक प्रचारात्मक सामग्री छाप्न, पर्चा पम्लेटिङ गर्न र टी–सर्ट, क्यापसहितका सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको विकल्प सामाजिक सञ्जालमा खर्चन दिएको छ । 

तर, नेपालबाट भएको यस्तो खर्च बाहिरबाट डलर भित्र्याउन भइरहेको प्रयासविपरीत नेपालबाट डलर बाहिरिन सहयोग पुगेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ९ अर्ब ४८ करोड डलर सञ्चिति छ । 

यो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नेपालमा ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ राख्न कम्तीमा १० महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

चुनाव भनेको सामान्य समयको तुलनामा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बेला हो । यस्तो बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारलाई खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च हुने भएकाले औपचारिक प्रणाली बाहिरको पैसा आउँछ भन्ने गरिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउनमा ठूलो योगदान गर्छ । 

नेपालमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाटै आयात हुने गरेको छ । अनौपचारिक रूपमा आउने आयातसहितलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आधा रकम आयातकै नाममा बाहिरिने गरिरहेको छ । 

यातायातका साधन, होटल रेस्टुरेन्ट, सञ्चारमाध्यम, सवारी साधनसहितमा गरिने खर्चको आधाजसो हिस्सा नेपालमै बस्ने भए पनि बाँकी आधा हिस्सा भने विभिन्न माध्यम र च्यानलबाट बाहिरै जाने गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालबाट बाहिरिने यस्तो रकमसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने खर्चलाई स्वदेशमै राख्न सकेको भए हाम्रै अर्थतन्त्रमा योगदान राम्रो हुन सक्थ्यो ।’

निर्वाचन प्रचारका क्रममा आन्तरिक बजारमा रहन सक्ने पैसा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिन थालेको छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई रोक्नू भन्न गाह्रो भए पनि अर्थतन्त्रलाई बढी योगदान दिन सक्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सामाजिक सञ्जालबाट बूस्ट गर्नुपहिले नै नेपालले सम्झौता गर्न सकेको भए आधा रकम नेपालमै राख्न सकिन्थ्यो होला तर हामीले नै लाभ खोज्न नसकेपछि सबै रकम बाहिरिएको छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ लाई प्रभावकारी बनाउने गरी संयन्त्र बनाउने हो भने नेपालले पनि लाभ लिने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले नै यही नै प्रशोचन गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु र कतिपय बाध्यतामा गर्नुपर्ने खर्चका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकेको बुझाइ आचार्यको छ । 

बैंकमा १४ अर्बको योगदान

निर्वाचन लागेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा १४ अर्ब रुपैयाँको योगदान निक्षेपबापत थपिएको छ ।

असोज मसान्तदेखि कात्तिक महिनाभर चुनाव प्रचारप्रचार गर्नपाइने प्रमुख समयमा बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो रकम थप भएको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा ४५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो  । यस्तो निक्षेप कात्तिक महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँले थपिएर ४५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको पनि राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

यो वर्ष प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावका लागि सरकारले १० अर्ब, पार्टीका उम्मेदवारहरूबाट तोकिएको सीमाभित्रकै खर्च करीब साढे ११ अर्ब र अरू अनौपचारिक प्रणालीबाट हुनेसहितको खर्च गरेर करीब ३० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । औपचारिक खर्चको हिसाब आउने भए पनि अनौपचारिकको भने आउँदैन ।

चुनावमा उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च देखाउन नपाउने हुँदा व्यवहारमा धेरै खर्च भए पनि औपचारिक रूपमा हुने जानकारी र प्रणालीमा भने कम मात्रै देखिने नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ ।  

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकेको छ । यस्तो सीमा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने प्रतिउम्मेदवार १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै छ । 

यो चुनावमा प्रतिनिधिसभामा २५ सय र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि २८ सय उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका यी उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा औपचारिकरूपमै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो खर्च स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मले बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाटै भएको खर्च १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । 

नेपालको अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।

यही आधारमा पनि चुनावमा समेत ६० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट खर्च हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक रूपमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि करीब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।